काठमाडौं । कम्युनिष्ट सरकार बनेपछि नेपालमा एनजीओ (गैर सरकारी संस्था)को मनपरी झनै फस्टाएको छ । केही एनजीओहरुले खुलेआम धर्म प्रचार गरीरहेका छन् । गैरसरकारी संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा नेपालमा २० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । जस मध्ये केही एनजीओहरुले बाइबल अध्ययन गर्ने नाममै दश करोडभन्दा बढी खर्च गरेका छन् ।
समाजकल्याण परिषद्ले उपलब्ध गराएको डाटामा आ.व.२०७४-७५मा ७ सय २३ एनजीओहरूले २० अर्ब १ करोड ४२ लाख ७३ हजार ६ सय ७२ रूपैयाँ खर्च गरेका छन् । यस रकममध्ये करिव साढे दुइ अर्ब रुपैयाँ परिषदको पुर्व स्वीकृति नलिइ एनजीओहरूले खर्च गरेको परिषदले जनाएको छ ।
परिषद्को रेकर्डमा केही व्यक्तिहरुले बाइबल, क्रिस्चियन जस्ता नाम राखेर एनजीओ दर्ता गरिएका छन् । परिषद्मा एनजीओ दर्ता गर्दा उनीहरुको आफ्नो उदेस्य ‘कम्युनिटि डेभलपमेन्ट ’ राख्ने गरेका छन् । तर ती एनजीओहरूको काम भने नेपालमा क्रिस्चियन प्रचारलाई विभिन्न नामबाट प्रोत्साहित गर्नु हो ,—परिषद्का एक कर्मचारी बताउछन् । ती कर्मचारी भन्छन, धर्म परिवर्तन कार्यक्रमलाई आर्थिक प्रलोभनमा परी परिषद्कै केही कर्मचारीहले स्वीकृति दिने गर्छन् । यसको अनुगमन मन्त्रालयतहबाट हुने गर्दैन । त्यसैले पनि परिषद्का कर्मचारीहरु आर्थिक प्रलोभनमा सजिलैसँग पर्ने गर्छन,स्रोत भन्छ ।
परिषद्को रेकर्डको २ सय ६९ बुँदामा हिमालयन बाइबल अध्ययन प्रतिष्ठान नाम गरेको एनिजओले आ.व. २०७४-७५मा गरेको कामका विवरण राखिएको छ । सो एनजीओले गरेको खर्चमा १ करोड ५७ लाख ८७ हजार ९सय ३५ रुपैयाँ रहेको जनाइएको छ । उक्त एनजीओको प्रमुखमा सरोजकुमार सार्की रहेका छन् । यसैगरी नेपाल राष्ट्रिय मिसन अभियानले नेपालमा ४ वटा कार्यक्रम सञ्लालन गरेको जनाइएको छ । जसको बजेट एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी छ । यसको प्रमुखमा रामप्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन् । यसैगरी परिषद्मा नेपाल बाइबल सोसाइटी, नेपाल क्रिस्चियन राहत सेवा, नेपाल क्रिस्चियन बाल शिक्षा संगति नाम गरेका एनजीओहरूले पनि आ.व. २०७४-७५मा करोडौंको बजेट खर्च गरेको रेकर्ड परिषद्मा छ । यसैगरी ख्रिस्टियन बाल संरक्षण, मुश्लिम महिलाको नामबाट पनि एनजीओहरूले गत आर्थिक वर्षमा करोड रुपैया भन्दा बढी खर्च गरेका छन् ।
आ..व..२०७४-७५ मा २ अर्ब ५३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ एनजीओहरूले परिषद्सँग स्वीकृति नलिइ मनपरी ढगँबाट खर्च गरेको परिषद्ले जनाएको छ । परिषद्का अनुसार आ.व.मा २०७५-७६ कोलागि बजेट स्वीकृति गराउन एनजीओहरूले प्रक्रिया शुरु गरेका छन् । यसको अन्तिम रेकर्ड सबै चाल आ.व.२०७५ - ७६ को अन्त्यसम्म आउने परिषद्को भनाइ छ ।
एनजीओहरूको बेथिति बढेको परिषद्कै कर्मचारीहरू स्विकार गर्छन् । एक उच्च कर्मचारी भन्छन,‘गैरसकारी संस्थाहरूमा अनियमितता र बेथिति बढ्दै गएको छ ।’ एनजीओहरूले सञ्चानल गरेको कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा लक्षित समुहमा पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
गैर सरकारी संस्थाहरूले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमहरूको अनुगमन गर्न परिषदसँग ७० जना मात्र कर्मचारी छन् । ती कर्मचारीहरूले एनजीओहरुले गरेका ११ सय भन्दा बढी कार्यक्रममा गइ अनुगमन गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले निकै कम एनजीओहरुको उनीहरुले अनुगमन गर्ने गर्छन ।
अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका ७० कर्मचारी मध्ये पनि अधिकांश कर्मचारी दक्ष, अनुभवी र तालिम प्राप्त छैनन् । यसबाट अनुगमनमा गएका कर्मचारीहरूले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न सकेको छैनन् । परिषद् स्रोतका अनुसार गत आ.व.मा परिषद्का कर्मचारीहरूले ७ सय २३ एनजीओ मध्ये करिव ३ सय एनजीओहरूको मात्र अनुगमन गरेका थिए । बाँकि एनजीओहरूले अनुगमन विना नै खर्च विवरण परिषद्मा बुझाएका छन् । अनुगमन विना परिषदमा खर्च विवरण बुझाउदा त्यस्ता एनजीओहरूले आफूखुशी खर्च गर्न सम्भावना बढी हुने परिषद्का कर्मचारीहरू बताउछन् ।
समाजकल्याण परिषद् ऐन २०४९ अनुसार गैरसकारी संस्थाहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा परिषद्सँग स्वीकृति लिनु पर्ने अनिवार्य प्रावधान छ । यसैगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि पनि परिषद्लाई जानकारी गराउनु पर्ने प्रावधान छ । तर नेपालमा गैर सरकारी संस्थाहरूको मनपरी यतीसम्म छ कि, परिषद्सँग स्वीकृति नलिएरै अधिकांश गैरकारी संस्थाहरूले खर्च गर्ने गरेका छन् । अधिकांश गैरसकारी संस्थाहरूले कागजमा कार्यक्रम गरेको देखाउछन् तर व्यवहारमा काम गरेका हुँदैनन् । कागजमा काम गरेको देखाएरै केही एनजीओहरूले परिषद्सँग स्वीकृति लिने गर्छन् । परिषद्का केही कर्मचारीहरूले कार्यक्रम स्थलमा नगइ नक्कली अनुगमन पनि गर्ने गरेका छन् । केही ठाउँमा परिषद्का कर्मचारी र एनजीओहरूवीच मिलोमतो भइ अनियमिता हुने गरेको छ ।
परिषद्मा दर्ता भएका एनजीओहरुमध्ये केही एनजीओ यस्ता पनि छन, ती एनजीओहरूको वार्षिक बजेट दश करोड भन्दा माथि छ । कारितास नेपाल, कृपा , लायन्स क्लब, प्रेस सागर फाउन्डेशन, ब्ल्यु डायमण्ड, छोरी नपाल, चेली नेपाल जस्ता एनजीओहरूको बजेट अरु भन्दा बढी छ । यसैगरी छोरी नेपाल, चेली नेपाल, हाम्रो घर, सोसल साइन्स जस्ता एनजीओहरूले पनि दश करोड भन्दा बढी बजेट खर्च गरेका छन् । ख्रिस्टियन बाल संरक्षण, मुश्लिम महिलाको नामबाट पनि एनजीओहरूले गत आर्थिक वर्षमा करोड रुपैया भन्दा बढी खर्च गरेका छन् । तर कम्युनिष्ट सरकारले भने एनजिोहरुको मनपरीलाई रोक्ने काममा कुनै चासो देखाएका छैन ।
