पोखरा महानगरपालिकालाई झड्का, एकीकृत सम्पत्ति कर उठाउन तत्कालका लागि रोक

सरिता तिम्सिना पगेनी

प्रकाशित २०७५ असोज १७ बुधबार

पोखरा । एकीकृत सम्पत्ति कर उठाउन पोखरा महानगरपालिकालाई उच्च अदालत पोखराले तत्कालका लागि रोकेको छ । गत वर्षको तुलनामा पोखरा महानगरपालिकाले करको दरमा बृद्धि गरेपछि ज्ञानबहादुर कोइरालाले उच्च अदालत पोखरामा रिट निबेदन दिएका थिए ।

सोहि मुद्धाको सुनुवाई गर्दै मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र न्यायाधीश वीरबहादुर डाँगीको संयुक्त इजलासले मंगलबार मुद्धाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म स्थानीय सरकार संचालन ऐन , २०७४ को संसोधित दफा ५५ बमोजिम महानगरपालिकाको क्षेत्र भित्रको घर र घरले चर्चेको ,स्पष्टिकरण खण्डमा उल्लेखित अबस्थासमेत जग्गामा सम्पत्ति कर र सो हद भन्दा बढी को जगामा उक्त ऐनको दफा ५५ मा उल्लेख भए बमोजिम को भुमिकर भन्दा बढी सम्पत्ति कर नलगाउनु, लगाउन नदिनु भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

पक्षमा बरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली, अधिवक्ताहरु गोबिन्द पौडेल र सुरेन्दै थापामगरले बहस गरेका थिए । विपक्षीका तर्फबाट अधिवक्ता नारायण प्रसाद शर्माले बहस गरेका थिए ।