काठमाडौं । नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्गकिलोमिटर । विद्यालय उमेरका हेरका बालकालिकाले सजिलै भन्न सक्छन् । तर, अनुन्धानकर्ताहरुले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको तथ्यांकमा  १ लाख ३७ हजार १ सय ६२ दशमलब ०३५ वर्गकिलोमिटर मात्रै रहेको र बाँकी १० हजार १८ दशमलब ९६५ वर्ग किलोमिटर अथवा १०,०१९ वर्गकिलाेमिटर भूमि हराएको भनेका छन् । उनीहरुले मन्त्रालयको रेकर्डमा नभएको भूमिको भाग लगाउँदा करिब १४ वटा सिंगापुरको भूभाग हुन आउँछ, भनी औँल्याए । 

सरकारी दस्तावेजमै मूलुककै देशको क्षेत्रफल घटेको सुन्दा सबै अचम्ति भए । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको संघीय मामिला शाखाले  २०७४ असोजमा प्रकाशित गरेको ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय’ पुस्तिकामा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहबारे पूर्ण जानकारी समेटिएको छ । त्यसमा हरेक स्थानीय तहको क्षेत्रफल, जनसंख्यालगायत तथ्यांक छ । 

खोजकर्ताहरुले हरेक मन्त्रालयले छापेको पुस्तिकामा उल्लेखित स्थानीय तहको क्षेत्रफल जोडे । नेपालको कुल क्षेत्रफलसँग आँकडा मिलेन । अपुग भएकोजति सबै गायब भयो, अथवा हरायो भने । पुस्तिका संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले नै प्रकाशन गरेको हो । त्यसमा दुई मत नै छैन । त्यो पुस्तिकामा तत्कालीन उप–प्रधानमन्त्री एवं विभागीय मन्त्री विजयकुमार गच्छदारको शुभकामना मन्तव्य छापिएको छ । त्यसैगरी राज्यमन्त्री जनकराज चौधरी, सचिव दिनेशकुमार थपलिया र सहसचिव डा.हरि पौडेलका शब्द पनि छापिएका छन् । यति धेरैले हस्ताक्षर गरेको पुस्तिका आधिकारिक होइन भन्नेमा खोजकर्ताहरुले शंका गर्ने ठाउँ रहेन । तर, उनीहरुले अचम्म के मानिरहे भने, यति धेरै भूमि हराएको किन विचार पुर्‍याएनन् होला ? कसैले एकपटक किन सोचेनन् होला ? 

जीआईएस नक्सा सामेल गरी बनाइएको ४ सय ५२ पृष्ठकाे पुस्तिकामा देखिएका त्रुटि सामान्य हुनै सक्दैन भने, केही खोजकर्ताहरुले । उनीहरुले प्रदेशैपिच्चे पनि हराएको भूमिको विवरण निकाले । सबैभन्दा धेरै प्रदेश ५ मा र दोस्रोमा कर्णालीमा भूभाग बढी हराएको हिसाब पनि गरे । प्रदेश १ मा ७७१.६१, २ मा ७६६.७२, ३ मा ६७९.१७५, गण्डकीमा ३४५.२१, ५ मा ४३६५.६३, कर्णालीमा २७३१.२३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३५९.३९ वर्ग किलोमिटर हराएको वा गायव भएको किलोमिटर छ । हरेक प्रदेशमा यति ठूलो मात्रामा क्षेत्रफल कसरी घट्यो ? भन्ने विषय उठान भएपछि सरकारलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ । 

सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन तथा मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा गठन भएका पुनरावलोकन समितिका सिफारिसका आधारमा ७ सय ५३ स्थानीय तह निर्धारण गरेको थियो । जसमा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका छन् । जनसंख्या फेरियो तर, क्षेत्रफल पुरानै हो त्यसमा तलमाथि हुने कुरै भएन । 

तर, कसको गल्तीले त्यतिधेरै भूभाग हरायो ? भन्ने प्रश्नले नागरिकलाई आश्चर्य बनाइरहेको छ । सुई तत्कालीन राज्य पुनःसंरचना आयोगतिर पनि साेझियाे । खोजकर्ताहरुले तत्कालीन राज्य पुनःसंरचनाका लागि गठन भएको आयोगकै लापरवाही, अक्षमता र अयोग्यताको परिणाम हुन सक्छ, भने । भूमि गुमाउने घटना सामान्य अपराध हुनै सक्दैन, भन्ने तर्क खोजकर्ताहरुको छ । 

हामीले यसको वास्तविकता के हो ? भनी तत्कालीन गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेललाई सोध्यौँ । 

पौडेलसँगको संक्षिप्त कुराकानी 
० नेपालको भूभाग हरायो भनिएको छ । वास्तविकता के हो ?
– कुनै पनि सूचना सम्पे्रषण गर्नुभन्दा अघि हामीले त्यो कसरी भएको रहेछ भन्ने कुराको जानकारी भयो भने सजिलो हुन्छ । हामीले गाउँ र नगरपालिकाको संख्या र सीमाना तोक्दै गर्दा विगतका गाविसका वडाहरुलाई अहिलेको गाउँ र नगरपालिका बनाउँदा इँटाको रुपमा प्रयोग गरिएको थियो । कुनै पनि गाविसको वडाहरु टुक्रिएको छैन । हामीले नापी विभागको नक्सा प्रयोग गर्‍यौं । नापी विभागको नक्साका आधारमा जिआईएसकास्पासियुल र एडिव्युटेट डाटा दुवै किसिमको तथ्यांकहरु हामीले त्यसमा राख्यौं । गाउँ र नगरपालिकाको कूल क्षेत्रफल बराबर नेपालको क्षेत्रफल आयो कि आएन भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो । राष्ट्रिय निकुन्जको क्षेत्रफल गाउँ र नगरपालिकामा राखिएको छैन । गाउँ र नगरपालिकाभित्र त्यो क्षेत्रफल पर्दैन । अपवादमा बाँकेको राष्ट्रिय निकुञ्जको सीमाना छुटिनसकेको हुनाले त्यो चाहिँ स्थानीय तहभित्र पर्दछ । त्यसले गर्दा नेपालको क्षेत्रफल निकाल्दा ती सबै जोड्नुपर्ने हुन्छ ।

० बाँकेमा चाहिँ किन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई स्थानीय तहमै राखियो ?
– बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा बस्ती छ । छुटाउने सक्ने अवस्था थिएन । हामीसँग प्राविधिक क्षमता पनि थिएन, त्यो गर्ने म्यान्डेड पनि थिएन । विगतमा नापी विभाग र वन मन्त्रालयले छुटाइसकेको ठाउँहरुमा हामीले त्यहीअनुकूल ग¥यौं । त्यहाँ चाहिँ नछुटाएकाले व्यवहारिक हिसाबले हामीले त्यो काम गर्न सकेनौं । बस्ती भए पनि छुटाई राखिएको छ । जस्तो डोल्पाको राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पनि बस्तीहरु छ । हिमाली क्षेत्रतिरको निकुञ्जमा त्यस्तो देखिन्छ । अन्य ठाउँमा पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्रको विषयमा यस्तो विवाद छ ।  

० त्यसो भए भूमि हराएको होइन ?
– राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल जोड्यो भने नेपालको कुल क्षेत्रफल आउँछ । त्यसबेला पनि हामीले काम गर्दा दार्चुला र नवलपरासीको सुस्ताको विवाद टुंगिएको छैन भन्ने कुरा नापी विभागको थियो । तर, हामीले विगतमा नेपाल सरकारले प्रयोग गरिरहेको नक्सालाई हामीले आधार मान्नुपर्छ । ती विषय अहिले पनि टुंगिएको अवस्था छैन । नेपालको क्षेत्रफल हिजो गाविसमा जसरी प्रयोग भएको थियो, त्यही क्षेत्रफल प्रयोग गरेका हौं । हामीले छुट्टै नापनक्सा बनाउन आयोगलाई म्यान्डेड थिएन । त्यो समयमा चाहेर पनि सकिँदैन थियो । जो अहिले बाहिर आएको नेपालको क्षेत्रफल भनियो त्यो नेपालको कुल क्षेत्रफल होइन, त्यसलाई साविक गाविसका वडाहरुको क्षेत्रफलको योगफल भन्दा हुन्छ ।

० हरायो भन्नेलाई के जवाफ छ ?
– त्यो निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा पहिला तथ्यहरुमा जानुपर्छ । कुनै पनि सूचना सम्पे्रषण गर्नुपूर्व तथ्यमा गएर हामी नेपालीले बानी बसाल्नुपर्छ । यसरी तथ्यबारे पूरै जानकारी नदिई लेख्नु वा बोल्नु हुँदैन । 

नेपालमा रहेका १० राष्ट्रिय निकुञ्जको कुल क्षेत्रफल १०८५३, हराएको १००१९
तत्कालीन गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले दिएको जवाफ लगभग लगभग मिल्यो । तर, नेपालमा रहेका १० राष्ट्रिय निकुञ्जको कुल क्षेत्रफल जोड्दा १०८५३ आयो भने, हराएको भनिएको भूभागको योगफल झण्डै १००१९ वर्गकिलोमिटर छ । जहाँ ८ सय ३४ वर्गकिलोमिटरको फरक परेको छ । 
१० राष्ट्रिय निकुञ्ज र क्षेत्रफल

राष्ट्रिय निकुञ्जको योगफल स्थानीय तहको योगफलसँग सोझै जोड्दा जोड्दा एक हजार वर्ग किलोमिटर बढी आउँछ । तर, आयोगका अध्यक्ष पौडेलले बाँके, डोल्पाको शे–फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायत क्षेत्रमा बस्ती भएका कारण र अन्य केही क्षेत्रमा विवाद रहेका कारण आँकडा मेल नखाएपनि राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल नजोडिएकाले हराएको भूमि त्यहीँ भित्र भेटिने बताए । 

वन मन्त्रालयले समेत केही ठाउँमा वनको क्षेत्रफल छुट्याएको छैन । यद्यपि, सरकारले सीमा र भूगोलको विषयमा प्रष्ट्याउनै पर्ने उनको भनाई छ । भारतसँग सिमा जोडिएका क्षेत्रमा सम्बन्धित निकायले काम गरेपनि सरकारले यो विषय स्थानीय तहगत रुपमा प्रष्ट्याउनु पर्ने पौडेलको भनाई छ ।