समायोजन अध्यादेशप्रति 'सत्तारुढ कर्मचारी' नै आक्रोशित, दिए चेतावनी
प्रकाशित २०७५ मंसिर २४ सोमबार
485
Shares
काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश चोर बाटोबाट ल्याएको भन्दै सत्तारुढ कर्मचारीहरु समेत आक्रोशित भएका छन् । आईतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको सो अध्यादेश कुनैपनि कर्मचारीको हितमा नरहेको भन्दै विपक्षी दल निकट कर्मचारीसँगै सत्तारुढ दल निकटका कर्मचारीहरुले समेत आपत्ति जनाएका हुन् । उनीहरुले कर्मचारीलाई जबर्जस्ती स्थानीय तहमा पठाउने तयारी सरकारका लागि नै घातक हुने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य प्रसाद ढकालले यो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएपनि राजपत्रमा प्रकाशित नभईसकेकोले आफूहरुलाई त्यसभित्रको विषयबारे जानकारी नभएको बताएका छन् । उनले त्यहाँ भित्रका विषय अध्ययन गरेर मात्रै कर्मचारीको हितको विषयमा बोल्न सक्ने प्रतिक्रिया दिए ।
तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि रावलले यो कर्मचारीहरुको हक र हित विपरित रहेको प्रतिक्रिया दिए । सरकार आफैंले गठन गराएको आधिकारिक ट्रेग युनियनसँग परामर्श नै नगरी ल्याईएको यो अध्यादेशको प्रक्रिया गलत रहेको उनले दाबी गरे । यस भित्र समेटिएको विषयबारे आफूले अध्ययन नगरेको भन्दै उनले संसद् हुन्ज्याल ऐन नल्याएर अध्यादेश पारित गरिनु सरकारको गलत बाटो भएको प्रतिक्रिया दिए ।
त्यस्तै, सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरम निकट मानिने मधेशी कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीले सरकारले यो कर्मचमरीहरुको हित विपरित रहनेगरी एकलौटी रुपमा ल्याएको आदेशलाई कर्मचारीहरुले विरोध गर्ने प्रतिक्रिया दिए ।
उता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघका उपाध्यक्ष उत्तम कटुवालले सरकारले ट्रेड युनियनको हित विपरित अध्यादेश जारी गरिएको भन्दै यो विषयमा कसरी अघि ढ्ने भन्नेबारे सबै ट्रेड युनियनको संयुक्त बैठक बसेर रणनीति तय गरिने प्रतिक्रिया दिए । कटुवालले निजामती सेवामा फेल भईसकेको तहगत प्रणालीलाई फेरि अवलम्बन गरेर सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको प्रतिक्रिया दिए । उनले स्वास्थ्यमा पनि फेल भएको यो प्रणाली भन्दा कर्मचारी हितको लागि श्रेणीगत प्रणालीमा नै जानुपर्ने उनको तर्क थियो ।
राजाको कालमा सिंहदरबारमा जुलुस निकाल्ने कर्मचारीहरुलाई एकलौटी रुपमा यो अध्यादेश जारी गर्न खोजेर सरकारले यो अध्यादेश लागू पनि गर्नुपर्छ भन्ने भुलेको प्रतिक्रिया दिए । उनले यो अध्यादेशप्रति संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।