धनगढी। जिल्लास्थित सहकारी संस्थालाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको लामो समयसम्म पनि प्रदेश र स्थानीय तहको सहकारी नियमावली निर्माण हुन नसक्दा सहकारी सञ्चालकहरु अन्योलमा परेका छन्। ‘हामीले के गर्ने के नगर्ने तथा केही समस्या परे कहाँ सम्पर्क गर्ने भन्ने थाहै छैन,’ धनगढीस्थित श्री केदार सहारी संस्थाका एक कर्मचारीले भने,‘सहकारीको अनुगमन नहुनु र नियमावली नहुँदा हामी झनै अन्योलमा छौँ।’
उपमहानगरपालिका स्थित सहकारी फाँटमा पुग्दा कर्मचारी नै अन्योलमा पर्ने गरेको बताउँदै उनले भने,‘हामीले सहकारीको प्रगति रिपोर्ट बुझाउँदा पनि फाँटका कर्मचारी नै अलमलमा पर्छन्।’
देश संघीय प्रणालीमा गएपछि सहकारी डिभिजन कार्यालय मातहत सञ्चालन हुने सहकारी संस्थालाई गत वैशाखमा स्थानीय तथा प्रदेश सरकार समक्ष हस्तानान्तरण गरिएको थियो। तर, हस्तान्तरण भएको लामो समयसम्म पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्पष्ट सहकारी नियमावली निर्माण गर्न नसक्दा यहाँस्थित सहकारी संस्थाहरु अलमलमा परेका छन्।
‘वैशाख यता न प्रदेश सरकारले नै सहकारी संस्थाको अनुगमन गरेको छ, न स्थानीय तहबाट नै,’ केदार सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक सुनदरसिंह धामीले भने, ‘लामो समयसम्म सहकारीको अनुगमन तथा रेखदेख नहुँदा नयाँ प्रणाली अनुसार सहकारीका गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिएको छैन।’
सहकारी बारे जानकारी लिन उप–महानगरपालिका जाँदा समेत कर्मचारी नभेटिने गरेको भन्दै उनले स्थानीय सरकारले सहकारीको मर्म बु्झ्न नसकेको बताए। जिल्ला सहकारी संघ कैलालीका पूर्व व्यवस्थापक चक्र नेपालीले प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा सहकारी संस्था पर्न नसक्नु दुःखद् भएको बताए। ‘स्थानीय तह अन्तरगत सहकारी संस्था नियमन हुनुपर्ने भए पनि कर्मचारीले सहकारीको मर्म बुझेका छैनन्,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले सहकारीलाई दिमागबाटै हटाइदिँदा सञ्चालनमा रहेका सहकारीमा अन्योलता छाएको छ।’
नियमन र अनुगमन नहुँदा स्थानीय तहमा हस्तानान्तरण गरिएका सहकारी संस्था अहिले अन्योलमा रहेको उनले बताए। ‘कहाँ प्रगति विवरण बुझाउने, कसरी शेयर सदस्यलाई लाभ दिने जस्ता विविध कारणले सहकारी सञ्चालकलाई अन्योलता छाएको छ,’ उनले भने,‘स्थानीय तहका कर्मचारीले सहकारी संस्थालाई अपमान गरेका छन्।’
प्रदेशले समयमै सहकारी ऐन निर्माण नगरिदिँदा आफूहरुलाई पनि सहकारी नियमावली कार्यान्वयनमा कठिनाइ भइरहेको धनगढी उपमहानगरपालिका सहकारी फाँटका कर्मचारी चेतराज भट्टले बताए। उनले भने,‘उपमहानगरपालिकाले सहकारी ऐन निर्माण गरिसकेको भए पनि प्रदेशको कानुन नबनेका कारण बाँझिने डरले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनौँ।’
कैलालीमा रहेका ५ सय ५६ सहकारी संस्थालाई स्थानीय तहमा हस्तानान्तरण गरिएको थियो। स्थानीय तहमा हस्तानान्तरण भएका सहकारी कैलालीमा दुई भन्दा बढी स्थानीय तहलाई समेटेर काम गर्ने ९६ सहकारी संस्था छन्। यस्तै एक स्थानीय तहमा मात्र काम गर्ने सहकारी संस्था सम्बन्धित स्थानीय तहमा हस्तानान्तरण हुनेछन्। यस क्षेत्रमा ५ सय ५६ सहकारी संस्था एउटा स्थानीय तहमा कार्यरत छन्।
कैलालीका १३ वटा स्थानीय तहमध्य सबै भन्दा धेरै सहकारी धनगढी उप–महानगरपालिकामा हस्तान्तरण भएका थिए भने सबै भन्दा कम सहकारी मोहन्याल गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। धनगढी उप–महानगरपालिकामा ७ सहकारी संस्था र मोहन्याल गाउँपालिकामा ५ वटा सहकारी संस्था मात्रै हस्तान्तरण भएका थिए। टिकापुर नगरपालिका र लम्की चुहा नगरपालिकामा ७९-७९ सहकारी हस्तान्तरण भए भने गौरीगंगा नगरपालिकामा ६२, गोदावारी नगरपालिका र जानकीनगर गाउँपालिकामा ६१-६१ सहकारी संस्था हस्तानान्तरण गरिएको थियो।
यसैगरी घोडाघोडी नगरपालिकामा ४, भजनी त्रिशक्ति नगरपालिकामा ३६, बर्दगोरिया गाउँपालिकामा ३९ सहकारी संस्था हस्तान्तरण भएका छन्। कैलारी गाउँपालिकामा ३७, जोशीपुर गाउँपालिकामा २८ र चुरे गाउँपालिकामा १२ सहकारी संस्था हस्तान्तरण भएको बताइएको छ।
सहकारी हस्तान्तरण गर्नु पूर्व १३ वटै स्थानीय तहका निर्वाचित प्रमुखलाई प्रशिक्षण दिइएको थियो। उनीहरुलाई सहकारी संस्था दर्ता गर्ने प्रक्रिया र के–कसरी ती संस्थाको निगरानी राख्ने भन्ने विषयमा प्रशिक्षण दिइए पनि कर्मचारीलाई पुनर्ताजगी नदिएका कारण उनीहरुनै अन्योलमा छन्।
