काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५ जारी गरेकी छिन् । आईतबार भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा ९१० बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरेकी हुन् ।
सरकारले कर्मचारी समायोजनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश पारित गरेको भन्ने चर्चासँगै निजामती कर्मचारीहरुमा छटपटी सुरु भएको अध्यादेशले २१ दिन भित्र कार्यक्षेत्रमा पुर्याउनै पर्ने व्यवस्था सहितको अध्यादेश पारित गरेकी हुन् । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक गरेको भनेको कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश गर्न बनेको अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्ले पहिले नै पारित गरेको भएपनि राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भएपछि आईतबारबाट मात्रै लागू भएको छ । यो अध्यादेश पारित भएपछि तोकिएका कर्मचारीहरु २१ दिनसम्ममा कार्यक्षेत्रमा पुग्नै पर्ने भनिएको छ ।
यो अध्यादेश पारित भएसँगै सिंहदरबारमा कार्यरत कर्मचारीहरु सिंहदरबार छाडेर दूर्गम भेगमा जानुपर्ने चिन्ताले अहिले छटपटिमा छन् भने अहिले केन्द्रका कर्मचारीहरुबीच यो अध्यादेशले तरंगित बनाईदिएको छ ।
अहिले जुन अध्यादेशको मस्यौदा बाहिर आएको छ । यो मस्यौदा हुबहु पारित भएको हो भने कर्मचारीहरु यो र उ होईन सबै कर्मचारी संगठनहरु आन्दोलनमा उत्रिने सम्भावना धेरै रहेको कर्मचारी संगठनका अधिकारीहरु बताउँछन् । सबै कर्मचारी संगठनहरु मिलेर मंसिर ४ गते सरकारलाई २२ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । यसमा ती २२ बुँदाका अधिकांश विषयहरु समावेश भएका छैनन् ।
