काठमाडौं। गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालको लोकतान्त्रिक पक्षधरले हालै सम्पन्न भएको महासंघको नवौं महाधिवेशन राजनीतिक आस्था र कानुनविपरित भएको आरोप लगाउँदै तत्काल विशेष महाधिवेशनको माग गरेको छ ।

महासंघका निवर्तमान महासचिव मिलनकुमार श्रेष्ठले महासंघको नवौं महाधिवेशन विधि र विधानविपरित दुई तिहाई सरकारको दम्भका आधारमा गरेको भन्दै आफूहरुलाई मान्य नहुने चेतावनी दिए । उनले तत्काल विशेष महाधिबेशन गर्नुपर्ने पनि माग गरे ।

सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर महासंघका लोकतान्त्रिक पक्षधरले तत्काल विशेष महाधिवेशन नगरे ७७ वटै जिल्लामा समानान्तर कमिटी गठन गरेर अघि बढ्ने पनि चेतावनी दिएको छ । श्रेष्ठले महासंघको मंसिर १४ र १५ गते राजधानिमा सम्पन्न २४ औं साधारण सभा, ९औं महाधिवेशन तथा राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलनमाथि राजनीतिकरण भएको आरोप लगाएका हुन ।

उनले भने,‘१४ र १५ गते सम्पन्न महाधिवेशनमाथि पूर्णत राजनीति भयो, यो विशुद्ध सामाजिक सेवामा समर्पित संस्थाहरुको महासंघ हो, यसमा राजनीति गर्नु हुँदैन थियो, राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नेतृत्व चयन हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो, महासंघको विधान र कानुनविपरित गरिएको छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नै पुरै निश्तेज गरि एकलौटी रुपमा निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न गरिने काम भयो । जुन लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरित छ ।’

पत्रकार सम्मेलनमार्फत विषेश महाधिवेशनको माग गर्दै उनले भने,‘दुईतिहाई सरकार र विचारकै आधारमा सामाजिक संस्थाहरुमा राजनीति गर्न पाँईदैन, ७७ वटै जिल्लामा भएका संस्थाहरुको छाता संगठनलाई प्रभावित पार्नेगरि जुन काम भयो त्यो ठिक छैन, कानूनी उपचारको लागि कानून विज्ञहरुसँग परामर्श लिँदैछौं, तत्काल् विषेश महाधिवेशन नगरिए समानान्तर समिति बनाएर काम गर्छौं।’
त्यस्तै कार्यक्रममा महासंघका पूर्व पदाधिकारी तथा सामाजिक अभियान्ता करुणा सागर सुवेदीले राजनीतिक आस्थालाई लिएर महासंघमा विवाद सिर्जना गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन्।

उनले भने,‘राजनीतिक विचारहरु एक ठाउँमा हुन्छन् । तर, सामाजिक संस्थाहरुको बारेमा अहिले ठूलो राजनीति भयो, यसो हुनुहुँदैन थियो, नागरिक आन्दोलनका रुपमा २०४८ सालमा स्थापना गरिएको संस्थालाई कमजोर बनाउने कि बलियो र भरपर्दो अधिकारपूर्ण संस्थाको रुपमा विकास गर्ने भन्ने कुरा सबैले विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।’

सुवेदीले वर्तमान सरकार नागरिक संगठनहरुमाथि दिनप्रतिदिन नियन्त्रणकारी बन्दै गएको आरोप लगाए । ‘‘यो महाधिवेशनमा सबै मिलेर सरकारको स्थायी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा अहिले दुईतिहाइको दम्भमा नागरिक आन्दोलनलाई नै झन कमजोर बनाउने कार्य भएको छ’–सुवेदीले थपे,‘यो विषयले आम गैससकर्मीहरुलाई दुःखी तुल्याएको छ।’

उनले महाधिवेशनबाट पदाधिकारी चयन गर्नेजस्तो लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा समेत यसरी राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय गैसस र नेपालको विकासमा साझेदारी गर्ने विकास नियोगहरुसमेत प्रभावित हुने खतरा औंल्याए ।  मुलुकको विकास र समृद्धिको लागि सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बेलामा यसरी एकलौटी ढंगबाट महाधिवेशन सम्पन्न गुर्न अप्रजातान्त्रिक र खेदपूर्ण रहेको उनको भनाई छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा निवर्तमान केन्द्रीय सदस्यहरु परमानन्द कंडेल, भीम प्रसाद शर्मा, लक्ष्मण खड्का, नेत्रकला शाही, प्रिज्मासिंह थारु, भरतनारायण प्रधान, सिद्धराज पाठक, बालकृष्ण ओझा, सरिता आङदेम्वेलगायतले हालै सम्पन्न महासंघको महाधिवेश विधिसम्वत नभएको भन्दै विशेष महाधिवेशनको माग गरेका छन् ।