काठमाडौं । विवादास्पद धर्मप्रचारक संस्थाले आयोजना गरेको एसिया प्यासेफिक सम्मेलन सकिए पनि त्यसको असर अझै बाँकि छ । सम्मेलन हुनु अघिदेखि नै चलेको आलोचनाको श्रृंखला अझै रोकिएको छैन । तर, अचम्म के भने, यो सिलसिलेवार आलोचनाले समेत सरकारमा लाज, सरम केही छैन । दुई तिहाई भएपछि डर हुने भन्ने त झन् कुरै भएन ।

सत्ताभित्र, बाहिर । जताततैबाट, भेटेजति तथ्यले झटारो हानेका छन्, मान्छेहरुले । तर, सरकारमा बस्नेहरुलाई ‘बाल मतलब’ छैन । त्यसको पुष्टिका लागि प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले ठाडै भनेका यी भनाई पढे पुग्छः ‘आलोचना गर्नेले गरिरहन्छन् । यो, सरकारविरुद्ध रोटी सेक्नेहरुको प्रपन्च हो । यी टिकाटिप्पणी भन्नुस् वा आलोचना, अनावश्यक हुन् । यसले हाम्रो केही उखाड्दैन । यो विषयमा न सरकारभित्र छलफल हुन्छ । न, पार्टीभित्र ।’

साँच्चै छलफल हुँदैन, पक्का भन्नु भा हो ? उनले झोंकिदै भने, ‘छलफल गर्नु पर्ने कारण के देख्नु हुन्छ, तपाई हँ ?’ अनि पार्टीभित्र छलफल हुने कुरा गरिराखेका छन् तपाईकै पार्टीका नेताले ? ‘त्यसो हो भने उहाँहरुलाई नै सोध्नुस् । मैले भनिहाले सरकारभित्र यो बारे रत्तिभर पनि छलफल हुँदैन ।’ उनले दुनियाँले छिछि भनेको र थुकेकोबारे पनि कतै छलफल भनेपछि त्यो विषयमा धेरै सोध्ने कुरै भएन ।  
झोंकमा उनले एउटा कुरा भने चुहाए,–सम्मेलनमा सहभागि हुने र सहयोग गर्ने कुरा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको थियो । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले थापेको सम्मान अवैधानिक वा कानून विपरीत भन्ने ? त्यसो भए पुरस्कार स्वरुप दिइएको एक लाख अमेरिकी डलर राज्य कोषमा कसरी जम्मा हुन्छ ?’ सम्मेलनमा सहभागि हुने कुरा सरकारले निर्णय गरेको थियो । के, यो हावादारी लाग्यो तपाईलाई ? उनले प्रतिप्रश्न गरे । उनले निर्णय कुन मितिमा बसेको मन्त्रिपरिषले गरेको थियो भन्नेबारे सरकारका प्रवक्तालाई सोध्नुस्, भने ।  

नारायणकाजीले दिए जवाफ !
नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले धर्म प्रचारक सम्मेलन गर्न ल्याएको प्रस्ताव रोकेकोबारे जवाफ दिएका छन् । अघिल्लो समाचारमा हामीले उनलाई ठाडो प्रश्न गरेका थियौँ ।
त्यो बेला क्याविनेटमा किन रोक्नु भएको थियो प्रस्ताव ? ‘त्यो एउटा आइएनजीओको प्रस्ताव थियो । त्यो पनि धार्मिक संस्था । सरकारले त्यस्तोमा सहभागि हुन मिल्दैन । यो त नीति नियम विपरीत हुन्छ भनेर रोकिएको हो’ उनले जवाफ दिए ।

अहिले तपाई त्यही पार्टीको प्रवक्ता हुँदा सम्मेलन भइछाड्यो नि ? प्रतिक्रिया दिँदै उनले भनेका छन्, ‘यो पार्टीले गराएको सम्मेलन हो र ?’ अनि तपाईको पार्टीको सरकारले संयोजन गरेको सम्मेलनमा किन सहभागि हुनु भएन, कारण त होला नि ? उनले छुच्चो बनेर जवाफ दिए, ‘पार्टीको सरकार भन्दैमा सबैलाई ह्वीप लाग्ने हो र त्यहाँ जानलाई ? पार्टीले निर्णय पनि गरेको थिएन जानैपर्छ भनेर । न पत्र काटिएको थियो । अनि किन जाने त्यहाँ ?’     
डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा नारायणकाजी परराष्ट्रमन्त्री थिए । त्यो बेलै यस्तो इसाई धर्म प्रचारक सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रयास भएको थियो । अहिले नेकपामा विलय भएको तत्कालीन नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकाल समानुपातिकबाट संविधानसभा सदस्य थिए । उनले यस्तो धर्म प्रचारक सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेका थिए, २०६९ सालमा गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्री हुँदा ।

योगेश पनि परे लपेटमा
नेकपाका नेता योगेश भट्टराईले विदेश शयर गरिरहेकै बेला सरकारले एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा सरकारले देखाएको अचाक्लीको बचाउ गरेका छन् । विवादको बढेलोले अब उनलाई पनि लपेटेको छ । उनको पनि विरोध सुरु भएको छ । उनले सरकारको दिशा गलत छैन भनेका छन् । उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर कतिपयको सिरिङ्गो तातिएको छ ।

योगेश आफ्नै मतिले विवादको भुङ्ग्रोमा फसेका छन् । केहीले त उनलाई ‘तपाईको आशयबाटै थाहा भो, तपाई पनि ओलीको भजन मण्डलीमा छिरेर पदको लोभ गर्दै हुनुहुन्छ हैन’ भनेका छन् । नेकपाका केही नेताले अब पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक बस्यो भने, मन्त्री हेरफेर हुने जनाउ दिएको प्रसंग समेत जोडेर केहीले त्यही मौका छोप्ने उपाय गरेको हो ?, भनी सोधेका छन् ।

योगेशले सरकारको बचाउ गर्दै ‘नेपाल धार्मिक हिसाबले स्वतन्त्र मुलुक हो । हाम्रो संविधानमा पनि धर्म, संस्कृति, परम्पराहरुलाई प्रवद्र्वन गर्ने, प्रचार–प्रसार गर्ने, संरक्षण गर्ने राज्यको दायित्व हो भनेर पनि लेखिएको छ’ भनेका छन् ।

तर, त्यही पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले खुलमखुल्ला सरकारले राष्ट्रहित विपरीतको कार्य गरेको भनेर भनिसकेका छन् । यदि रावलले भनेको जस्तै सरकारले राष्ट्रहित विपरीतको कार्य गरेको हो भने, संविधानको धारा ५ (२) मा ‘राष्ट्रहित प्रतिकूलको आचरण र कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ’ भनिएको छ । अब को–को दण्डित होलान् ?

माननीय भट्टराईले भनेको कुरालाई मान्ने हो भने पनि, संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत ‘धार्मिक स्वतन्त्रताको हक’मा (१) धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ, भनिएको छ । जहाँ व्यक्ति भनिएको छ, राज्य वा सरकार भनिएको छैन ।

त्यसैको उपधारा (३)मा यस धाराद्वारा प्रदत्त हकको प्रयोग गर्दा कसैले पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने क्रियाकलाप गर्न, गराउन वा कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन र त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ’ भनिएको छ । युनिभर्सल पिस फेडेरेशनले आयोजना गरेको सम्मेलनको सुभारम्भमै नेपाललाई इसाई राष्ट्र घोषणा गर्नु पर्छ भन्दा, नेपालमा रहेका अन्य धर्ममा खलल पुग्दैन र ? माननीय ज्यू !

विष्फोटक बनेर बसेका छन् भीम रावल
पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश ७ का ईन्चार्ज भीम रावल विष्फोटक बनेर बसेका छन् । सरकारको हर्कतलाई देखेर उनी पटक–पटक भुइँतिर थुकिरहेका छन् । उनले आफुले यो विवादास्पद संस्थाको विवादास्पद सम्मेलनलाई लिएर पहिले नै दुई पार्टी अध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।

नेता रावलले पार्टी जानीजानी गरेको गल्तीका भागिदार पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री नै हुने समेत बताएका छन् । उनले योसम्मेलन आयोजनाका सन्दर्भमा मात्र नभई त्यो संस्थाले कहाँ–कहाँ लगानी गरेको छ, भन्नेबारे समेत एउटा स्वतन्त्र आयोग गठन भएर छानविन हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘पार्टी र सरकार एकनाथ ढकालजीले चलाउने हो कि क्या हो ? नभए उहाँले प्रधानमन्त्रीको नाम प्रयोग गरेर कसरी विदेशी पाहुनालाई चिठ्ठी लेख्नु भयो र बोलाउनु भयो । यहाँ विदेशी पाहुनलाई बोलाउन प्रधानमन्त्रीको नामबाट चिठ्ठी गएको छ ।’ रावलले यत्ति भन्नु र प्रधानमन्त्रीका प्रमु्ख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले सम्मेलनमा सारा प्रबन्ध गर्नेबारे सरकार आफैले निर्णय गरेको भन्नुले सरकार नै आयोजक थियो भन्नेतर्फ संकेत गर्छ । साथै, यसले सरकार सह–आयोजकबाट हटेको थिएन भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ ।
नेता रावलले पार्टी स्थायी समितिको बैठक बोलाउन पटक–पटक माग गरेको बताउँदै आफु अझ धेरै तथ्य बोकेर बैठकमा विष्फोटक रुपमा प्रस्तुत हुने तयारीमा रहेको सुनाए ।

उनले भने, ‘पार्टीको विधान अनुसार ३ महिनामा स्थायी कमिटीको बैठक बस्नु पर्ने हो । ४ महिना वित्दा पनि पार्टी स्थायी समितिको बैठक बसेको छैन । सरकार गठनको ९ महिना वित्यो । अब त समीक्षा गर्ने बेला भयो । सरकारका काम कारबाहीबारे गम्भीर समीक्षा गर्ने भनेर अघिल्लो बैठकमा निर्णय गरेका थियौँ । खै चाहिने काम गरेको ? नचाहिने काम गर्नेहरुलाई कसले राम्रो मान्दछ । गलत बाटोमा जानेहरुलाई हामीले सचेत नगराई कस्ले गराउने ?’

गम्भीर हुँदै उनले ‘चुनावको बेला संयुक्त घोषणापत्र बनाउँदा म सहभागि थिए । अनि सरकारले तत्काले के काम गर्ने भनेर सुझाव दिन वामदेव गौतमको नेतृत्वमा बनेको कार्यदनमा पनि थिँए । आज म ती दुई दस्ताबेज कहाँ छन् भनेर खोज्ने अवस्थामा पुगेको छुँ, भने ।

उनले दुनियाँले छिछि भनेको र थुकेकोबारे पनि कतै छलफल हुन्न भनेपछि त्यो विषयमा धेरै सोध्ने कुरै भएन ।