काठमाडौं । राज्यको उपस्थिति र सञ्चालनका विधि प्रक्रियालाई लिएर सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला सरकारले देशबासीको ध्यान अन्त मोड्न केही महत्वकांक्षी निर्णय गरेको छ । ति निर्णयमध्ये चर्चाको विषय बनेको छ, छिमेकी देश भारतका लागि नेपाली राजदूत सिफारिस । पहिले पनि भारतमा नेपाली राजदूत सिफारिस हुँदै आएको हो । चाँसो यतिमात्रै हुन्थ्यो कि कुन दलको भागमा पर्‍यो । 

अहिले एकलौटी जस्तै रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले २७ वर्ष पहिले वामपन्थीको संगत छोडेर लोकतान्त्रिक धारतिर ढल्किएका निलाम्बर आचार्यलाई सिफारिस गरेसँगै नेपालका लागि भारतीय राजदूति नियुक्तिको चर्चा भएको हो । राजदूत सरकारको प्रतिनिधि मात्रै । चित्त बुझ्दो काम नगरे जुनसुकै बेला पनि फिर्ता बोलाउन सक्ने पद हो, राजदूत । 

यति धेरै, उछालिनु पर्ने कारण के छ ? राजदूत नियुक्ति नियमिति प्रक्रिया हो । अझ यो त धेरै ढिला भयो । विलम्ब भएकोमा चिन्ता हुनु स्वभाविक हो । जसरी अहिले कम्युनिष्ट पार्टीले लोकतान्त्रिक पक्षधर अथवा स्वतन्त्र राष्ट्रवादी छवि भएको व्यक्तिलाई सिफारिसउ गरेर उच्च राजनीतिक चरित्र प्रदर्शन गर्‍यो भनेरका हल्ला गरिएको छ, त्यो आवश्यक थिएन ।  निलाम्बर अाचार्यको व्यक्तित्वबारे चर्चा गरेर ओलीलाई जस दिन किन खोजिएको ? निलाम्बर आचार्य पहिले पनि राजदूत भइसकेका व्यक्ति हुन् । उनको व्यक्तित्वको दोहन गरेर ओलीलाई व्याज दिन खोजिएको किन ? 

केही दिन पहिले नेकपामा भारतका लागि राजदूत हुने व्यक्ति भेटिएनन् भन्ने खबर आए । अहिले विष्णु रिमाल, महेन्द्रबहादुर पाण्डे, डा. राजन भट्टराईको नाम जोडेर ओलीलाई व्याज दिनुको मक्सद के हो ? हिजो राजदूत हुने व्यक्ति नभएको भनिएकामा आज नेकपाभित्र कयौँ मान्छे हुँदा हुँदै ओलीले उच्च राजनीतिक चरित्र पर्दशन गर्दै आचार्यलाई सिफारिस गरेको कुरालाई किन बजारीकरण गरेको ? 

नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)मा पनि ओलीकै सिफारिसले आचार्य सदस्य बनेकोसम्म प्रचार गरियो । आफ्नाबारे यतिधरै चर्चा भएको कुरा आचार्यले थाहा पाएका छैनन् । उनले हाम्राकुरासँग भने, ‘आधिकारिक रुपमा सिफारिस भएको जानकारी मलाई आएको छैन । यो विषयमा आधिकारिक कुरा आएपछि मात्रै बोलौँला ।’

भारतले बरिष्ठतम व्यक्ति राजदूत भइदिए हुन्थ्यो भन्ने आशय राखेको, ओलीले मन्त्रिपरिषदमा आचार्यको नाम आउनेवित्तिकै अब अरुको नाम लिइरहन औचित्यहिन हुन्छ भनेको र आचार्यले ओलीले नाकाबन्दीका बेला देखाएको राष्ट्रवादी चरित्रलाई पछ्याएको लगायत कारण जोडेर प्रचार गराइएको छ,  आचार्यको सिफारिसबारे । 

फरक विचार राख्नेहरुले यसलाई चुतुर्‍याँई भनेका छन् । सरकार आफैले हात हालेका क्षेत्रमा असफल भएको र नजिता उल्टो आइरहेका बेला आलोचनाबाट बच्न एउटा पद दाउमा लगाएको टिप्पणी समेत हुन थालेको छ । 

यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेटबाट सुरु भएको सरकारको खराब यात्रा निर्मला काण्डका हत्यारा पत्ता लगाउन नसक्नुसम्म जारी नै छ । बदनामी बाहिर मात्रै होइन पार्टी भित्रै पनि भइरहेको छ, अाेलीकाे । हुँदा–हुँदा बालुवाटारमै प्रधानमन्त्रीलाई बदनाम गराउनेको दुई घेरा रहेको प्रचार पनि गराइयो, यही बिचमा । सरकारका सल्लाहकारहरुले बदनामीबाट बचाउन विभिन्न उपाय झिक्न थालेका छन् । 

प्रदेश सरकासँग टकराब बढिरहेका बेला विपक्षीदल र मधेस केन्द्रीत दलको संविधान संशोधन लगायत विषय उठाउने भएपछि, सल्लाहकारहरु सक्रिय भएका हुन् । यसलाई सल्लाहकारको सक्रियता बढेको रुपमा लिइएको छ ।