काठमाडौं। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको २४औँ कोप सम्मेलन  आइतबारदेखि पोल्याण्डको काटोविसमा शुरु हुँदैछ। जलवायु परिवर्तनकाकारण विभिन्न क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भइरहेका विभिन्न प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक भइरहेको समयमा नेपालले २४औँ कोप सम्मेलनमा ‘पेरिस सम्झौता’ कार्यान्वयनको एजेण्डा उठाउने भएको छ।

योसँगै नेपालले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि विकसित राष्ट्र र अन्तर्रा्ष्ट्रिय संघसंस्थासँग आर्थिक स्रोत जुटाउन पहल गर्ने तथा जलवायु परिवर्तनका असरबाट जुध्न आवश्यक प्रविधि भित्र्याउने, जोखिममा रहेको स्थानीय जनताको क्षमता अभिवृद्धि, जीवनस्तरमा सुधारका लागि आबश्यक  पहल गरिने उल्लेख छ।  

त्यस्तै, नेपालले जलवायु परिवर्तनका असरबाट प्रभावित स्थानीयको आर्थिक स्थितिलाई सहयोग गर्न तथा कृषि, वन, भू–संरक्षण, खानेपानी, सिंचाइ, फलफूल र पशुपालनजस्ता जनजीविकासँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएका विषय प्रस्तुत गर्ने तयारी  छ।

सम्मेलनमा छलफल हुने अर्को मुख्य विषय अहिलको वायु प्रदूषणको मुख्य कारक यातायात प्रणालीमा व्यापक सुधार हो। विगत ५० वर्षदेखि यातायात क्षेत्रले सबैभन्दा प्रदूषण बढाएको देखाएको छ। विभिन्न ४० शहरमा गरिएका विभिन्न अध्ययनका अनुसार सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा सुधार ल्याउने हो भने वायु प्रदूषणका कारण हुने मृत्युमा कमी ल्याउन सकिने उल्लेख छ।

सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौताको अपेक्षाकृत कार्यान्वयन हुन नसकेको भनी वैज्ञानिकहरुले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। पछिल्लो केही महिनायता वैज्ञानिकहरूले तयार पारेका विभिन्नअध्ययनले जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्नका लागि ठोस कदमहरु चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

जलवायु परिवर्तनका प्रभावसँग जुध्न नीतिगत प्रक्रिया र पद्धति निर्माणमा विश्वभर सहयोगी मानिएको ‘पेरिस सम्झौता’  नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ अनुसार नेपालको संसदले १९ असोज २०७३ मा अनुमोदन गरिसकेको छ।

पेरिसमा भएको जलवायु परिर्वतनसम्बन्धि सम्मेलनले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा तल राख्ने तथा १.५ डिग्रीभन्दा माथि बढ्न नदिने महत्वपूर्ण सम्झौता गरेको थियो।

तर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१७ मा आफनो मुलुक जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिएको घोषणा गरेका थिए। 

पोल्याण्ड जानु अघि ट्वीटमार्फत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘नेपाल ज्यादै न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश भएपनि जलवायु परिवर्तनको दुष्प्रभावमा पर्ने प्रमुख मुलुक बनेकोले निर्दोषमाथि अन्याय हुन नदिनु विश्व समुदायको दायित्व रहेको बताए। विश्वजलवायु अनुकूलन गर्न नेपाल प्रतिवद्ध रहेको समेत जनाए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जलवायु संवेदनशील मञ्चको अप्रत्यक्ष सम्मेलनलाई सन्देश दिँदै जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असर कम गर्न तथा तापक्रम वृद्धि नियन्त्रणका निम्ति विश्वका सबै देशले पेरिस सम्झौतालाई समग्रतामा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

हिमनदी पग्लने र अनियमित वर्षाले जलवायु परिवर्तनका असरबाट सिर्जित भूक्षय र बाढीजस्ता विपत्ति बढेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले मानव उपभोगका निम्ति आवश्यक पर्ने शुद्ध प्राकृतिक पानीको उपलब्धतामा पनि नकारात्मक असर परेको बताए।

त्यसैगरी अप्रिल १ मा भएको पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रगति प्रतिवेदन कोप २४ मा पेश हुने छ। यो प्रतिवेदन संसारमा १० भन्दा बढी भाषामा अनुवाद समेत गरिएको छ। यस बाहेक अन्य विभिन्न प्रतिवेदनहरु पेश हुने कार्यक्रम रहेको छ। क्योटो अभिसन्धीको कार्यान्वयको समीक्षा बैठकको अर्को महत्वपूर्ण एजेण्डा हो।

सम्मेलनको दोस्रो दिन राष्ट्रप्रमुखले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसपछि प्राविधिक सत्रमा  सम्पूर्ण सहभागीबीच समूहगतरुपमा छलफल हुने कोप २४ को तालिका छ। 

मंसिर २३ गतेदेखि हुने राजनीतिक तहको सहभागितासहित हुने छलफलबाट सम्मेलनमा उठेका र छलफल भएका विषयलाई अन्तिम रुप दिइ पारित गरिन्छ।