काठमाडौं । एसिया प्यासिफिक सम्मेलनको अनेकौं कोणबाट आलोचना भएको छ ।  सरकार नै सम्मेलनको सह–आयोजक बनेको चर्चापछि भने सरकारले लुकिछिपि आयोजकलाई सघाएको छ । तर, सम्मेलनको विभिन्न सत्रमा देखिएको सरकारी सहभागिताले ढाकछोपलाई उदाङ्गो पारिदिएको छ ।

सत्ताबाहिर मात्र नभई सत्ताभित्र पनि सम्मेलनको सरकारी संलग्नताले भुँचालो गएको छ । यसले सरकारलाई मात्रै विवादमा ल्याएन, सत्ताधारी दलभित्र सैद्धान्तिक झगडाको बीउ रोपेको छ । सम्मेलनकै कारण पार्टी र सरकार विवादमा परेको विषयले नेकपाको स्थायी कमिटिमा अझ बढी हलचल ल्याएको छ । पार्टी स्थायी समितिका एक जना सदस्यले भने, ‘यो विषयमा गम्भीर बहस हुन्छ । यसले हामीभित्र सैद्धान्तिक विचलनको बहस जन्माइदिएको छ ।’

तर, नेता देवेन्द्र पौडेलले ‘सम्मेलनका कारण पार्टी र सरकारमाथि उठेका प्रश्नबारे पार्टीभित्र अहिले पनि विभिन्न खालका छलफल भईरहेका छन् । सैद्धान्तिक विचलनको कुरा उठिसकेको छैन’भनेका छन् ।  उनले मौन रुपमा यो सम्मेलनले पार्टी र सरकारको इज्जतमा भने दाग लागेको स्वीकारे । उनले अगाडि भने, ‘स्थायी समितिमा सम्मेलनलाई लिएर बाहिर र भित्र उठेका प्रश्नबारे छलफल हुन्छ । छलफल गम्भीर नै हुन्छ ।’

सरकार र नेकपामाथि प्रश्नै–प्रश्न
बोक्राबाहिर यो सम्मेलन शान्ति र सम्मृद्धिका लागि भनिए पनि भित्रि रुपमा कुन प्रयोजनका लागि हो ? भन्ने रहस्यको खोजतलास सर्वत्र भइरहेको छ । अहिले सबै बाहिर–बाहिरै चर्चा र बहस गरिरहेका छन् । केही टिप्पणीकारहरुले धार्मिक ध्रुवीकरणलाई संस्थागत गर्ने गतिविधि बढेको भनेका छन् । केहीले नेपालको राजनीतिमा गंम्भीर संकट ल्याउने चलखेलको रुपमा व्याख्या गरेका छन् । तर, कयौँले दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकार हदैसम्म गिरेको किन होला ? भनि चिन्ता गरेका छन् । यसबारेका क्रिया प्रतिक्रिया त गणना गर्नै सकिँदैनन् । यसका साथै प्रश्न समेत गम्भीर उठेका छन् ।

सम्मेलनमा निम्ता गरिएका पाहुनाको कोणबाट हेर्दा र सम्मेलनको नारालाई लिँदा यो सम्मेलन नेपालमा हुनुले खासै फरक पर्दैन, विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहालले भने, ‘सरकार नै पुरै सहभागि हुनु र आर्थिक सहयोग गर्नुले यसको अन्तर्यमा केही छ भन्ने कुराको जन्म दियो । त्यसैमा बढी विवाद भएको छ । यसको अन्तर्य सरकारलाई थाहा छ, वा सरकार फसेको हो, त्यो विस्तारै खुल्दै जाला ।’ सम्मेलनहरु हुन्छन्, भइरहन्छन् । उनले अगाडि भने, ‘विदेशी पाहुनाको सत्कार गर्दा भोलि पर्यटक बढ्लान् । आर्थिक लाभ होला । यस्ता थुप्रै सकारात्मक पाटाहरु पनि छन् । तर, सरकारले कतै यसलाई ठूलो राजनीतिक विवादको विषय बनाउने काम त गरेन भन्ने जटिल प्रश्न हो ?’

यसले कुटनीतिक क्षेत्रमा खासै असर नगर्ने तर, यसमा कुनै राजनीतिक उद्देश्य राखिएको भए त्यो खतरा हुने उनको भनाई छ । उनले अगाडि भने, ‘एउटा आश्चर्यको कुरा छ । सरकारले यसलाई राजकीय स्तरमा महत्व किन दियो ? राजकीय महत्व दिनुको औचित्य पुष्टि गर्नु पर्ने हुन्छ ।’

राप्रपा राष्ट्रवादीका नेता प्रकाशचन्द्र लोहनीले बहिस्कारले गरे । उनले यसको नियमतमाथि शंका गरेका छन् । नेकपाकै स्थायी कमिटी सदस्य तथा सुदुर पश्चिम प्रदेश इञ्चार्ज भीम रावलले समेत सम्मेलनको हिसाब–किताब मागेका छन् ।  उनले भनेका छन्, ‘कुनै व्यक्ति र निजी संस्थाको निहित स्वार्थमा सरकार र पार्टीको दुरुपयोग गर्न मिल्दैन । राष्ट्रिय हित र कुटनीतिक मर्यादा र परिणामको हेक्का राख्नु पर्‍यो ।’ उनले, ‘शान्तिको नाममा सम्मेलन गर्नेहरुले यत्रो पैँसा कति कहाँबाट आयो जनतालाई भन्नुपर्छ । नभने सरकारले खोजेर भन्नुपर्छ,’पनि भनेका छन् ।

तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारका पालामा महान्याधिवक्ता भएका डा. युवराज संग्रौलाले त झन् नम्बरै हालेर ‘बुलेट’मा प्रश्न गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘हाम्रो राजनितीमा व्यापक विभाजनका संकेतहरु देखिएका छन् । तर, अहिले डरलाग्दो अवस्था धार्मिक विभाजन तर्फ देश जान लागेको अवस्था देखिन्छ । नेपालमा अहिले विकासको सम्मेलन आवश्यक थियो । नेपाललाई सहयोग गर्ने देश र संस्थाहरुको सम्मेलन गर्न सकिएको भए, हाम्रो राजनीति खँदिलो हुने थियो । तर, किन आवश्यक भयो एउटा धार्मिक संस्थाको नेतृत्वमा सम्मेलन ? यो प्रश्नको सही जवाफ आउन सकेन भने यसले एउटा गम्भीर विभाजनलाई निम्त्याउने छ ।’  उनले दुई तिहाईको बामपन्थी सरकार ध्वस्त पारेर, नेपालको राजनीतिलाई विवादित पारेर नेपाललाई फेरि असफल राज्यको खाडलमा हाल्ने खेल तीब्र बनाइदेँछ भन्दै त्यसका लक्षणहरु समेत बुँदागत रुपमा समावेश गरेका छन् ।

साम्यवादी र कम्युनिष्टविरोधी संस्थाको कार्यक्रममै नेपालका कम्युनिष्टहरुले किन गरे मरिहत्ते ?
सम्मेलन आयोजक ‘युनिभर्सल पिस फेडेरेसन’को फन्डिङकै विषयलाई लिएर कयौँ  आश्चर्य प्रकट गरिएका छन् । यो संस्थाको स्थापना नै मुख्य गरेर साम्यवादी दर्शन अथवा कम्युनिष्ट दर्शन तथा माक्र्सवादी दर्शनकाविरुद्ध गरिएको भनिएको छ । दक्षिण कोरियामा यो संस्थाले कम्युनिष्टहरुविरुद्ध काम गर्छ भन्ने छाप अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै परिसकेको बताइन्छ । यसका संस्थापक सन म्युङ मूनको निधन भइसकेको छ । आफ्नै भान्छेकी छोरीसँग विवाह गर्दा उनको उमेर ४० वर्षको थियो । दुलही भने १७ वर्षकी थिइन् । जो अहिले जिससकी छोरी दावी गर्दै आएकी छन् । उनैले काठमाडौंमा भइरहेको एसिया प्यासिफिक सम्मेलनको सुभारम्भ गरिन् । दक्षिण कोरियामा सन् २००५ मा यो संस्थाको स्थापना गरिएको थियो ।

संस्था स्थापना गर्दा मूनले साम्यवादी र कम्युनिष्टहरुविरुद्ध प्रचार संयन्त्रको रुपमा अघि बढाएका थिए । यसरी स्थापना गरिएको संस्थाको कार्यक्रममा नेपालका कम्युनिष्टहरु मरिहत्ते गर्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । यस्तो किन भयो भन्ने थुप्रै प्रश्नहरु उठेका छन् । तर, ति अनुत्तरित छन् ।

कहाँ गयो नारायणकाजीको इमान्दारिता ?
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा परराष्ट्र मन्त्री थिए, नारायणकाजी श्रेष्ठ । त्यो बेलै यस्तो सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रयास भएको थियो । अहिले नेकपामा विलय भएको तत्कालीन नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकाल समानुपातिकबाट संविधानसभा सदस्य थिए । अहिले सम्मेलन आयोजक युनिभर्सल पिस फेडेरेसनका नेपाल अध्यक्ष पनि उनै हुन्, एकनाथ । जोडजम्मा गरेर गठन गरिने त्यो बेलाका सरकारमा उनी पटक–पटक मन्त्री भए । उनले यस्तो धर्म प्रचारक सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा उबेलै लगेका थिए, २०६९ सालमा गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्री हुँदा ।

त्यो बेला मन्त्रिपरिषदले अस्वीकृत गरेको प्रस्ताव ६ वर्ष पछि नेकपाको दुई तिहाई प्राप्त सरकारले अघि बढाइदियो । त्यो बेला एउटा गोर्खालीको प्रस्ताव अर्का गोर्खालीले हुत्याईदिए । एकनाथ पनि गोरखाकै, तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी पनि गोरखाकै ।

तर, त्यो बेला तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषदमा गोर्खाली शान देखाउँदै यो पश्चिमी प्रभाव अन्तर्गतको संस्थाको सम्मेलन नेपालमा हुनुहुँदैन भनेर विरोध गरे । तर, अब प्रश्न नारायणकाजीमाथि पनि तेर्सिएको छ, ‘हिजोको इमान्दारिता र गोर्खाली शान कहाँ गयो ? अहिले किन नबोलेको ?’ भनेर । नेकपाको पार्टी प्रवक्ता रहेका श्रेष्ठमाथि, ‘त्यो बेला किन प्रस्ताव रोकिएको थियो र अहिले किन मौन बस्नु परेको भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।’ खास कुरा उनले भन्नु  पर्नेछ, ‘हिजो उनले विरोध गर्दा सम्मेलन रोकियो, तर अहिले उनकै पार्टीले एउटा गैरसरकारी संस्थाको सम्मेलनलाई राजकीय महत्व किन दियो ?’ यी प्रश्नको उत्तरमा नागरिकले नारायणकाजीको इमान्दारिता खोजिरहेका छन् ।

अहिले नेकपाका नेताहरु सम्मेलनमा सहभागि भई प्रफुल्ल मुद्रामा बाहिरिनु र  भोज गर्नुको पछाडि कुनै न कुनै आश्चर्य लुकेको विश्लेषकहरु अड्कल काटिरहेका छन् । यसरी कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाको आयोजनालाई सरकारले राजकीय महत्व दिएको सम्भवतः यो नै पहिलो सम्मेलन हो । विश्लेषकहरु भन्छन्, ‘यो भन्दा आश्चर्य अरु केही हुनै सक्दैन ।’   

ईश्वरको नाममा सपथ नखाने ओली परमेश्वरको शरणमा पुग्नु लाजमर्दो कुरा
२०७४ फागुन ३ गते राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा प्रधानमन्त्रीको सपथ लिँदा केपी शर्मा ओलीले ईश्वर शब्द उच्चारण गरेनन् । यत्तिसम्म कि राष्ट्रपतिले दोहोर्‍याउँदा बोलीसके भनेर झर्की–फर्की गरेको दृष्य आम नेपालीले सरकारकै टेलिफिजनबाट हेर्न पाए ।त्यो बेला उनले कम्युनिष्ट सिद्धान्तको रुढीवादलाई महत्व दिए । तर, अहिले कम्युनिष्टविरुद्ध स्थापना भएको संस्था, त्यो पनि क्रिश्चियन धर्म प्रचारकः ले आयोजना गरेको सम्मेलनमा दिलोज्यान दिए । राज्यसंयन्त्र पुरै लगाएर ।

एक जना वामपन्थी विश्लेषकले नै भनेका छन्, ‘हिजो ईश्वरका नाममा सपथ नखाने प्रधानमन्त्री आज परमेश्वरको नाउँमा भएको कार्यक्रमको कसरी संयोजन गर्न पुगे ? यो अचम्म हो । र, अर्कोतिर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा ठूलो लज्जाको विषय पनि हो ।’ यसले धार्किक धु्रवीकरणलाई बढावा दिन्छ ।

धार्मिक धु्रवीकरण निम्त्याएको विषयमा केही वुद्धिजीविहरुले ‘संविधानमा धर्म निरपेक्ष शब्द राखेर पहिले नै धार्मिक धु्रवीकरण निम्त्याइएको थियो, यो त्यसको कार्यान्वयन हो । यसले त्यो ध्रुवीकरणलाई संस्थागत गर्छ । धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधानमा गलत प्रयोग भएको छ’ भनेका छन् । उनीहरुका अनुसार धर्मनिरपेक्षको ठाउँमा धार्मिक स्वतन्त्रता मात्रै लेखेको भए ध्रुवीकरणको गुञ्जायस रहँदैन थियो ।