काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद् बैठक सोमबार बस्दैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बैठक बोलाएका हुन् । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले उमेर हदका कारण आगामी पुस १७ गते अनिवार्य अवकाश पाउँदै गर्दा त्यसअघि नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया पूरा गर्न परिषद् बैठक बोलाइएको हो ।

यसअघि न्याय परिषद्ले एक साताअघि नै प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका दुई न्यायाधीश दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशमशेर राणाको नाम संवैधानिक परिषद्लाई बुझाएको थियो । 

सर्वोच्चमा तीन वर्ष न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । जोशी र राणाबाहेक अरू न्यायाधीशको उक्त योग्यता पुगेको छैन ।

तर जोशी यसअघि संसदको सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत न्यायाधीश हुन् । न्याय परिषद्ले सिफारिस गर्दा वरिष्ठतम न्यायाधीश जोशीको नाम पहिलो नम्बरमा राखे पनि कैफियतमा ‘यसअघि सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको छ । 

त्यही कारण परिषद्ले राणालाई सिफारिस गरी सुनुवाइ समितिमा पठाउनुको अर्को विकल्प नरहेको बताइन्छ । तर जोशीलाई यसरी न्यायाधीशमा राखिरहने अनि सिफारिस पनि गर्ने तर अपमानजनक तरिकाले अस्वीकृत गर्न मिल्दैन भन्ने तर्क पनि आइरहेको छ । 

प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तथा सदस्यहरूमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख तथा कानुनमन्त्री सदस्य रहने प्रावधान छ ।

विगतको घटनालाई हेर्दा फेरि पनि जोशीले उच्च पद पाउने छैनन् । तर उनमाथि यसअघि लगाइएका आरोप भने पुष्टि हुन सकेका छैनन् । तत्कालीन अवस्थामा नेतृत्व सम्हाल्न असक्षम र शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भनी आरोप लगाइएको थियो । 

नेतृत्व सम्हाल्न नसक्ने व्यक्तिले कसरी कार्यबाहक न्यायाधीशको भूमिका निर्वाह गर्न सक्यो ? र शैक्षिक प्रमाणपत्र नै नक्कली भनिरहँदा अहिलेसम्म फेरि किन गरिमामय न्यायाधीशमा रहन दिइयो ? कार्वाही किन गरिएन भन्नेमा संसदीय समितिले पनि कुनै कदम चाल्न सकेन । छानबिनका लागि सिफारिस गर्न सकेन ।