नयाँ दूरसञ्चार ऐन आउँदै, दूरसञ्चार कम्पनीलाई हुनसक्छ यस्तो फाईदा

प्रकाशित २०७५ फागुन १४ मंगलबार

काठमाडौं । सरकारले नयाँ नेपाल दूरसञ्चार ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । अहिलेको व्यवस्थामा धेरै विषयहरु परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकोले सरकारले पुरानो ऐन खारेज गरेर नयाँ ऐन नै ल्याउने तयारी गरेको सञ्चार प्रविधि तथा सूचना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले सूचना प्रविधि महाशाखाका प्रमुख सहसचिव ऋषिराम तिवारीको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल समेत बनाएको छ । जसमा तिवारी सहित ३ जना सदस्य रहेका छन् । यस बाहेक कानून मन्त्रालयका उपसचिव र नेपाल दूरसञ्चार प्राधीकरणबाट दुई जना सदस्य राखिएको सञ्चार मन्त्रालयको तर्फबाट समितिमा रहेका एक सदस्य अनुप नेपालले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयका अनुसार अहिले दूरसञ्चार ऐनमा अक्सनको व्यवस्था उल्लेख नगरिएकोले ऐनमा नै अक्सनको व्यवस्था गरेर ल्याउन यस अघि नै संसदले सरकारको नाममा निर्देशन दिईसकेको थियो । त्यस्तै, फ्रेक्वीन्सीको स्वीकृति दिने समयमा अहिलेसम्म सेवाको मात्रै अनुमतिपत्र दिईने गरेकोमा अब पूर्वाधार र सेवाको अलग अलग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा नै गर्ने तयारी गरिएको छ ।

त्यस्तै, अहिले सामाजिक सञ्जाल अर्थात् ओटीटी सेवाबाट कुराकानी बढिरहँदा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई नोक्सानी भईरहेको भन्दै त्यस्ता ओटीटी सेवा प्रदायकहरुले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको फ्रेक्वीन्सी प्रयोग गरेबापत फाईदाको सीमित प्रतिशत रकम बाँड्नु पर्ने व्यवस्था समेत ल्याउन लागिएको छ ।

मूलभूत रुपमा यस्तै विषयहरु राख्ने निश्चित भईसकेको भएपनि यो कार्यदलले थप छलफल गरी अन्य प्रावधानहरु तय गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यो कार्यदलले अहिलेसम्म बैठक गरेको छैन ।

सामाजिक सञ्जालको नियमन सम्बन्धी केही विषय सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा पनि उल्लेख भएको छ । तर, सो ऐनमा सामाजिक स्ञ्जाल नियमनको विषयमात्रै उल्लेख गरिएकोले दूर सञ्चार ऐनमा यसको आर्थिक विषय समेत समेट्न खोजिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।