काठमाडौं । नेपाली सेनाले फास्ट ट्याकको विषयमा जोडिएको खोकना र बुंगमतीको विवादको विषयमा उठेका ८ सवाल माथि जवाफ दिएको छ । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधिन राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौ तराईमधेश द्रूतमार्ग सडक आयोजना अन्तर्गत पर्ने द्रूतमार्गको ० कि।मि। खोकनादेखि बुंगमति सम्मको ५.७ कि।मि। खण्डमा विभिन्न व्यक्ति तथा समुहले उठाएका सवालहरुबारे नेपाली सेनाले शुक्रबार संसद्को विकास समितिमा उपस्थित भएर यस बारे जवाफ दिएको हो । 

सवाल १ : खोकना क्षेत्रमा स्थानीय जनताको निजी स्वामित्वमा रहेका जग्गाको मूआब्जा रकम अत्यन्त कम भएको र यसबारे स्थानीय जनताको उजूरी सम्बोधन नगरी दूतमार्ग निर्माण थालेको ।

सेनाको जवाफ : जग्गा प्राप्ति ऐन २०६४ को दफा ७ को उपदफा ३ मा निर्धारण गरिएको क्षतिपूर्तिमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो क्षतिपूर्ति । निर्धारण भएको कुराको जानकारी प्राप्त गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष उजुर गर्न सक्ने छ र त्यसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णय अन्तिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएकोले जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामा कानुनी प्रावधानको पूर्ण परिपालना भइरहेको छ।

सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७४ असोज २ गते भएको सडक निर्माण तथा जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी फैसलामा मूआब्जा प्राप्ति ऐन २०३४ र जग्गा प्राप्ति नियमावली २०२६ को व्यवस्था अनुरूप मूआब्जा र क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने निर्देशन दिइएको छ । आयोजनाले मार्गाधिकार भित्रका निजी स्वामित्वको जग्गाको हकमा मुआब्जा प्रदान गरेरै जग्गा प्राप्ती गरिरहेकोले द्रुतमार्गको जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया उक्त आदेशको अनुकूल नै रहेको देखिन्छ । आयोजनालाई प्राप्त विवरण अनुसार खोकना क्षेत्रमा समेत ५० प्रतिशत भन्दा बढी जनताले मुआब्जा बुझिसकेको अवस्था छ।

सवाल २ : द्रूतमार्गसँग हाईटेन्सन लाईन, बाहिरी चक्रपथ र स्मार्टसिटी निर्माणबाट खेतियोग्य जग्गा र ऐतिहाँसिक बस्तिमा ठूलो क्षति पुग्ने 

सेनाको जवाफ
यस आयोजनाको क्षेत्राधिकार भित्र अन्य आयोजना नपर्ने भएका कारण ती आयोजनासँग दूतमार्ग निर्माण जोड्नु युक्तिसंगत देखिदैन। अन्य आयोजना र तिनले पार्ने प्रभावबारे यथार्थ विवरण समेत उपलब्ध नभएको अवस्था छ। 

सबाल ३ : दूतमार्ग निर्माणबाट जनताको उठिवास लाग्ने ।

सेनाको जवाफ  : ललितपुर जिल्लाका सैंबु, खोकना, बुंगमति, र डुकुछापको कूल जमिन मध्ये दू्रत मार्गको मार्गाधिकार भित्र २ दशमलव ९ प्रतिशत क्षेत्र मात्रै पर्ने अवस्था छ ।  त्यसमध्ये पनि सरकारी जग्गा १५ प्रतिशत र ९ प्रतिशत गुठीको जग्गा रहेका कारण कूल क्षेत्रफल मध्ये २ दशमलव २ प्रतिशत निजी स्वामित्वको जगामात्र आयोजनाको मार्गाधिकार भित्र पर्ने अवस्था छ । सो क्षेत्रफल भित्र जनताको घर लगायतका स्थायी संरचना नभएको स्थिति छ ।

सवाल ४ : केही समूहबाट काठमाण्डौ तर्फको प्रवेशविन्दू फर्सिडोल हुनुपर्ने प्रस्ताव समेत भएको छ। 

सेनाको जवाफ : प्रवेशविन्दूबारे तुलनात्मक विश्लेषण यस प्रकार रहेको छ।
प्रवेश विन्दू खोकना हुँदा 
आवश्यक लिंकरोडहरुको व्यवस्था भईसकेको छ भने थप लिंकरोड थप स्थायी भौतिक संरचना (घर टहरा)को क्षति बिना बनाउन सकिने अवस्था छ । हाल प्रवेश बिन्दु प्रस्तावित खोकना क्षेत्रमा ५१५ जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेकोले अब बाँकी ४९५ क्षेत्रफल मात्रका लागि पूर्वमुल्यांकन कै आधारमा अघि बढ्न सकिने स्थिति छ । निर्माणाधीन सूखा बन्दरगाह खोकना नजिकै रहेकोले ढुवानी कार्य सहज हुने स्थिति छ । द्रूतमार्गको सारभूत पक्ष (राजधानीबाट एक घन्टामा तराई पूग्नू) अनूरूप निर्माण हुन जानेछ । द्रुतमार्गको र मध्यशहर जोड्नेकाम छरितो र उपयुक्त हुने देखिन्छ । 

प्रवेशविन्दू फर्सिडोल हुँदा 
मध्यशहर तथा चक्रपथसंग जोडिने लिंकरोडहरु बनाउदा थप जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्ने तथा स्थायी भौतिक संरचनाको क्षति समेत व्यहोर्नु पर्ने । आवश्यक जग्गा प्राप्तिका लागि नयाँ दररेटमा थप जग्गा नया प्रक्रिया सुरु गरी अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्माणाधिन सूखा बन्दरगाहसम्म पुग्न थप बाटो को निर्माण गर्नुपर्ने तथा डूवानीसमेत खर्चिलो हुने अवस्था देखिन्छ । दूतमार्गको सारभूत पक्ष नै खण्डित हुने गरी प्रवेश बिन्दूबाट प्रवेश विन्दूबाट मध्ये शहरसम्म आउन बढी समय लाग्ने छ । 

सवाल ५ : दूतमार्ग निर्माणबाट खोकना क्षेत्रका धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदा नष्ट हुने 
सेनाको जवाफ : खोकना क्षेत्रमा दूतमार्गको रेखांकन अधिकांशतः बागमति किनारमा परेको छ । धार्मिक महत्वको सिकाली चौर बचाउन रेखांकनलाई बागमती किनारतर्फ सारिएको छ भने क्वदेश क्षेत्रमा मार्गाधिकार भित्र ऐतिहासिक वा धार्मिक सम्पदा परेका छैनन् । यसबाहेक दूतमार्ग निर्माणबाट कुनै पनि धार्मिक ऐतिहासिक सम्पदा नष्ट देखिँदैन।

सवाल ६ : बुंमति क्षेत्रका गूठी जग्गा दू्रतमार्गमा परी धार्मिक पर्वहरूमा असर परेको भन्ने बारेमा उठेको सवाल ।
सेनाको जवाफ : बुंमति क्षेत्रका धार्मिक गूठीका जग्गाहरू को केही अंश दूतमार्गको मागधिकार भित्र पर्दा ति धार्मिक पर्व र जात्रामा असर नहुने देखिन्छ । मार्गधिकार भित्र परेका जग्गाको मूआब्जा गूठी संस्थान कार्यव्यवस्था विनियमावलीको विनियम २७ ९६० अनूसार ूएक तिहाई रकम सम्बन्धित मोहीले पाउने तथा बाँकी दूई तिहाई रकम सम्बन्धित पर्वको गूठीका नाममा खडा हुने अक्षय कोषमा जम्मा हुने हुँदा उक्त रकमको ब्याजबाट ती धार्मिक पर्व एवं जात्राहरूका लागि अझै व्यवस्थित स्रोत जुट्ने अवस्था छ। 

सवाल ७ : डिपिआर बिना नै काम गरिएको
सेनाको जवाफ : विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा समावेश हुने पक्षहरुमध्ये आयोजनासँग हाल उपलब्ध एशियाली विकास बैंकको सम्भाव्यता अध्ययन र सोही अनुसार भएको रेखांकनका आधारमा जग्गा अधिग्रहण ,विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाईन एडिबीबाटै भएको लागत अनुमानको प्रक्षेपण, नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको ईआईए तथा मन्त्रीपरिषद्को २०७४ बैशाख २१ गतेको परामर्शदाता खरिद गर्न स्वीकृति दिने निर्णय जस्ता दस्तावेज, प्रतिवेदन र निर्णयहरुका आधारमा आयोजनाको निर्माण अवधारणा अनुसार निर्माण कार्य अधि बढाइएको हो । साथै हाल भइरहेका पूर्वतयारी कार्यहरू निर्माणाधीन डिपिआरका अभिन्न अंग हुने स्थिति छ ।

सवाल ८ : हतियार देखाएर दूतमार्ग निर्माण गर्न खोजेको
सेनाको जवाफ : दूतमार्गको निर्माण व्यवस्थापन संविधान र कानुन बमोजिम नेपाली सेनालाई प्राप्त भएको हुँदा दूतमार्ग क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था तथा निगरानी नेपाली सेनाको स्वाभाविक कर्तव्य रहेको ।