काठमाडौं । संविधानको प्रस्तावनामै भनिएको छ, ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यवद्धता, सहिष्णुता र सदभावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, सम्वृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै’ यो संविधान जारी गर्दछौँ । 

तर, वर्तमार सरकारले संविधानको प्रस्तावनामा भएका एकाध शब्दलाई मात्रै खुब प्रचार गरिरहेको छ । प्रस्तावनाको पेट खण्डमा लेखिएको माथि उल्लेखित उद्वरणबाट वर्तमान सरकारले सम्वृद्धि भन्ने शब्द मात्रै झिकेको छ । बाँकिकाे वास्तै गरेन। 

प्रस्तावनाको पेट खण्डमा लेखिएको यही समानुपाति समावेशी र सहभागितामूलक सिन्द्धान्तलाई टेकेर समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प कहिले गर्ने हो ? यो सरकारको कार्यकाल सकिएपछि ? संविधान लागू भएपछि भएको निर्वाचनको म्यान्डेडबाट बनेको सरकार यही होईन र ? कि राजनीतिशास्त्रीहरुले भनेको जस्तो पुरानै तदर्थवादी सत्ताको निरन्तरता हो ? वर्तमान सरकारमाथि एक पछि अर्को प्रश्न उठिरहेका छन् । 

त्यति मात्रै होइन, समावेशी तथा सहभागितामूलक सिद्धान्त अनुरुप नचलेको प्रश्न उठ्छ भनेरै, जानीजानी संवैधानिक अदालत वा इजलास गठन गरिएको छैन । न्यायलय अहिले पनि कार्यपालिकाकै दबाबमा छ ।वर्तमान संघ अथवा केन्द्र सरकार संवैधानिक व्यवस्था विपरीत असमावेशी हुँदै हो । संविधानको प्रस्तावनाले नै भनेको, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था’विरुद्ध प्रान्तीय संरचनाहरु समेत बनाइए । ती माथि केन्द्रकै नियन्त्रण छ । सत्तानजिकका व्याख्याताहरुले संविधानले सहमति, समन्वय र सहअस्तित्वको मर्म बोकेकाले हाम्रो संघीयता प्रतिस्पर्धी होइन भन्ने तर्क गरिरहेका छन् । सत्ताधारीहरु तिनै ख्याताहरुले बालेको आगोले जीउ सेकिरहेका छन् । तर, ति व्याख्याताहरु यस्तै नै गर्नु थियो भने यस्तो विघ्न व्यवस्थाहरु किन राखेको भन्ने प्रश्नको उत्तर दिँदैनन् । 

यहाँनेर मूल सन्दर्भ उठाउन खोखिएको हो, संविधान कार्यान्वयन र असमावेशी राज्य संरचना । पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले ऐन कानून नपाएको, केन्द्रसरकारसँग टक्कर परेको कुराहरु प्रचारमा आइरहेका छन् । तर, त्यो भन्दा पहिले ती प्रदेशले आफ्नो संरचना केन्द्र जस्तै असमावेशी बनाएकोबारे आत्मालोचना गर्दैनन् । समयमा आवश्यक ऐन दिन नसक्नु केन्द्रको कमजोरी हुँदै हो, तर उनीहरु केन्द्र सरकारको तदर्थवादकै जातोमा किन पिसिए ? राजनीतिशास्त्रीहरु प्रश्न गरिरहेका छन् । 
 

असमावेशी प्रदेश सरकारका 'झलक'
प्रदेश १
मुख्यमन्त्री–शेरधन राई  : पुरुष/जनजाति
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री–हिक्मत कार्की  : पुरुष/खसआर्य
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री–इन्द्रबहादुर आङ्बो   : पुरुष/जनजाति
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री–जगदीश कुशियत  : पुरुष/मधेशी   
सामाजिक विकासमन्त्री– जीवन घिमिरे  : पुरुष/खसआर्य 
महिला र दलित शून्य 

प्रदेश २
मुख्यमन्त्री–लालबाबु राउत   : पुरुष/मधेसी/मुस्लीम
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री–ज्ञानेन्द्रकुमार यादव  : पुरुष/मधेशी
आन्तरिक मामिला तथा कानून(राज्यमन्त्री) सरोज सिंह  :  पुरुष/मधेशी

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री–विजयकुमार यादव  : पुरुष/मधेसी
आर्थिक मामिला तथा योजना(राज्यमन्त्री) उषा यादव  :  महिला/मधेशी

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री–रामनरेश राय  : पुरुष/मधेशी   
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण (राज्यमन्त्री)–सुरेश मण्डल  : पुरुष/मधेशी

सामाजिक विकासमन्त्री– नवलकिशोर साह   :  पुरुष/मधेशी
सामाजिक विकास (राज्यमन्त्री)–अभिराम शर्मा  : पुरुष/मधेशी

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री– शैलेन्द्र साह  : पुरुष/मधेशी
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी(राज्यमन्त्री)–योगेन्द्र राय  :  पुरुष/मधेशी

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री–जितेन्द्र सोनल   : पुरुष/मधेशी
भौतिक पूर्वाधार विकास (राज्यमन्त्री) डिम्पलकुमारी झा  : महिला/मधेशी
महिला दुई (राज्यमन्त्री) र दलित शून्य 
  
प्रदेश ३ 
मुख्यमन्त्री–डोरमणि पौडेल    : पुरुष/खसआर्य
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री–शालिकराम जमरकट्टेल   : पुरुष/खसआर्य
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री– कैलाश ढुंगेल   :  पुरुष/खसआर्य
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री–अरुण नेपाल  : पुरुष/खसआर्य  
सामाजिक विकासमन्त्री– युवराज दुलाल  : पुरुष/खसआर्य 
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री– केशव स्थापित (बर्खास्त) : पुरुष/जनजाति
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री–दावादोर्जे लामा  : पुरुष/जनजाति
महिला र दलित शून्य 

गण्डकी प्रदेश
मुख्यमन्त्री–पृथ्वीसुब्बा गुरुङ  : पुरुष/जनजाति
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री–हरिबहादुर चुमान   : पुरुष/खसआर्य
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री– किरण गुरुङ   : पुरुष/जनजाति
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री–विकास लम्साल  : पुरुष/खसआर्य 
सामाजिक विकासमन्त्री– नरदेवी पुन  : पुरुष/जनजाति
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री– रामशरण बस्नेत :  पुरुष/खसआर्य
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री–लेखबहादुर थपा मगर : पुरुष/जनजाति
महिला एक र दलित शून्य 

प्रदेश ५
मुख्यमन्त्री-आर्थिक मामिला तथा योजना समेत–शंकर पोखरेल  : पुरुष/खसआर्य 
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री–कुलप्रसाद केसी  : पुरुष/खसआर्य
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री–लीला गिरी   : पुरुष/खसआर्य   
सामाजिक विकासमन्त्री– सुदर्शन बराल (मगर)   : पुरुष/जनजाति
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री– बैजनाथ चौधरी   : पुरुष/थारु
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री–आरती पौडेल   : महिला/खसआर्य
महिला एक र दलित शून्य 

कर्णाली (खसआर्यको सरकार)
मुख्यमन्त्री–महेन्द्रबहादुर शाही  : पुरुष/खसआर्य
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री–नरेश भण्डारी  : पुरुष/खसआर्य
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री– प्रकाश ज्वाला   : पुरुष/खसआर्य
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री–नन्दसिंह बुढा   : पुरुष/खसआर्य    
सामाजिक विकासमन्त्री– दलबहादुर रावल   : पुरुष/खसआर्य 
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री– विमला केसी   : महिला/खसआर्य
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री –खड्गबहादुर खत्री (आफै ठेकेदार)  : पुरुष/खसखार्य

महिला एक र दलित/जनजाति शून्य 

सुदूरपश्चिम (मिलाउन खोजेको तर, नमिलेको) 

मुख्यमन्त्री–त्रिलोचन भट्ट   : पुरुष/खसआर्य
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री–प्रकाश शाह  : पुरुष/खसआर्य
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री– झपट बोहोरा  : पुरुष/खसआर्य
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री–माया भट्ट  : महिला/खसआर्य    
सामाजिक विकासमन्त्री– दीर्घ सोडारी   : पुरुष/खसआर्य 
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री– विनिता चौधरी   : महिला/थारु (जनजाति) 
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री –पठानसिंह बोहोरा  : पुरुष/खसखार्य
महिला दुई र दलित शून्य 

‘असमावेशी’ सरकार एवं राज्य संरचनाको असर 
प्रदेश सरकारले लक्षित वर्ग छुने कार्यक्रम ल्याउन सकेनन् । कारण प्रतिनिधित्व नै असमावेशी । लक्षित वर्गबारे प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा छलफल गर्ने र अपनत्व लिने प्रतिनिधि नै भएनन् । यो आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेशले ‘सामाजिक विकास अथवा सामाजिक समावेशीकरण’ उपशीर्षक राखेका छन् ।

जसमा ‘महिला, दलित, अल्पसंख्यक, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा नागरिकका लागि स्रोत–साधन र अवसरमा समानता कायम गर्ने नीति तथा रणनीति तयार गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने’ भनी लेखिएको छ ।

समावेशी क्लष्टर सबैलाई अमिल्दो ढंगले एकै ठाउँमा मिसाएर राखिएको छ । त्यति मात्रै होइन केही प्रदेशले ‘जातीय छुवाछूत, बालविवाह लगायत प्रथाको अन्त्य र महिला सशक्तिकरण’ जस्ता विषय एउटैमा खिचडी बनाएका छन् । जनजाति र अपाङ्गता भएकाको लागि विशेष कार्यक्रम नै आएनन् । उदाहरणका लागि प्रदेश–५ ले अपाङ्गता पुनस्र्थापना केन्द्र र अपाङ्गता सम्बन्धी भनेर झण्डै १ करोड छुट्याइएको छ ।

तर, ‘अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि सरकारमा रहेको भए त्यस अन्तर्गत कस्ता कार्यक्रम बनाउने भन्ने छलफल हुन्थ्यो । प्राथमिकताको कार्यक्रम आउँथ्यो’ भन्ने सरोकारवालाको आकांक्षा सपना मात्रै बन्यो । 
प्रदेश सकारमा त्यही समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरु भएपनि लक्षित वर्गसम्म पुग्ने संवैधानिक स्पिरिटसँग मेल नै खाएन । 

मूलधारको राजनीतिक चिन्तन नै ‘असमावेशी’ खालको छ भन्छन्, जानकारहरु । गण्डकी प्रदेशमा आदिवासी जनजातिको कला, भाषा, संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम नल्याएको गुनासो छ । 
जनजाति बाहुल्य रहेको प्रदेशमा मन्त्रीहरू जनजाति समुदायकै भए पनि समग्र आदिवासी जनजातिका लागि विशेष कार्यक्रम नआउनुलाई ठूला दलभित्र पहिचानको मुद्दा हराउँदै गएको रुपमा व्याख्या गर्नए थालिएको छ । यही क्रम रहिरहे आउने दिनमा पहिचानवादीहरु मूलधारबाट अलग हुने खतरा बढेको राजनीतिशास्त्री कपिल श्रेष्ठ बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘मूलधारमा रहेका दलहरुको यही कमजोरीका कारण पहिचानका कुरा गर्नेहरु अन्य गतिविधिमा सक्रिय हुन्छन् । भोलि पहिचानका नाउमा राजनीति वा खेलो गर्नेहरुलाई बल पुग्छ । त्यसैले संविधानले बोलेको प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्नु खतरा निम्त्याउनु हो ।’