काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य एवम् सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय वार्ता समितीका संयोजक सोम प्रसाद पाण्डेले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई कमजोर नआँक्न चेतावनी दिएका छन् ।

आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा संयोजक पाण्डेले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने,‘साना तिना घट्नाहरु घटेका छन् । तर, यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले मसिनो स्वरमा बोल्नुभयो भनेर राजपाका नेताहरुले प्रधामन्त्रीलाई निरिह बन्नुभयो भनेका छन् । सरकारले अपराधी पत्ता लगाएरै छोड्छ । अपराधीलाई सजाय दिएरै छाड्छ । ओली सरकारलाई कमजोर आँकलन नगर्न म चेतावनी दिन्छु ।’

उनले देशमा नेकपा नेतृत्वमा दुई तिहाई बहुमतको सरकार गठन भएको उल्लेख गर्दै भने,‘प्रधानमन्त्रीले सपथग्रहण गरेको आज ७ महिना २६ दिन भएको छ । सरकार अहिले एउटामात्रै उद्देश्यका साथ अगाडि बढेको छ । सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल सरकारको उद्देश्य हो । यो संकल्पका साथ वर्तमान सरकार अगाडि बढेको छ । समयको हिसाबले मात्रै हामीले ७ महिना २६ दिन पुर्याएका छौं । तर, कामको हिसाबले धेरै कुराहरु अगाडि बढाईसकेका छौं । एउटा कुरा म यहाँ के राख्न चाहन्छु भने वर्तमान सरकारलाई असफल पार्नकै निम्ति हो कि या सुधारको निम्ति हो ठूलो आक्रमण भैरहेको छ । ठूलो आलोचना भैरहेको छ ।’

उनले वर्तमान सरकार गठन गर्दा ताका देशको अर्थतन्त्र ऋणात्मक अवस्थामा रहेको सुनाए । ‘खर्बौ रुपैयाँ ऋणमा गरिएका कामहरुको भुक्तानी बाँकी थियो । ती लगायतका ऋणहरुलाई चाहीँ व्यवस्थापन गरेर वर्तमान सरकारले अहिले आर्थिक अवस्था अत्यन्तै सवल बनाएको छ ।’–पाण्डेले भने ।

हिजोको दिनमा नेपाल–भारत, नेपाल–चीनबीचको सम्बन्धलाई आलोचनाको विषय बनाईएको सुनाउँदै वर्तमान सरकारले अहिले सुमधुर बनाएको उनको दाबी छ । उनले भने,‘त्यतिमात्रै होईन, वर्तमान सरकारले यदि कुनै बेला कुनै छिमेकीबाट नाकाबन्दी भएको खण्डमा अब हामी त्यो नाकाबन्दीबाट नेपाली जनताले सामान ओसार–पोसार गर्नको निम्ति कठिनाई नपर्नेगरि चीनसँगपनि पारवाहन सन्धि गेको छ ।’
संविधान झण्डै फेल हुन लागेको अवस्थामा संविधानको व्यवस्था अनुसार धारा १६ देखि ४८ सम्मका मौलिक हकका विषयमा कानून नबनाएको खण्डमा संविधान नै लागु नहुने र खारेज हुने अवस्थामा भएको बेला वर्तमान सरकारले अत्यन्तै ‘फाष्ट–ट्रयाकबाट’ सबै चाहिने कानून, नियम तथा ऐन बनाएर संविधानको व्यवस्थालाई जोगाएको उनको दाबी छ ।

सरकारले धेरै कुरा अघि बढाईसकेको जनाउँदै पाण्डेले भने,‘आज तपाईहरुले सुन्नुभएको रेलमार्गको कुरा यो भन्दा विगतका कुनैपनि सरकारले उठाउन सकेका थिएनन् । तर, यो सरकारले रेलमार्गको कुरा उठाएको छ । अब यो निर्माण हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ । विकास निर्माणको काममा सरकारले धेरै कामहरु गरिसकेको छ ।’

यद्धपी उनले केही–केही साना÷तिना घट्नाक्रमले आलोचनाको चुलीमा पुर्याउनेगरि चर्चा तथा परिचर्चा भैरहेको बताए । उनले भने,‘हाम्रो राजपाका नेता मनिष सुमनले भन्नुभयो, उहाँको भनाई अनुसार यो सरकारले केही पनि काम गरेको छैन भन्ने सुनियो । यतिमात्रै होईन, प्रधानमन्त्रीज्यूले सदासहायताका साथ राजपाका नेताहरु बालुवाटारमा पुगेर छलफल गर्ने क्रममा गम्भिर हुँदै एकाध घट्नामा केही कमी भयो । निर्मला पन्तको हत्या काण्डलाई हामीले ठीक ढंगले उठाउन सकेनौं, त्यसको अपराधी पत्ता लगाउन हाम्रो प्रहरी प्रशासनले त्यसलाई कम्पिटेन्ट राख्न सकेन भन्ने कुरा गर्दाखेरि, उहाँहरुप्रति सदासहायतापूर्वक बोल्दाखेरि, अलिक मसिनो गरि बोल्दाखेरी उहाँहरुले निरिहता सम्झिरहनुभएको छ । उहाँको कमजोरी सम्झिनुभएको छ । त्यो विल्कुल होईन् ।

वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सबै कामको निम्ति आफ्ना कार्यक्रमहरु अघि बढाएको छ । चाहे त्यो हत्या, बलात्कारका हुन्, अथवा अपराधका घट्ना हुन, तिनलाई पत्ता लगाएरै छोड्छ । त्यसमा कुनै कमी गर्दैन् । तर, समय लाग्न सक्छ । केपी ओलीको सरकारलाई यस्तो कमजोर आँकलन चाहीँ नगरियोस्।’

पाण्डेले संविधान संशोधनको विषयमा वर्तमान सरकार संवेदनशील रहेको सुनाए । उनले भने,‘प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक दोहोर्याउनुभएको छ की संविधान भनेको असंशोधनीय एउटा धार्मिक ग्रन्थ होईन, त्यो संशोधन हुन्छ भन्नुभएको छ । मात्रै के हो भने त्यो संशोधन नेपाली जनता र मुलुकको हितमा ती विषयवस्तुहरु निहित हुनुपर्छ । मुलुकको अखण्डता, मुलुकको सार्वभौमसत्ता र मुलुकको स्वाभिमानलाई ईन्कार गरेर वा त्यसलाई कुल्चेर संविधान हुन नसक्ला तर मुलुकका आवश्यकत्ता अनुसारका सबै कुराहरु संविधान संशोधन हुन सक्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले पटक पटक दोहोर्याउनुभएको छ।’

केन्द्रबाट सञ्चालन हुने मौद्रिक नीति होस् या लोकसेवा लगायत अरु कर्मचारी व्यवस्थापनको कुरामा आफूहरुले संविधानमै एउटा दायरा बनाएको उनले सुनाए । पाण्डेले भने,‘यी सबै कुराहरु केन्द्र सरकारको तर्फबाट सम्पादन हुन्छ । कुन–कुन काम कुन सरकारले गर्ने भन्नेबारे संविधानले नै सबै निर्दिष्ट गरिसकेको छ । त्यो अनुसार नै चल्छ।’

प्रदेशले चाहेर नयाँ नयाँ कुराहरु र नयाँ नयाँ कानुनहरु ल्याउन चाह्यो भने त्यो संविधान र नेपाली जनताको मान्य नहुने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘प्रदेशले चाहँदैमा, स्थानीय तहको सरकारले चाहँदैमा आफ्नो हिसाबले कुनैपनि ऐन, कानूनहरु बनाउने कुरा र कुनैपनि संरचना तयार पार्ने कुरा त्यो नेपाली जनताको मान्य र मुलुकको मान्यतामा त्यो रहन सक्दैन् ।’

वर्तमान सरकार समाजवादको लक्ष्यमा पुग्नेगरि अघि बढिरहेको पाण्डेको विश्वास छ । उनले भने,‘मुलुकमा हामीले राजनीतिक संक्रमणकाल हामीले टुँगो लगाईसकेका छौं । ६५ वर्ष लामो लडाईपछि हामीले नेपालको संविधान संविधानसभामार्फत ल्याऔं । ९२ प्रतिशतभन्दा बढि संविधान सभाका सदस्यहरुको सहमति र हस्ताक्षरमा संविधान बनेको छ । हामीले राजनीतिक संक्रमणकाल टुँगो लगाएका छौं । अब देशमा कुनै त्यस्तो द्वन्द्वको, कुनै संविधानको दायराभन्दा बाहिर बसेर कुनै पनि त्यस्ता खालका मागहरु राख्न आवश्यकत्ता छैन ।’

आफूहरुले संविधानको दायराभित्र रहेर सदन र सडक दुवै ठाउँमा आवाज उठाएको प्रसँग सुनाउँदै पाण्डेले भने,‘आज तपाइ हेर्नुभयो भनेदेखि राष्ट्रिय जनमोर्चाको कुरा गर्नुभयो भनेदेखि संविधानको दायराभित्र छ, उ निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ । मुुलुक र जनताका हितका विषय उसले सदन र सडक दुवै ठाउँमार्फत माग राखेको छ । नेमकिपाकै पनि त्यही गरिरहेको छ ।’

संविधानको दायराभन्दा बाहिर अब कोही पनि बस्न आवश्यक नरहेको उनको स्पष्टोक्ति छ । उनले भने,‘अहिले मेरो संयोजकत्वमा एउटा उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता टोली–२०७५ पनि गठन भएको छ। सरकारको तर्फबाट हामीले द्वन्द्वरत सबै समूहलाई वार्तामा आएर संविधानको दायराभित्र बस्नको निम्ति र शान्तिको मुल धारमा आउनको निम्ति आह्वान गरेको छ । हामीले गएको भदौ २५ गते नै खुल्ला रुपमै सबैलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेका छौं ।’

उनले नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको समूहलाई पनि आफूहरुले वार्ताको लागि पत्राचार गरेको सुनाए । उनले भने,‘वार्ताको वातावरण बनाउन उहाँहरुले केही शर्तहरु राख्नुभएको छ। सरकार पनि लचिलो बनेको छ । हामीले विप्लव समूहलाई सकारात्मक पाएका छौं । उहाँहरुसँग हामीले प्रारम्भिक र अनौपचारिक छलफल भएको छ । हामीले उहाँहरुलाई सकारात्मक पाएका छौं ।’ अहिलेसम्म समितिले विभिन्न १६ वटा समूहसँग वार्ता गरिसकेको पनि जानकारी दिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री दिपक खड्काले जनताले चाहे भने हिन्दूराज्य र संवैधानिक राजतन्त्रको विषयमा पनि छलफल हुनसक्ने र यसमा छलफल गर्न आफ्नो पार्टी पनि बाध्य हुने स्पष्ट पारेका छन् ।

आफूहरुलाई प्रतिपक्षमा बस्नको लागि जनताले भनेको कुरालाई सहर्ष स्वीकार गरेको सुनाउँदै खड्काले भने,‘जनताको सुख, सुविधाको विषयलाई र हामीले निर्माण गरेको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई नेपाली कांग्रेसले जहिल्यैपनि सरकारलाई सहयोग गर्छ र गरिरहन्छ भन्ने कुरा हाम्रो उद्धघोष हो । आजपनि नेपाली कांग्रेस त्यो उद्धघोषभन्दा पछाडि छैन् ।’

उनले अत्यन्तै बलियो सरकार भनेर ओली नेतृत्वको सरकारलाई भन्दै गर्दा सरकारसँग आशा हुने बताए । उनले थपे,‘नेपाली कांग्रेसले यो सरकारलाई स्वागत गर्छ । र, आशा पनि गर्छ । किनकी बलियो सरकार नेपाली कांग्रेसको पनि चाहना हो । संसदीय व्यवस्थाभित्रको विजयमा यस्तो बलियो सरकार भैरहँदा तमाम जनताका आशा हुन्छन् । ईच्छा हुन्छन् । अब हाम्रो मुलुक समृद्ध बन्नसक्छ । र, हामीले चाहेजस्तो मुलुक बनाउन सक्छौं भन्ने जनताको जुन आशा हो, त्यो आशामाथि तुषारापात हुन सुरु गरेको छ। सरकारमै दुई तिहाई बल पुर्याएर राखेका साथीहरुलाई समेट्न सकेको छैन, यो सरकारले ।’

हत्या, हिंसा, बलात्कारमा सरकारको हात छ भन्ने कुरा पछिल्लो समय प्रष्ट हुन थालेको पनि उनले गम्भिर आरोप लगाए । उनले भने,‘बास्तवमा प्रधानमन्त्री आँफै भनिरहनुभएको छ की सरकार कसले चलाइरहेको छ भनेर ? अब यति निरिही, यत्रो दमदार, जनताको म्याण्डेट पाएको दुई तिहाई बहुमत भएको सरकारका प्रधानमन्त्री यति निरिह हुन हुन्छ ? आश्चर्य लागेको छ । त्यसो भएको कारणले सरकारलाई पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु की सरकार यसबाट मुक्त होस् । यो बडा दशैंको उपलक्ष्यमा माँ दुर्गा भवानीले हामी सबैलाई खासगरी सरकारलाई पनि बल प्रदान गरुन् । यो मेरो शुभकामना छ । कम्तिमा बलात्कारमा, हत्या, हिंसामा, भ्रष्टाचारमा, आतंकमा सरकारको हात छ भन्ने कुरा सुन्न नपाईयोस् ।’

उनले संविधान संशोधनको विषय चलिरहेकोले संशोधन गर्नुपर्ने जति सबै कुराहरु संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । उनले भने,‘ंसंविधान बनाउँदै गर्दा म पनि त्यसको सदस्य थिएँ । जनताले आज गाउँमा प्रश्न गर्न थालेका छन् । तपाईहरुले हिन्दू राष्ट्रको विषयमा किन सोध्नुभएन भनेर ? अब यसको छलफल पनि हुन जरुरी छ । जनताले यसबारे आफ्नो अभिमत प्रकट गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विषय अब चर्चाको विषय बन्न सक्छ । त्यसकारण सरकार यस विषयमा पनि सजग रहोस् । र, छलफल गरोस् । पार्टीहरुलाई मिलाएर मुलुकको हित हुनेगरि हामीले सरकार सञ्चालन गर्दा कसको लागि गर्दछौं ? दुई चार जना नेताहरुको लागि होइन, अथवा दुई चार जना कार्यकर्ताहरुको लागि होईन । समग्र नेपाली जनताको लागि यो सरकार काम गर्छ र गर्दैछौं भन्ने कुरा महशुस गर्नेगरि काम गर्न सकोस् ।’

जनताले चाहेको बेला जुनसुकै विषय पनि उठान हुनसक्ने उनको भनाई छ । उनले भने,‘जनता सर्वोपरि भनेर हामीहरुले मानिसकेपछि, जनताले चाहेको बखत, यदि जनताले बहुमतमा त्यो कुरा उठान गर्न चाहन्छन् भने यस विषयमा सोच्न राजनीतिक दलहरु बाध्य हुनेछन् । संवैधानिक राजतन्त्रको विषयमा पनि छलफल नहोला भनेर म भन्न सक्दिन् । तर, जनताले चाहे भने जुनसुकै विषय पनि छलफल हुन्छ । हिजोपनि जनताले चाहेर संविधान निर्माण भएको हो । जनताका आकांक्षाहरुमा केही कुराहरु छुटेका छन् भने अझ समावेश गर्नुपर्छ । हिन्दूराष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रको विषय मैले गाउँघरमा सुनेको हुँदा जनता यतातिर जानुको कारण हाम्रो कमजोरीले हो, या हिजो संविधानमा यो विषय छलफलको विषय नबनाईएको कारणले हो । म गाउँघरतिर घुम्दा पाएको छु की जनताले यो विषयमा छलफल गर्न चाहन्छन् ।’

यद्धपी उनले यस विषयमा कांग्रेसले निर्णय गरेको विषय नभएको स्पष्ट पारे । उनले थपे,‘यो कांग्रेसले निर्णय गरेको विषय होईन् । मैले खाली जनताहरुसँग सम्वाद गर्दाखेरि पाएको व्यक्तिगत कुरा भनेर बुझ्दा राम्रो हुन्छ । जनताको विपक्षमा न कांग्रेस, न कम्युनिष्ट कोही पनि जान सक्दैन् । त्यसकारण जनताको चाहनाको विकास यतातिर भएको छ भन्ने कुरा मलाई लागिरहेको छ।’

सत्तारुढ दल संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता डा. शिवजी यादवले अझैपनि समय बाँकी रहेकोले संविधान संशोधन हुनेमा पार्टी आशावादी रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘सरकारले आफूहरुको माग सम्बोधन गर्न सक्दैनौं भनेर भनिदिएको भए हामीले यतिवेला सरकार छोडि सकेको हुन्थ्यौं । तर, समय बाँकी छ । संविधान संशोधनको लागि २ बुँदे सम्झौता गरेर हामी सरकारमा गएका छौं ।’

संविधान संशोधनको लागि प्रक्रियागत हिसाबले आफूहरु अगाडि बढ्नको लागि सरकारले जसरी गृहकार्य गर्नुपर्ने थियो त्यसमा जान नसकेको गुनासो पोखे । उनले भने,‘संविधान संशोधनको लागि सरकार जसरी होमर्वकमा जानुपर्दथ्यो, त्यसमा जान नसकेको कुरा सर्वविदितै छ। तर, कारण के भने दुइ तिहाईले संविधान संशोधन त गर्न सक्छ । अब संशोधन गरिसकेपछि सकभर आन्दोलनबाट उठेका मुद्दाहरु थिए । त्यसका साथसाथै यो बीचमा अझै कति देखा परेका छन् । ती सबै समष्टिगत रुपमा एकैपटक संशोधन गरेर जाने की भन्ने भावना प्रधानमन्त्रीजीको छ भन्ने भान हामीलाई परेको छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन गर्दिन भनेर अहिलेसम्म नभनेको बताउँदै नेता यादवले थपे,‘प्रधानमन्त्रीले त संविधान संशोधन गर्छु भन्नुभएको छ । हाम्रा आन्दोलनबाट उठेका माग र मुद्दाहरु छन्, त्यो साथसाथै अझै यो संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा देखिने सबै समस्याहरु, ती सबै समेटेर र सबै पक्षलाई सहमत गराएर यसमा संशोधन गराउँ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । तर, दुःखको कुरा के भनेदेखि, यो समय घर्किँदै जाँदा केही राज्य सञ्चालनको सन्दर्भमा कमिकमजोरी देखिएको छ । उहाँको पार्टीभित्रको केही असन्तुष्टिहरु देखिएका छन् । त्यो सबै कुराले हुन सक्छ प्रधानमन्त्रीले अहिले सबैलाई मिलाएर अघि बढाउने हिसाबले अहिले अघि बढ्न सक्नुभएको छैन होला ।’
तिहारपछि पनि संविधान संशोधन नभए बाध्य भएर सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने उनको चेतावनी दिए । उनले भने,‘तिहारपछि पनि प्रधानमन्त्री संविधान संशोधनको लागि यदि ठोस रुपमा अगाडि बढ्नु भएन भनेदेखि हामीले पनि बाध्य भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसपछि हामीले केही भनौंला ।’

यादवले सरकार सञ्चालनको विषयमा टिप्पणी गर्दै भने,‘अहिले सबै कुरा भनेजस्तो नभएपनि कम्तिमा लामो समयदेखि द्वन्द्वरतलाई हामीले संविधान जारी गरेर शान्तिको बाटोमा लैजानको लागि संविधान जारी गर्यौं । तर, केही कुराहरु बाँकी रहे ।’  
 
राष्ट्रिय जनता पार्टीका महामन्त्री एवम् प्रदेश नम्बर २ का सांसद मनिष सुमनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही पनि काम नगरेको आरोप लगाएका छन् । नेपालकै ईतिहाँसको ऐतिहाँसिक दुई तिहाई बहुमतको प्रधानमन्त्रीले रारा तालको छेउमा बसेर चिसो हावामात्रै खान नहुने उनको व्यंग्य छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिएपछि दिन गनि गनि बसेको सुनाउँदै नेता सुमनले भने,‘केपी शर्मा ओली पछिल्लो ८ महिनादेखि हाम्रो दुई तिहाई बहुमतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । त्यो दुई तिहाई अपुग छँदा हामीले पनि पुरयाएका थियौं । हाम्रो दुई तिहाई पुर्याउने हाम्रो उद्देश्य छरपष्ट छ । नेपालको संविधान २०७२ अझैपनि जनजातिमैत्री छैन । मधेशमैत्री छैन । त्यसमा पुरै खोटाहरु छन् । त्यो संविधान निर्माण भैरहँदा देशकै एउटा तल्लो तह र तप्काले त्यो संविधान निर्माण प्रक्रियाको सामेलीकरणबाट रोकियो । हामीले संविधानमा मेरो पनि अनुहार, मेरो पनि भावना, मेरो पनि स्वामित्व हुनेलायक बनाईदिओ भनेर अनुरोध गर्दा मधेशभरि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर मेरा १२४ जना सखाहरुलाई गोली हानी हत्या गरियो ।’

संविधान संशोधनको स्वार्थको खातिर आफूहरुले वर्तमान सरकारलाई दुई तिहाई पुर्याउन समर्थन गरेको उनको जिकिर छ । नेता सुमनले थपे,‘त्यही दुई तिहाईका खातिर हामीले यो सरकारलाई समर्थन गरेका थियौं । यो भुतकाल है  । अस्ति भर्खरै प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका साथीहरु ज्ञापनपत्र बुझाउन जानुभयो । प्रधानमन्त्रीजीको निरिहिता हेरेर हामीले त्यो टिओर त नविकरण त गरेनौं, गरेनौं । अब जारी समर्थनलाई पनि समर्थन राखौं कि नराखौं भनेर अबुझजस्तो भयो । निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या प्रकरणपनि कसैले छानबिन गरिदिँदैनन् । म प्रधानमन्त्री छु । तर, कसले देश चलाएको छ ? मलाई थाहा छैन । मलाई कसैले टेरेन । यो देश त कुनै पशुपतिनाथले चलाएको जस्तो छ । न्यायालयले टेर्दैन् । उहाँले निरिहता प्रकट गर्नुभयो ।’

एकजना सर्वसत्ताशाली, नेपालकै ईतिहाँसको ऐतिहाँसिक दुई तिहाई बहुमतको प्रधानमन्त्रीले रारा तालको छेउमा बसेर चिसो हावामात्रै खान नहुने उनको व्यंग्य छ । उनले थपे,‘यस्ता प्रधानमन्त्री काखे बालकलाई (सिरहाको कल्याणपुर) मा काखमा बोकेर विद्यालय भर्ना गराए । भोलिपल्टदेखि ती बालक स्कुल गए की गएनन भनेर पत्तो पनि लगाएनन् ।’ मिडियामा चर्चाको लागि प्रधानमन्त्रीले त्यतिमात्रै गर्न नहुने उनको सुझाव छ ।

सुमनले भने,‘कहिले अमेरिका, कहिले कोष्टारिका, कहिले चीन, र कहिले भारतमात्रै भ्रमण गर्नुहुँदैन् । पूरै सिँगो देशलाई नै आफ्नो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रिकृत गराएका छन् । सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुख्यालयदेखि लिएर राजश्व अनुशन्धानको मुख्यालयदेखि लिएर अख्तियारको मुख्यालयदेखि लिएर सबैलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सुशोभित गराएका छन् । उनी एउटा अर्के कम्युनिष्ट देशकै प्रधानमन्त्रीजस्तो म पनि सर्वसत्ताशक्तिसम्पन्न प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने नेपाली जनतालाई भान भएका छन् । तर, अहिलेसम्म देशकै सबैभन्दा बढि मतान्तरले जितेका म्याद अफ दि ईलेक्शन रेशम चौधरीलाई कारागरबाट छोड्ने चिज अदालतको क्षेत्रमा पर्ला, तर प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई सपथसम्म गराउन सक्नुहुन्न । सभामुखले प्रधानमन्त्रीले भने भने म सपथ गराउँछु भन्नुभएको छ ।’

सरकारप्रति निकै आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भएका नेता सुमनले सरकारले अहिलेसम्म आफूहरुले उठाएका केही पनि काम नगरेको आरोप लगाए । उनले भने,‘ओली सरकारले केही पनि गर्न सकेन् । अन्ततः गएर हामी आँफै गएर हिजो प्रदेश नम्बर २ ले बहुमतका साथ प्रहरी सेवा ऐन पारित गरेका छौं । केन्द्रले त्यो चाहँदै चाहँदैन थियो । हिजो म पनि आँफै पनि संसदमा उपस्थित भएर प्रहरी सेवा ऐन तीन महिनाको छलफल गर्दा, नेकपाले त्यसको विरोध गर्दा गर्दैपनि हामीले पारित गरेका छौं । अब देशले जे गर्छ गर्छ, नेपालको त्यही संविधानलाई क्रियाशिल गर्न हामी रहन्छौं । रहन्छौं । हामी प्रदेश नम्बर २ तत्काल चलाउने पक्षमा छौं । प्रहरी सेवा ऐन अनुसार हामी अब केही दिनमै आवेदन गर्ने तयारीमा छौं । अब ९ सय प्रहरी प्रदेश नम्बर २ मा भर्ना हुन गैरहेको छ । केही दिनमै हामीले नेपालको संविधानको धारा २४४ अनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगको ऐन पनि ल्याउँदैछौं ।’

उक्त लोकसेवा आयोग ऐनमार्फत आफूहरुले प्रदेश नम्बर २ मा कर्मचारी भर्ना गर्ने उनले जनाए । उनले भने,‘अब प्रदेश सरकार अघि बढ्यो, केन्द्र सरकारले जे सोचे पनि हुन्छ । रहयो, समर्थनको कुरा । हामी सरकारलाइ दिएको समर्थन हठात फिर्ता लिन्छौं ।’