काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी समायोजनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश पारित गरेको भन्ने चर्चासँगै निजामती कर्मचारीहरुमा छटपटी सुरु भएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक गरेको भनेको कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश गर्न बनेको अध्यादेश पारित गरेको चर्चा चुलिएको छ । 

काँही कतै त्यो अध्यादेशमा उल्लेखित विषयबारे समाचार समेत बनिसकेको छ । तर, यो अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपनि राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै लागु हुनेछ । राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन नभएसम्मको लागि यो अध्यादेश एउटा मस्यौदा मात्रै हो । तर, यसमा रहेका व्यवस्थाहरुको विषय भने कर्मचारीहरुको लागि महत्वपूर्ण छ । 

सिंहदरबारमा कार्यरत कर्मचारीहरु सिंहदरबार छाडेर दूर्गम भेगमा जानुपर्ने चिन्ताले अहिले छटपटिमा छन् भने अहिले केन्द्रका कर्मचारीहरुबीच यो अध्यादेशको मस्यौदाले तरंगित बनाईदिएको छ । 

अहिले जुन अध्यादेशको मस्यौदा बाहिर आएको छ । यो मस्यौदा हुबहु पारित भएको हो भने कर्मचारीहरु यो र उ होईन सबै कर्मचारी संगठनहरु आन्दोलनमा उत्रिने सम्भावना धेरै रहेको कर्मचारी संगठनका अधिकारीहरु बताउँछन् । सबै कर्मचारी संगठनहरु मिलेर मंसिर ४ गते सरकारलाई २२ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । अहिले बाहिर आएको यही मस्यौदा पारित भएको हो भने त्यसमा ती २२ बुँदाका अधिकांश विषयहरु समावेश भएका छैनन् । 

यसरी नयाँ अध्यादेश पारित भएपछि लामो समयदेखि अड्किएर बसेको कर्मचारी समायोजनको काम अघि बढ्ने बताईएको छ । स्पष्ट कानूनको अभाव र कर्मचारीहरु केन्द्र सरकार छाडेर स्थानीय तहमा जान तयार नभएपछि अहिले पनि सरकारलाई देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तह र ७७ जिल्ला समन्वय समितिमाआवश्यक २९ हजार कर्मचारी खटाउन हम्मेहम्मे परेको छ । 

कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया लम्ब्याउँदै सरकारले निवेदनको आधारमा कर्मचारी खटाउने नरम नीति ल्याएको थियो । तर, स्थानीय तहमा अधिकांश कर्मचारीहरु जान तयार नै नभएपछि सरकार समस्यामा परेको हो । अब अध्यादेश पारित गरेपछि यसले कानूनको काम गर्छ । जसले गर्दा कानूनको अभावमा कर्मचारी समायोजनको काम अघिबढाउन बाधा पर्ने छैन । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पछिल्लो अध्ययनअनुसार स्थानीय तहमा गरी झण्डै २९ हजार कर्मचारी दरबन्दी खाली छ । निवेदनका आधारमा २९ हजार कर्मचारी खटाउँदा स्थानीय तहमा कर्मचारी पुग्न महिनौं लाग्ने देखिएको हो । 

निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार सरकारले आवश्यकताका आधारमा जोसुकै कर्मचारी जहाँ पनि खटाउन सक्छ तर सरकारले १५ दिन समय दिएर स्थानीय तहमा जान इच्छुक कर्मचारीसँग सोमबार निवेदन मागेको थियो। निजामती सेवामा ८६ हजार कर्मचारी छन् । यिनै कर्मचारीबाटै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारले व्यवस्थाअनुसार समायोजन सुरु गर्न सकेको छैन ।