धनगढी ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २००७ सालमा भारतमा भागेका राजालाई डोकोमा बोकेर ल्याएर देश र जनताले दुःख पाउनु परेको बताएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभालाई सम्बोधन गदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘केही शक्ति प्रतिगमनको बाटो बनाउँदैछन्। नेपाली जनता त्यति मुर्ख छैनन्। हिजो २००७ सालमा भारतमा भागेर गएका राजालाई डोकोमा बोकेर ल्याएर दुःख भोग्नु पर्यो। फेरी त्यहि प्रतिगमन चाहँदैनन्।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको र सरकारले १६ बटा कानुन निमार्ण गरेको पनि संसदमा जानकारी दिए । सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासका लागि संघीय सरकारले ठुला योजनाहरु निमार्ण गर्न तर्फ लागेको र यो प्रदेशका जन्तहरुका भावना र चनाहरुलाई मध्यनजर गदै सरकारले प्रदेश सरकार संघ समन्वय गरी  अघिढ्ने बताए । सरकारले लोकतन्त्रको संरक्षरण गर्न नेपालका शान्ती सु व्यवस्था स्थापना गर्न लागि सरकार लागि परेको प्रदेश सभामा जानकारी गराए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जनताले दिएको दुई तिहाई बहुमत पाँच वर्ष भित्र जनतका मान्डेड पुरा गर्ने  प्रतिबद्धता  गरेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभालाई सम्वोधन गदै प्रधानमन्त्री ओलीले सुदुरपश्चिम प्रदेशको विकास र शान्ती सुरक्षालाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् ।
 
प्रदेशको विकास तथा सम्भावनाबारे धारणा राख्दै ओलीले अधिकार विकेन्दीकरण मात्र होइन शक्ति पनि हस्तान्तरण गरेको बताए।  प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले देशमा भइरहेका क्रियाकलाप देश र जनताका हित विपरित भएको टिप्पणी गरे। ओलीले हिंसात्मक गतिविधि सरकारको लागि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे। उनले भने,‘क्रान्तिका नाममा लफ्फोजीको काम छैन। क्रान्तिका नाममा हिंसात्मक कार्य भएका छन्। राजनीतिक आवरणमा चन्दा आतंक मच्चाउने काम भइरहेका छन्। राजनीतिक आवरणमै लुटपाट र देशलाई डुबाउँने खालका कामहरु हुँदैछन्। यस्ता विकासका बाधक र हिंसात्मक क्रियाकलापहरु सरकारले हेरेर बस्दैन।’

प्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई आतंकित पार्ने, अन्तर्राष्ट्रिय दुनियाँमा नेपालको बद्नाम गर्नेकार्यहरु सरकारको लागि स्वीकार्य हुँदैनन्। अरुण तेस्रो माथि तोडफोड गर्ने, बम पड्काउने काम भइरहेका छन्। यो जम्मै हुनुको कारण नेपाल–भारतसँगको सम्बन्ध बिगार्न र अन्तर्रा्ष्ट्रिय लगानी नभित्रियोस् भन्ने गलत सोचाइले भएका छन्।

संविधान र प्रदेश नियमावलीमा राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखले प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था छैन । तर विदेशी सरकार प्रमुख या राष्ट्रप्रमुखले भने प्रदेश सरकारलाई सम्बोधन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि सम्बन्धित सभाका सभामुखसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था प्रदेश नियमावलीमा छ ।

त्यसैले कतिपय सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनबारे कानूनी समस्या रहेको औंल्याएका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्रीले अन्य प्रदेशहरुमा सम्बोधन गरिसकेका छन् ।