काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा ‘लेटर बम’को रुपमा चर्चित रहेको पञ्चेश्वर परियोजनाको विज्ञ समूहको बैठक फेरि यही फाल्गुन १५ र १६ गते काठमाडौंमा बस्दैछ । डेढ वर्ष अघि भारतको नयाँ दिल्लीमा बसेको सचिवस्तरीय प्राविधिक समितिको बैठक निष्कर्षविहीन बनेको विषयमा नै छलफल गर्नको लागि काठमाडौंमा फेरि पनि बैठक बस्न लागेको हो ।

सन् १९९१ मा भएको टनकपुर सम्झौता(जसलाई २००९ को सर्वाेच्चको फैसलाले सन्धि भनेको छ)लाई संसदको दुई तिहाई बहुमतले पारित गरी कार्यान्वयन गराएपछि काँग्रेसका संस्थापक नेता गणेशमान सिंहले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भनेका थिए ‘यो विषयमा बहुमतको आधारमा निर्णय गराईनु आफ्नै मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्नु सरह हो ।’ यही घटनालाई नेपाली राजनीतिमा लेटर बमको रुपमा चर्चा गर्ने गरिएको छ । 

पटक पटक निष्कर्ष बिहीन बनेको बैठकमा निर्णय हुन सक्दैन भन्ने कुराको धेरैहदसम्म पुष्टि उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनको गत माघ २८ गतेको भारत भ्रमणबाट पनि भईसकेको छ । भारत भ्रमणको क्रममा पुनले क्रममा पञ्चेश्वर परियोजना नेपालले गरेको जस्तो मोडलमा तयार पार्नको लागि भारतले अस्वीकार गरिसकेको खण्डमा दुबै पक्षले अनावश्यक खर्च गरेर जनतालाई झुक्याउनको लागि यस्तो निर्णय गरेका छन् । 

बृहद् रुपमा पञ्चेश्वर परियोजनालाई अघि बढाउने प्रस्तावको पोको लिएर दिल्ली पुगेका पुनलाई भारतका पावर, नयाँ र नवीकरणीय उर्जा हेर्ने राज्यमन्त्री आरके सिंहबीच भेटघाटमा पनि यस विषयले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेको थिएन । उता केन्द्रीय मन्त्री नीतिश गडकरीले त झनै पञ्चेश्वर परियोजनालाई बृहद् रुपमा अघि नबढाउन नै नेपाललाई सुझाव दिए । 

यसरी नेपालले चाहेको मोडलमा भारतले कुनैपनि हालतले नबनाउने निश्चित नै छ । तर, पनि यस विषयमा जनतामा भ्रम छर्नको लागि नै बुधबार र बिहीबार काठमाडौंमा यस सम्बन्धी बैठक बस्न लागेको हो । भारतीय पक्षले तल्लो शारदा ब्यारेजमा उपलब्ध भइरहेको पानी आवश्यक उपभोगमा तलमाथि हुन नहुने भन्दै अग्राधिकारको विषय उठाएपछि यस अघि बसेको पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन९डिपिआर०ले अन्तिम रुप प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन । 

कहिले भारतमा त कहिले नेपालमा बस्ने बैठकमा छलफल हुने र निर्णय निष्कने विषयबारे पूर्व जानकार सबै हुने भएको भएपनि जनतामा नकारात्मक भावना नहोस् भन्नको लागि मात्रै सधैं बैठकको नाटक गरिने गरिएको छ । बैठकमा भारतले तल्लो शारदा ब्यारेजमा उपभोग गरिरहेको पानीको मात्राबाहेक उपलब्ध हुने पानी बाँडफाँट गर्नुपर्ने प्रस्ता पहिलेदेखि नै गर्दै आएको छ । अग्राधिकार नै दिएर भारतलाई पानी उपयोग गर्न दिने विषयमा नेपाली पक्ष सहमत हुन नसकेपछि सचिवस्तरीय बैठक पटक पटक पुनःबस्ने गरी स्थगन हुँदै आएको छ । अहिले पनि यही विषयमा फेरि छलफल हुँदैछ । तर, यसले पनि कुनै निष्कर्ष निकाल्ने सम्भावना निकै कम रहेको जानकारहरु बताउँछन् । 

यस पटक बैठकको नेतृत्व नेपालका जल तथा उर्जा आयोगका सचिव देवेन्द्र कार्की र भारतको केन्द्रीय जलस्रोत आयोगका अध्यक्ष एस मसुद हसनले गर्ने भएका छन्। उनीहरुसँगै दुबै तर्फबाट अन्य १५/१५ जना विज्ञहरुको टोली सो बैठकमा सहभागि हुनेछन् ।