काठमाडौं । पछिल्लो तीन सातायता फ्रान्सले ठूलो आन्दोलनको मार खेपिरहेको छ । मुलुकको सामाजिक क्षेत्र कमजोर बन्नु, असमानता बढ्नु र दण्डहीनता मौलाउँदै जानुले यो आन्दोलनलाई प्रेरित गरेको देखिन्छ । फ्रान्सको यो आन्दोलन नोभेम्बर १७ बाट इन्धनको मूल्यको वृद्धिको विरोधमा सुरु भएको थियो । 

आन्दोलनकारीहरुले टाढैबाट देख्न सकिने किसिमको पँहेलो ज्याकेट लगाएर आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । यो आन्दोलमा दशौंहजार मानिसहरु सडकमा ओर्लिएका थिए । यस वर्षको सुरुवातयता फ्रान्समा इन्धनको मूल्य २० प्रतिशतले बढेसँगै उनीहरुले सडकमा आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । त्यसका साथै एम्यानुअल म्याक्रोनको सरकारले इन्धनको कर बढाउने तयारी गर्नुले यो आन्दोलनलाई बल पुगेको थियो । 

यो समस्या अहिलेको लागि केवल फ्रान्सको होला तर यसले नेपाललाई पनि राम्रो संकेत भने दिएको छ । नेपाल सरकारको पनि विभिन्न क्षेत्रको कर बढाउने तथा अन्य आर्थिक नीतिको व्यापक विरोध भएको थियो । नेपालको राजनीतिप्रतिको मानिसहरुको आक्रोश तथा निराशा पनि बढ्दो क्रममा रहेको पाइन्छ । जुन फ्रान्सको अहिलेको अवस्थसँग मेल खान्छ । प्रत्येक निर्वाचनमा नयाँ प्रयोग गर्ने नेपाली परिपाटीले यसलाई पुष्टि गर्छ । 

फ्रान्सका राष्ट्रपतिले सरकारले ल्याएको करको योजना वातावरण बचाउनका लागि आवश्यक रहेको बताएका थिए । आन्दोलनकारीले भने राष्ट्रपतिको अहंकारको कारण नियमित कामहरुमा असजिलो भइरहेको अरोप लगाउँदै आएका छन् । 

आन्दोलन चर्किँदै गएपछि म्याक्रोनको सरकारले आफ्नो निर्णयमा ‘यू–टर्न’ लियो र इन्धनमा कर लगाउने निर्णय फिर्ता लियो तर आन्दोलन रोकिएको छैन । आन्दोलनको उद्देश्य कर फिर्ता गर्नु मात्र थिएन, यो आन्दोलनबाट फ्रान्सेली नागरिकहरुले राजनीतिप्रतिको निराशा व्यक्त गरिरहेका छन् । जसको कारण फ्रान्सको इन्धनको कर फिर्ताको निर्णयले पनि मुलुकको तनाव भने कम गर्न सकेन । 

आन्दोलनकारीहरुले सम्पत्तिको न्यायोचित वितरणको माग गरेका छन् । जसमा तलबवृद्धि, सामाजिक सुरक्षाको भुक्तानी र न्यूनतम तलबको विषयहरु समावेश छन् । जसमध्ये केहीले भने राष्ट्रपतिको राजीनामाबाहेकको कुनै पनि विकल्पमा सहमत हुन नसकिने बताउँदै आएका छन् । यसबाट म्याक्रोनको सरकार मानिसहरुको इच्छाअनुसारको काम गर्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । 

झुठा वाचाको परिणाम 

गत वर्ष म्याक्रोन फ्रान्सको राष्ट्रपतिको रुपमा निर्वाचित भएका थिए । निर्वाचन प्रचारको क्रममा उनले आफूले फ्रान्सको राजनीति परिवर्तन गर्ने वाचा गरेका थिए । साथै उनले उल्लेख्य रोजगारी सिर्जना गर्ने र जीवनस्तर सुधार्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । 
राष्ट्रपतीय निर्वाचन हुनुभन्दा पहिला फ्रान्सका मानिसहरु परम्परागत राजनीतिबाट दिक्क भएका थिए । उनीहरु केही फरक किसिमको नेता चाहन्थे । उनीहरु सामाजिक तथा आर्थिक समस्याबाट बाहिर निकाल्नसक्ने नेताको खोजीमा थिए । पछिल्लो ४ दशकदेखिको एकै किसिमको राजनीतिबाट मुक्त हुने प्रयासमा फ्रान्सेली जनताहरु थिए । 

यस्तोमा एक युवा, ऊर्जाशील र सकारात्मक सन्देश दिएर राजनीतिमा आए । उनी एक नयाँ राजनीतिक पार्टीबाट आएका थिए । उनी न वामपन्थी थिए न दक्षिणपन्थी । यस्तोमा जनताहरुले उनलाई भोट दिन हिच्किचाएनन् र एम्यानुअल म्याक्रोन फ्रान्सको राष्ट्रपति बन्न पुगे । 

म्याक्रोन निकै छोटो समयमा आफ्नो एजेण्डा जनताहरुको बीचमा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति बन्ने नेता हुन् तर उनका एजेण्डाहरु भ्रमबाहेक केही पनि होइन भन्ने कुराको पुष्टि भएको छ । फ्रान्सका मानिसहरुले युवा र नयाँ नेतृत्वमा मुलुकको स्थायित्व देखेका थिए । 

म्याक्रोनको उल्टो गति

म्याक्रोनले सरकारमा आएसँगै धनी मानिसहरुसँग बलियो सम्बन्धको स्थापना गरे । यसले आफ्नो जीविका चलाउनका लागि संघर्ष गरिरहेका मानिसहरु उनीसँग रुष्ट बन्न पुगे । साथैमुलुकको आर्थिक वातावरण पनि कमजोर बन्न पुग्यो । अहिले फ्रान्सका जनता बेरोजगारी, भेदभाव र गरिबीले गिज्याइरहेको अनुभूति गरिरहेका छन् । 

म्याक्रोन आउँदाको क्षणमा दुवै पक्षका मानिसहरु जति खुसी थिए, अहिले तिनै मानिसहरु सडकमा उर्लिएका छन् । निर्वाचनको समयमा गरिएको अत्यधिक वाचा र त्यसको निकै न्यून पालनाले फ्रान्सको सडकमा जनसागरको ओरालेको छ । 

म्याक्रोनको बाटोमा ओली सरकार 

फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोनको बाटो नेपालको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अपनाएको देख्न सकिन्छ । सरकारका काममा मानिसहरुको चर्को आलोचना सुन्नमा पाइन्छ । जसका केही उदाहरणहरु यहाँ उल्लेख गरिएको छ– 
कन्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको हत्यारा खोज्न राज्य संरचनाले गरेको सुरुदेखि नै फितलो प्रदर्शनले जनतामा रोष प्रकट गरेको छ । यसरी उनको न्याका लागि आवाज उठाउनेहरुलाई सरकार समर्थितहरुले डलरवादी, धमिलो पानीमा माछा मार्नेजस्ता आरोप लगाउनाले पनि सरकारप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । 

श्रमजिवीहरुको उज्जवल भविष्यको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको भद्दा प्रचारले राम्रो कामको पनि नकारात्मक असर पर्न गएको थियो । उक्त काम राम्रो भए पनि प्रधानमन्त्रीको आत्मप्रचारका रुपमा जनमानसले बुझेपछि सरकारको आलोचना भएको थियो । 

‘एसिया पिस समुट’ नाम गरिएको एक अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको कार्यक्रममा सरकार आयोजक बन्ने र तीन दिन सवारी व्यवस्थापन गर्ने नाममा जोर–बिजोर प्रणाली लगाएसँगै सरकारको अत्यधिक आलोचना भएको थियो । दबाब खेप्न नसकेपछि सरकार उक्त निर्णयबाट पछाडि फर्किएको थियो । 

राष्ट्रपतिका लागि १८ करोडको सवारी साधन किन्ने सरकारको निर्णय पनि आलोचनाको शिकार भएको थियो । जनअपेक्षा एकातिर सरकारको निर्णय अर्को तिर भइरहँदा सरकार प्रतिको जनविश्वास कमजोर हुँदै गइरहेको छ । 

यस्तै अरु थुप्रै अलोकप्रिय निर्णयहरुले सरकारको आलोचना हुँदै गर्दा जनआक्रोश पनि बिस्तारै बढ्दै गएको छ । यस्तो आक्रोशलाई समयमै व्यवस्थित गर्न नसके फ्रान्समा जस्तै नेपालमा पनि जनता सडकमा ओर्लन सक्ने सम्भावनलाई नकार्न सकिँदैन । 

नेपाललाई सन्देश 

नेपालको अवस्था फ्रान्सको भन्दा भिन्न छैन । अहिलेको दुई तिहाइको सरकारलाई नेपाली जनताले राज्यको ढुकुटीबाट तलब भत्ता मात्र खानका लागि पठाएका होइनन् । सरकारप्रति पनि जनताहरुको धेरै अपेक्षा छ । अहिलेको सरकारले पनि निर्वाचनको समयमा धेरै वाचा गरेको थियो । त्यतिबेलाको चुनावी घोषणापत्र हेर्ने हो भने निकै आकर्षक योजनाहरु राखिएका थिए तर अहिलेको काम गराइले भने उक्त घोषणापत्रलाई समेट्न सक्दैन । अझ भनौं घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसारको निकै थोरै काम पनि हुन सकेको छैन ।

अहिलेको अवस्था हो भने कुनै न कुनै दिन नेपालले पनि फ्रान्सको नियति भोग्नुपर्ने देखिन्छ । मानिसहरुमा राजनीतिप्रति निराशा फैलिएको छ । सरकारप्रतिको अपेक्षा धेरै ठूलो छ र नतिजा निकै कम छ । साथै असमानता बढ्दो क्रममा छ । यस्तोमा नेपाल सरकारले बोलीभन्दा पनि काममा ध्यान दिनु जरुरी छ भन्ने कुरा फ्रान्सबाट समयमा नै सिक्नु आवश्यक छ ।