बाँके । बाँकेको जानकी गाउँपालिका–६ पिप्रहवाकी ४६ वर्षीया हसरतजहाँ दर्जीको विवाह भएको २५ वर्ष भयो । उहाँका १९ र १६ वर्षीया दुई छोरी अनि १४ र ११ वर्षका दुई छोरा छन् । हजुरआमासमेत भइसक्नुभएकी दर्जीले विवाह गरेदेखि हालसम्म संविधानसभा, स्थानीय तह, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको चुनाव भइसकेको छ तर ४६ वर्ष पुगिसक्दा उहाँको नागरिकता बनेको छैन ।

श्रीमान् बाहिद अली दर्जीले हरेक चुनावमा भोट हाल्ने पनि गर्नुभएको छ तर हसरतजहाँ भने यो अवसरबाट वञ्चित हुनुहुन्छ । कारण त्यही नागरिकता हो । उहाँले चाहेर पनि आफूले मन परेको व्यक्तिलाई मतदान गर्न पाउनु हुँदैन । यतिमात्र होइन, नागरिकता नभएकै कारण उहाँले बैंक खाता खोल्न र सहकारी तथा महिला समूहमा रकम बचत गर्न पाउनु भएको छैन ।

हजुरआमा भइसक्दा पनि आफ्नो नागरिकता नबन्नुमा परिवारकै असहयोग छ उहाँलाई । “नागरिकता बनाउने मन छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर, श्रीमान्ले विवाह दर्ता अहिलेसम्म भएको छैन ।” पिप्रहवाकी २५ वर्षीया ज्योति लोधको समस्या पनि यस्तै छ । ११ वर्षअघि विवाह गरेकी उहाँका सात वर्षका छोरा छन् । घरमा बारम्बार नागरिकता बनाइदिन आग्रह गरेपनि नागरिकता नबनेको उहाँको भनाइ छ ।

“विवाह दर्ता गरी नागरिकताको सिफारिस बनाइदिन श्रीमान्लाई भन्दै आएकी छु तर हुन सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो । नागरिकताका लागि श्रीमान्सँग बेलाबेलामा खटपटसमेत हुने गरेको छ । ज्योतिको उमेरअनुसार २०६४ देखि नै मतदान गर्न सक्ने देखिन्छ तर नागरिकता नभएकाले मतदाता नामावलीमा नामै छैन । “श्रीमान् र परिवारका सदस्यले चासो दिएनन् । आफू केही जान्दिन”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “नागरिकता बिनाको नेपाली हुनुपरेको छ ।”

यी दुई त प्रतिनिधिपात्र मात्रै हुन् । जानकी गाउँपालिकाका दलित समुदायका बुहारी यसैगरी नागरिकताविहीन बनेका छन् । चुनावका बेला अरू महिला भोट हाल्न जाँदा नागरिकता नभएका यहाँका महिला भने घरभित्रै खुम्चने गरेका छन् । श्रीमान्ले विवाह दर्ता नै नगरिदिँदा दशकौँसम्म उनीहरू नागरिकताबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।

जानकी गाउँपालिका–६ पिप्रहवाकी २६ वर्षीया ताजरुन तेलीले विवाह भएको आठ वर्ष भइसक्दा पनि नागरिकता बनाउन नसकेको पीडा सुनाउनुभयो । “कर गरिरहेकी छु तर उहाँले टार्दै आउनुभएको छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ । बाँकेका मधेशी बस्तीमा अधिकांश महिलाको विवाह भएको २५ देखि ३० वर्षसम्म पनि नागरिकता बनेको पाइँदैन । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने वृद्ध अवस्थामा मात्र केहीको नागरिकता बनेको देखिन्छ ।

जानकी गाउँपालिका अध्यक्ष रामनिवास यादव विवाह गरेर आएका अधिकांश मधेशी समुदायका महिलाको नागरिकता नभएको बताउनुहुन्छ । गाउँपालिकाले सबै वडा कार्यालयबाट नागरिकताकै लागि जन्म, विवाह दर्ता र नागरिकता सिफारिस निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सबै निःशुल्क गर्दा पनि नागरिकता बनाउन आउँदैनन् ।” स्थानीय तहका पदाधिकारीका अनुसार, पति र घरपरिवारको असहयोगकै कारण महिलाको नागरिकता बन्न नसकेको हो ।

बाँके जिल्लामा अझै त्यही कारण उनीहरूले मताधिकार प्रयोग गर्न नपाउनुका साथै बैंक खाता खोल्न तथा सहकारी र समूहमा ऋण लिन र अंशबण्डा नपाउने समस्या छ । बुहारीलाई घर बाहिरको काममा जान नदिई आफ्नो कडा नियन्त्रणमा राख्ने नियतकै कारण नागरिकता नबनाइदिने गरेको बुझाइ छ, महिला तथा बालबालिका कार्यालय बाँकेका प्रमुख शोभा शाहको ।

नागरिकता नभए पारिवारिक बेमेल हुँदा श्रीमती÷बुहारी मुद्दा–मामिलाको प्रक्रियामा जान नसक्ने, पति र सासू–ससुराविरुद्ध बोल्न नसक्ने भएकाले नबनाइदिने परिपाटी रहेको उहाँको भनाइ छ । “नागरिकता नभएपछि बुहारीमाथि जति हिंसा गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता छ”, शाह भन्नुहुन्छ, “जानीजानी बुहारीको नागरिकता नबनाउने प्रवृत्ति देखिएको छ ।”

पचासी वर्षमा नागरिकता

बाँकेको जानकी गाउँपालिका–६ गनापुरकी चमेला कलवारले ८५ वर्षको उमेरमा बल्ल नागरिकता पाउनुभएको छ । गत बिहीबार मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले उहाँलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत अमरराज सेजवालले बताउनुभयो ।

चार भाइ छोराकी आमा नागरिकता नभएका कारण लामो समयसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट वञ्चित हुनुभएको थियो । जानकी गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष सुरेश अहिरको पहलमा ८५ वर्षीया चमेलाले नागरिकता पाउन सफल हुनुभएको हो । केही दिनअघि चमेलाका छोरा चुनमुन बसाइँसराइका लागि वडा कार्यालय पुग्नुभएको थियो ।

सोही समयमा चुनमुनलाई वडाध्यक्ष अहिरले आमाको नागरिकता नबनाए बसाइँसराइ गर्न नसकिने भनेपछि ८५ वर्षीया चमेलाले नागरिकता पाउनुभएको हो । मधेशी समुदायमा अहिले पनि नागरिकता बनाउने समस्या देखिएको भन्दै वडाध्यक्ष अहिरले बताउनुभयो । वडामा सबैको नागरिकता बनाउन बालबालिकाको जन्मदर्ताका लागि आमा बुबाको नागरिकता अनिवार्य गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । रासस