काठमाडौं। कन्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्ताको बलात्कारपछि हत्या भएको ४ महिना बितिसक्दा समेत अपराधीको छेउ पुग्ने हिम्मत गर्न नसकेको सरकारले, अब न्याय माग्दै सार्वजनिक ठाउँमा पोष्टर टाँस्न समेत निषेध गर्न थालेको छ। 

आफ्नो बिरुद्ध नकारात्क एक शब्द सुन्न र एउटा अक्षर देख्न नचाहने ओली सरकार थप निरंकुश बन्दै गएको पछिल्लो उदाहरण यही बनेको छ। निर्मलाको न्यायका लागि भीख माग्दै हिँडेका १२ जना अभियान्ता माइतीघर क्षेत्रबाट पक्राउ पर्नु नै ओली सरकारको छालीपनको पछिल्लो नमूना हो।

माइतीघरको धरपकड काण्ड सरकारको स्वेच्छाचारी, निर्लज्ज र दमनकारी हर्कत मात्रै होइन, संबिधानको ठाडो उल्लंघन समेत हो, मौलिक हकको हनन् हो। नेपालको संबिधान २०७२ को धारा १७, १(क) ले, विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वातन्त्रता ग्यारेन्टी गरेको छ। अभिव्यक्ति बोलाइ, लेखाइ वा प्रदर्शनबाट गर्न पाइन्छ। नागरिकले आफुलाई मन नपरेको कुरा अभिव्यक्त गर्न पाउँछन्, मर्यादित भएर। के निर्मलाका लागि न्याय माग्नु अमर्यादित र अशोभनीय हो ? 

यसले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पार्‍यो ? गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना भयो ? अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल भयो ? अनि सरकारसँग न्याय माग्नु नै अपराध हो ? अपराध होइन भने पोष्टर टाँस्दा धरपकड र गिरप्तार किन ? 

प्रसंग चाहिँ यस्तो : 
सरकारलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी लागु गरिएको सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रमको जसजति सबै लिनेगरि गत मंगलबार राजधानीमा गरिएको घोषणा कार्यक्रमका लागि राजधानीका भएभरका पोल प्रधानमन्त्री ओलीका तस्वीरले रंग्याइयो। प्रधानमन्त्री ओलीका विशेष भक्त संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले छाती फुलाएरै भने, ओलीका तस्वीर टांग्नदेखि यो सब तामझाका लागि करोडौं होइन जम्माजम्मी ६७ लाखको हाराहारीमा लाग्यो।

अझ विशेष त ओलीका महंगा तुल फोटो भन्दा पनि स्लोगन गजप थियो “नयाँ युगको शुरुवात”। नयाँ युग शुरुवात गरेका ओलीले, सामाजिक सुरक्षा योनजाको घोषणा सभामा अझ चर्को स्वरले भने “अब जताततै सरकार भेटिन्छ, कलंकी नागढुंगा, जता हेरे पनि”। हो, तिनै ओलीका तस्वीर र महान बाणीमुनि विद्यार्थी र अभियान्ताले निर्मला पन्तका तस्वीर झुण्ड्याए ‘सरकार भेटियो, न्याय भेटिएन’ लेख्दै। यति भएपछि सरकारलाई अरु बहान के चाहियो। सरकारको आलोचना गर्ने ? अझ दुई तिहाईको सरकारमाथि व्यंग्य कस्ने? 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तस्वीर अंकित पोष्टर राखिएकै पोलमा निर्मला पन्तका हत्यारालाई कारबाही गर्न माग सहित टाँसिएका पोष्टर गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको निर्देशनमा प्रहरीले हटायो, हिजै। गृह मन्त्रालयले निर्मलाका पोस्टर तत्कालै हटाउन निर्देशन दिएपछि प्रहरीले पोष्टर हटाएको हो। प्रहरीले हिजो ती पोष्टर हटाए पनि आज शुक्रबार फेरि विद्यार्थी र सामाजिक अभियन्ताले पोस्टर टाँस्न थालेका थिए।

पोष्टर टाँस्दा टास्दै उनीहरुलाई पक्राउ पक्राउ गरेर सबैलाई सिंहदरबारस्थित प्रहरी वृत्तमा लगिएको हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा न्याय माग्न कहाँ पाइन्छ? त्यसमाथि प्रचण्ड बहुमतको सरकारलाई व्यंग्य गर्न पाइन्छ ? संबिधानको व्यवस्था त आखिर पद र पावरमा भएकाहरुका लागि न हो।