काठमाडौं । पछिल्लो समय लैंङ्गिक रुपमा भएका हिंसाजन्य घटनाको पर्दा उघार्ने ‘मी टू’ अर्थात् ‘म पनि’ अभियानले विश्व हल्लाएको छ । मी टूले लपेटेका कयौँको जागिर मात्रै गएन, सामाजिक प्रतिष्ठा गुमेको छ । 
त्यसमा सार्वजनिक पदमा रहेका र उच्च व्यवसायीक घरानाका व्यक्तिहरु पेरका छन् । विश्वभर लागेको मी टूको आगोे नेपालसम्म फैलिइसकेको छ । तर, डढेलेको रुप भने लिइसकेको छैन । 

यहीबीच सरकारले भने महिला तथा बालबालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसा, हत्या, बलात्कार र अपहरणका घटना नियन्त्रण गर्न मुलुकभर ‘पब्लिक–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम–२०७५’ सञ्चालन गर्न नेपाल प्रहरीले विशेष योजना सार्वजनिक गरेको छ । अब पीडित–पीडक देखि तिनका अभिभावक र सरोकारवाला सबैसँग साझेदारी गरिने र कक्षाहरु सञ्चालन गरिने प्रहरीले जनाएको छ ।  

त्यो कार्यक्रमका लागि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले केही दिनअघि प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरे । त्यो बैठकमा अपराध न्यूनीकरण गर्न सरकार, प्रहरी र नागरिक समुदाय संयुक्तरुपमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइयो । 

भरखरै प्रहरी नायव महानिरीक्षकमा बढुवा भएका शैलेशकुमार थापा क्षेत्रीले शान्ति सुरक्षा सुदृढ गर्न र सबै प्रकारका अपराध न्यूनीकरण गर्न प्रहरी एक्लैको भूमिका प्रभावकारी नहुने भएकाले जनसमुदायको सहभागिता अनिवार्य भएको सुनाए । उनी अहिले महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयमा छन् ।  
प्रहरी अथवा सरकारी आँकडामा अहिले महिला तथा बालबालिकामाथि यौन हिंसा, अपहरण, बलात्कार र हत्याका घटना बढेको छ । उनले यस्ता जघन्य अपराध न्यूनीकरणका साथै निस्तेज गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले ‘पब्लिक–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी अवधारणा सार्वजनिक गरेको जानकारी दिए । 

कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको वडा कार्यालयदेखि मुलुकभर एकैसाथ कार्यक्रम लागू गर्ने योजना रहेको छ । निर्मला घर नजिकै अस्थायी प्रहरी पोष्ट समेत छ । शान्ति सुव्यवस्था नभई सुशासन नहुने र सुशासन नभई विकास नहुने भएकाले पनि पब्लिक–प्रहरी कार्यक्रम अनिवार्य भएको उनको भनाई छ । 

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार, ‘पब्लिक– प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम १६ देखि ३५ वर्ष उमेरका युवाप्रति बढी लक्षित हुने छ । पीडित र पीडक पनि त्यही उमेर समूहका धेरै छन् । प्रहरीका अनुसार अपराधबाट पीडित हुनेमध्ये १६ देखि २५ वर्ष उमेरका २४ प्रतिशत, २६ देखि ३५ वर्ष उमेरका २६ प्रतिशत र ३६ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहकाहरुको संख्या २२ प्रतिशत रहेको छ । 

पीडक पनि १६ वर्षभन्दा कम उमेरका दुई प्रतिशत, १६ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका ३८ प्रतिशत, २६ देखि ३५ उमेर समूहका ३० प्रतिशत, ३६ देखि ४५ उमेर समूहका १९ प्रतिशत र ४६ भन्दा माथिको उमेर समूहका ११ प्रतिशत छन् । 

आर्थिक वर्ष २०७२–०७३ देखि २०७४–०७५ सम्ममा जबरजस्ती करणी र लागूऔषध जन्य अपराधका घटना अप्रत्यासित रुपमा बढेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७२–०७३ मा जबरजस्ती करणी अपराधका घटना एकहजार १३ बाट बढेर आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा एकहजार ४८० पुगेको छ । 

यौनहिंसा अपराधमा पनि १६ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहकाको संख्या ३९ प्रतिशत रहेको छ । जबरजस्ती करणी उद्योगमा पनि सोही उमेर समूहकाको संख्या ३८ प्रतिशत छ । लागूऔषध जन्य अपराधका घटना पनि आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ एकहजार ९७४ बाट बढेर आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा तीनहजार ८८ पुगेको छ । 

हत्या, बलात्कार र जबरजस्ती करणी मुद्दामा पक्राउ परेका अभियुक्त मध्ये पनि १६ देखि २५ वर्ष उमेर समूह ४० प्रतिशत, २६ देखि ३५ उमेर समूहको २७ प्रतिशत रहेको छ । १६ देखि ३६ वर्ष उमेर समूहलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिने यो कार्यक्रमले अपराध न्यूनीकरण गर्न पूर्वअभ्यास, नाटक, पर्चा, पम्प्लेटिङ र ‘डोर टु डोर’ जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ । 

यस कार्यक्रमलाई सार्थक र सफल पार्न छ हजार ७४३ जना जनप्रतिनिधि, तीनहजार ६९३ विद्यालयका करीब ७० लाख विद्यार्थी, करीब ४० लाख अभिभावक, चार लाख शिक्षक–शिक्षिका, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाको १० हजार प्रतिनिधि, दुईहजार पाँचसय ४५ वटा प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी हुने छन् । 

यस्तै, अपराध नियन्त्रण गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधि, पीडित तथा पीडक र तिनका अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक, अधिकारकर्मी, गैरसरकारी संघसंस्था लगायत सबै सरोकारवालासँगको सहकार्यले अपराध नियन्त्रणमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिने प्रहरीको विश्वास छ ।