arrow

पुनर्स्थापनाका पर्खाइमा बाढी पीडित, खेतीयोग्य जमिन बगर बनेपछि कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य

logo
ईश्वर दत्त बडू,
प्रकाशित २०७५ मंसिर १८ मंगलबार
mahakali-pidit.JPG

कञ्चनपुर । २०७० सालमा महाकालीमा आएको भीषण बाढीले घरखेत बगेपछि भीमदत्त नगरपालिका – ९ खल्लामछेट्टीका बाढीपीडितहरु पुनर्स्थापनाका लागि सरकारको पर्खाइमा बसेका छन् । तर पाँच वर्ष बितिसक्दा समेत उनीहरुको अहिलेसम्म पुनर्स्थापना भएको छैन । पुनर्स्थापना नभएका कारण सार्वजनिक खाली जमिनमा उनीहरु दिनरात काट्न बाध्य भएका छन् ।
 
यहाँका बाढीपीडित अहिले महाकालीमा बालुवा चालेर, मजदुरी गरेर दिनचर्या चलाईरहेका छन् । पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा रहेका बाढीपीडितले उचित बसोबासको सरकारसँग माग गरेपनि सरकारले बेवास्ता गरेका उनीहरुको गुनासो छ ।

त्यस समयमा महाकालीमा आएको भीषण बाढीले यहाँका ९ ओटा परिवारको जमिन बगाएको थियो । स्थानीय तुले सार्कीले आफूहरु अझैसम्म पुर्नस्थापना हुन नसकेको बताए । ‘हामी अझैसम्म पुनर्स्थापना हुन सकेका छैनौँ’ उनले भने, ‘घर खेत बगरमा परिणत भएपछि हामी बिचल्लीमा परेका छौँ ।’ नभएका कारण सार्वजनिक खाली जमिनमा उनीहरु दिनरात काट्न बाध्य भएका छन् । उक्त चुरेको फेदमा रहेको बस्तीमा १०५ धरधुरी रहेका छन् ।

 उनले पश्चिमतिर महाकाली नदीको कटानी र वाढीका कारण हरेक बर्षातका बेला त्रसित हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अझैपनि गाउँमा बिजुली नपुगेको उनले बताए । उनले अहिले पनि सोलारकै भरमा उज्यालो बालिरहेको बताए । माध्यामिक विद्यालय ब्रम्हदेब भएकाले केही विद्यार्थी विचमै विद्यालय छाड्ने गरेको उनले बताए ।

चुरे फेदमा रहेको उक्त गाउँमा विकासका पुर्वाधार पनि छैनन् । अहिले भीमदत्त नगरपालिकाले ब्रम्हदेबदेखि गाउँसम्म मोटरबाटो निर्माण गरेको स्थानीय बताउँछन् ।  स्थानीय उमा पार्कीले गाउँमा विकासका पुर्वाधार नभएको बताइन् । उनका अनुसार गाउँमा विकास निर्माणका कुनैपनि पुर्वाधार छैनन् । सडक, बिजुली, खानेपानी, अस्पताल, सिँचाई सुविधा नहुँदा स्थानीय कष्टकर जिवन विताउन बाध्य भएका छन् ।  खोलाकै पानी खान बाध्य रहेको उनको गुनासो छ ।

 भीमदत्त नगरपालिकाले खल्लामछेट्टीको विकासका लागि पहल भईरहेको जनाएको छ । भीमदत्त नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष रामनाथले बाढीपीडितको पुर्नस्थापना गरिने बताए । तटबन्ध र एकिकृत विकासका लागि वडा र भीमदत्त नगरबाट योजना अघि सारिएको अध्यक्ष नाथले बताए ।

जनतामा बिचल्ली भएपनि सरकार भने बाढीपीडितको पुनर्स्थापना उदासीन देखिएको छ । यसका लागि न त स्थानीय सरकारले चासो दिएको छ, न केन्द्रीय सरकारले पुर्नस्थापनाको योजनानै बनाएको छ ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ