गुलरिया । मुक्त कमलरी विकास मञ्च बर्दियाले विभिन्न माग सहित जिल्ला प्रशासन कार्यलय बर्दियमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । नेपाल सरकार र कमलरी मुक्ति आन्दोलनकर्ताहरु विच भएको १० बुँदे सम्झौता  अनुसार कमलरी मुक्तिको घोषणा गरेपछि पनि व्यावहारमा कार्यन्वयन नगरेका कारण ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।

कमलरी राख्नु दण्डनिय सामाजिक अपराध मानिएको अवस्थामा पनि कमलरी राख्ने मालिकलाई कानुन बमोजिम कार्वाही गरियोस, बेपत्ता कमलरीहरुको अविलम्ब खोजी गरि उदार गरियोस, पाँचै जिल्ला कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बाँके र दांगका गरि १२ हजार ८ सय ६९ जना मुक्त भएका कमलरीलाई उचित सुरक्षाको व्यवस्था लगायत ८ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।

मुक्त कमलरी विकास मञ्च बर्दियाका अध्यक्ष कर्मशिता चौधरीको नेतृत्वमा बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यलय बर्दियामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम बहादुर कुरुम्बाङ्ग मार्फत गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको अध्यक्ष चौधरीले जानकारी दिए ।
 
सो ज्ञापन पत्रमा गरिवी, अभाव असमझदारी वा विकृत मानसिकताले गर्दा अहिले पनि घरेलु हिंसा, यौन जन्य हिंसा र दुव्र्यवहारमा पर्ने गरेको भन्दै मुक्त कमलरीहरुलाई हिंसा गर्ने पिडकलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने जनाइएको छ । संघिय प्रदेश र स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागी सर्वजनिक गरेको निती तथा कार्यक्रम मा मुक्त कमलरीका लागी कार्यक्रम प्रस्तुत नभएको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मुक्त कमलरीको शिक्षा, व्यवसायिक तालिम र दिगो जिविको पार्जनका लागी अविलम्ब कार्यक्रम घोषणा गरि सार्वजनिक गर्न माग गर्दै पाँचै जिल्लामा रहेका मुक्त कमलरीहरुको परिचय पत्र सरकारबाट तुरुन्त वितरण गर्न समेत ज्ञापन पत्र मार्फत भनिएको छ ।

अहिलेसम्म कैलालीमा २२ ,बर्दियामा २९, बाँकेमा ४ र दांग जिल्लाका गरि ७९ जना कमलरी-बालश्रमिकहरुलाई अविलम्ब उद्धार गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकार र कमलरी मुक्ति आन्दोलनकर्ताहरु वीच २०७० जेष्ठ २४ गते विभिन्न १० बुँदे सम्झौता भएको थियो भने २०७० आसार १३ गते सरकारले कमलरी मुक्त घोषणा गरेको थियो ।

नेपाल सरकारले भुमिसुधार कार्यलयबाट परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्यको थालनी गरेपनि १२ हजार ८ सय ६९ जना मुक्त कमलरी मध्ये ७ हजार १ सय १८ जनाले भुमि सुधार कार्यलयहरुमा निवेदन दिएको भएपनि हाल सम्म एक वर्षमा ७ सय ६५ जनाले मात्रै परिचय पत्र प्राप्त गरेका छन ।