काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको केन्द्र सरकारले धेरैजसो अधिकार आफ्नै नियन्त्रणमा लिने नीतिलाई अझ बढी फराकिलो पारेको छ । सरकारले केन्द्रकै नियन्त्रण कायम हुने प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्ने भएको हो । 

केन्द्र सरकारको असहयोगले प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्न नसकिरहेको आरोप लागिरहेको बेला केन्द्रको नियन्त्रण हुने विभिन्न प्रावधान सहितको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५ सोमबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको हो । 

राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि लामो समयदेखि मन्द रहेको कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया तीव्रता साथ अघि बढाउने विश्वास केन्द्र सरकारले लिएको छ । संसदलाई नै बाइपास गरेर अध्यादेशमार्फत कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याइएको हो । 

ओली सरकारले बहाना बनाएको छ –कानुन पारित गर्ने प्रक्रिया लामो हुने भएकाले हाललाई अध्यादेशबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न लागिएको हो । 

संसद् नभएका बेला जरुरी विषयमा कानुन चाहिएका बेला अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था छ । यस्तो अध्यादेश संसद्को अधिवेशन शुरु भएको ६० दिनभित्र प्रस्थापना गर्ने विधेयक ल्याउनुपर्ने नभए अध्यादेश स्वतः खारेज हुनेछ ।

केन्द्र सरकारले अलमल गरेपछि वाध्य भएर प्रदेश नम्बर २ ले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने नीति लिएको थियो । 

कर्मचारी ठेगान लगाउने नीति

सरकारले ठाडै भनेको छ कि केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारी यसअघि पारित भएको कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार समायोजन प्रक्रियामा सहभागी हुन नमानेपछि अध्यादेश ल्याइएको हो ।

सो अध्यादेशमा प्रमुख सचिव, सचिव र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले नै खटाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई संघीयता र स्थानीय तहको मर्मविपरीत प्रावधानका रुपमा लिइएको छ । 

अध्यादेशले कानुन नबनेसम्मका लागि नेपाल सरकारले प्रदेशको प्रमुख सचिव, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदपूर्ति गर्ने भनेर केन्द्रलाई नै बलियो बनाएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना र दरबन्दी केन्द्रले तोकेबमोजिम हुने अध्यादेशमा भनिएको छ । छानिछानी कर्मचारीलाई तह लगाउने नीति लिइएको भन्दै चर्को विरोध भइरहेको छ । 

समायोजन भएका कर्मचारी बाटोको म्यादबाहेक ३५ दिनभित्र समायोजन गरिएको प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा अनिवार्य रुपमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सो अवधिभित्र खटाइएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई सेवाबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर अवकाश दिइने व्यवस्था गरिएको छ । यसले गर्दा कर्मचारीमा झनै बढी वितृष्णा पैदा गराएको छ ।