काठमाडौं ।  नेपालमा ७० औ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस मनाउदा  पनि राजनीतिक स्थिरता, सुशासन कायम,  विकास, प्रभावकारी सहभागिता, शान्तिसुरक्षा, कानुनी राज्य तथा  दण्डहीनताको अन्त्य अझै हुन सकेको छैन ।  देशको वर्तमान असहज स्थिति, विभिन्न नाममा भइरहेका आन्दोलनजस्ता कारणले मानवीय जीवन जोखिमपूर्ण छ ।
 
बलात्कार, हत्या, लैङ्गिक हिंसा, असमानता, दुव्र्यवहार, यातना, मानव बेचबिखन र जातीय विभेद अझै पनि न्युनिकरण हुन सकेको छैन ।
नयाँ संबिधान, स्थानीयदेखि संघीय चुनाव भइसकेर बलियो सरकार बनेको  १० महिना भइसकेको अवस्थामा राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक स्थायित्व हुन सकेको छैन । यसका साथै मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा वृद्धि भइरहेको तथा शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन  । त्यसैले वर्तमान अवस्थामा राज्यले अनुमोदन गरेका सन्धि–सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि उचित कानुनी प्रबन्ध, लक्षित वर्गको पहुँचमा वृद्धि गरी समृद्ध मानवअधिकार संस्कृतिको विकास गर्न जरुरी छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट सार्वजनिक भएका विभिन्न प्रतिवेदनहरूले मानवअधिकारको वर्तमान अवस्था चिन्ताजनक रहेको देखाएको छ  ।

एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था दयनीय बन्दै गएको जनाएको छ। सरकारको  रबैयाका कारण  मुलुकमा मानव अधिकार उल्लघंनको घटना बढेका एम्नेष्टिले  जनाएको छ ।  सन् २०१७ -१८ को  मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धी एम्नेस्टीको प्रतिवेदनले  पर्याप्त आवासको अधिकार, अत्यधिक बल प्रयोग, श्रमिकको अधिकार, यातना तथा दुव्र्यवहार, संक्रमणकालिन न्याय, दण्डहीनता र विभेद लगायत पक्षमा सरकारको ध्यान नपुगेको भन्दै एम्नेस्टीले सचेत गराएको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्व, नागरिकलाई बलपूर्वक बेपत्ता पारिनुजस्ता सरकारका दमनकारी क्रियाकलापले मानव अधिकार संकटमा परेको उल्लेख छ । विश्व मानव अधिकार दिवसः साताव्यापी राष्ट्रिय मानवअधिकार महामेला दिगो विकास र मानवअधिकार, नेपालीको मूल आधार भन्ने नाराका साथ नेपालमा विभिन्न कार्यक्रमआयोजना गरी विश्व मानव अधिकार दिवस मनाइदैछ ।

डिसेम्वर १० अर्थात् मङ्सिर २४ गतेका दिन विश्वभर मानवअधिकार दिवस मनाइन्छ । यसपटक ७० औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अबसरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार महामेला साताव्यापी रुपमा मनाइदैछ ।  नेपालमा मानवअधिकारँग सम्बद्ध तीन सयभन्दा बढी संघसंस्थाको आयोजनामा २०६६ सालदेखि मानवअधिकार दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार महामेला आयोजना गरिदै आएको छ ।  मङ्सिर २२ देखि २८ गतेसम्म साताव्यापीरुपमा नै महामेला मनाउने कार्यक्रम तय गरिएको महामेलाका संयोजक नरेन्द्र खतिवडाले जानकारी दिए ।

सन् १९४८ मा आजकै दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएपछि  विश्वभरि नै डिसेम्वर १० तारिखका दिन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस मनाउन शुरु गरिएको हो । यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने मानव अधिकार र संक्रमणकालिन न्यायको विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेकाले द्वन्द्वपीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

विश्व मानवअधिकार दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीले मानवअधिकार उल्लंघन हुन नदिन, दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन र पीडितलाई क्षतिपूर्ति र न्याय दिलाउन पनि उत्तिकै सजग रहेको उनको नभाइ छ । प्रधानमन्त्रीले मौलिक हकसम्बन्धी १६ वटा कानुनहरुको निर्माण र कार्यान्वयनलाई उल्लेखनीय उपलब्धी भनेका छन् ।  

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, लगायतका कानुनहरु २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागु भइसकेको भन्दै उनले संविधानसँग बाझिएका कानुनहरु एवं संविधान वमोजिम परिमार्जन गर्नुपर्ने कानुनहरुको संशोधन आगामी फागुन २० गतेसम्म गरी सक्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको पनि बताएका छन् ।