काठमाडौं । प्रदेशका समस्याहरु समाधान गर्न नेपालको संविधानको धारा २३४ अन्तर्गत् पहिलो पटक अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक सम्पन्न भएको छ । आईतबार राजधानीमा बसेको बैठकमा विभिन्न प्रदेशबाट आएका मुख्यमन्त्री सहितका प्रतिनिधिहरुले आफ्ना समस्याबारे प्रधानमन्त्री समक्ष तीब्र असन्तुष्टि जनाएका थिए । 

बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले संविधानले दिएको अधिकार पनि केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनको लागि कन्जुस्याईं गरेको प्रति तीब्र असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनीहरुले प्रदेश संरचना गठन भएको यतिका समयसम्म कर्मचारी समेत किन पठाउन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए ।

संघ र प्रदेश बीच तथा प्रदेश–प्रदेश बीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न देहाय बमोजिमको एक अन्तर प्रदेश परिषद रहने व्यवस्था बमोजिम गठित परिषद्मा पछिल्लो समय केन्द्रले संविधान अनुरुप आफूहरुले अधिकार नपाएको भन्दै प्रधानमन्त्री समक्ष असन्तुष्टि पोखेका थिए । 

बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रम प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईबाट सुरु भएको थियो । आईतबार ४ वटा प्रदेश प्रमुखले धारणा व्यक्त गरे भने बाँकीले सोमबार आफ्नो धारणा राख्नेछन् । उनीहरुले प्रदेश गठन भएको यति समयसम्म पनि कर्मचारी नपठाएको विषयमा समेत केन्द्र सरकार विरुद्ध आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले आईतबार नै कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी अध्यादेश पारित भएको भन्दै अब छिट्टै कर्मचारीहरु स्थानीय तह र प्रदेशमा पुर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । 

संविधानको धारा २३४ अनुसार परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, नेपाल सरकारका गृहमन्त्री, सरकारका अर्थमन्त्री, सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य हुने व्यवस्था छ । अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्ने भनिए पनि यो पहिलो बैठक हो । प्रधानमन्त्रीले अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक नबोलाएको भनेर तीब्र आलोचनाकाबीच प्रधानमन्त्रीले आईतबार परिषद्को बैठक बोलाएका थिए । 

परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारले गति बढाउनुपर्नेमा चर्चा गर्दै भने, “हामी गलत बाटोमा गएका छैनौँ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गति बढाउन बाँकी छ ।” बाँकी तीन वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सोमबारको बैठकमा आफ्ना धारणा राख्ने कार्यक्रम छ । बैठकमा सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालयबाट भइरहेका कामका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला र अर्थ मन्त्रालयका सचिवले जानकारी गराएका थिए।