भद्रपुर। झापाको भद्रपुरमा निर्मित नेपाल–भारत जोड्ने मेची पुल पूर्ण सञ्चालनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरोकारवालाले साझा प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय सरकार, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसहित सरोकारवालाबीच बुधबार भद्रपुरमा भएको छलफलमा मेची पुललाई पूर्णरूपमा सञ्चालनको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री, अर्थ र भौतिक योजनामन्त्री, भारतीय दूतावास तथा आवश्यकता अनुसार विहार सरकारको समेत ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको छ।
उक्त कार्यलाई अघि बढाउन छलफलबाट प्रतिनिधिमण्डलसमेत चयन गरिएको छ। प्रतिनिधिमण्डलमा सङ्घीय सांसद राजेन्द्र लिङ्देन, प्रदेशसभा सदस्य वसन्त बानियाँ, ओमप्रकाश सरावगी, पूर्णसिंह राजवंशी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सोम पोर्तेल, भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठ, उपप्रमुख चन्द्रा श्रेष्ठ रहेका छन्।
त्यस्तै राजनीतिक दल, झापा उद्योग वाणिज्य सङ्घ, उद्योग सङ्घ झापा, नेपाल–भारतमैत्री सङ्घ, सङ्घर्ष समिति, राजेन्द्र घिमिरे र यामबहादुर श्रेष्ठसमेत प्रतिनिधिमण्डलमा रहेका छन्। प्रतिनिधिमण्डलले ध्यानाकर्षणपत्र तयार गरी तत्काल उक्त कार्य अगाडि बढाउने बताइएको छ।
भद्रपुरवासीको सात दशकदेखिको सपना मेचीपुल निर्माण भई उद्घाटन भए पनि नेपालतर्फ केही स्थानीयले बाटो विस्तारमा मुआब्जाको माग गरेकाले समस्या सिर्जना भएको छ भने भारततर्फ मेचीपुलसम्म जोड्ने बाटो भारतीय पक्षले नबनाइदिँदा अर्को समस्या थपिएको छ।
संवाद समूहको संयोजनमा भद्रपुरस्थित झापा उद्योग सङ्घमा भएको छलफलमा सहभागीले मेचीपुल पूर्ण सञ्चालनको वातावरण बनाउन जतिसक्दो चाँडो भारतीय पक्षलाई बाटो निर्माण गर्न लगाउनुपर्ने र नेपालतर्फ सडक विस्तारका क्रममा वास्तविक घरजग्गा धनीले उचित मुआब्जा पाउनुपर्नेमा जोड दिए।
गत माघ १७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुल उद्घाटन गरे पनि भारतीय पक्षले पुल जोड्नेतर्फ करीब ४०० मिटर सडक नबनाउँदा समस्या उत्पन्न भएको छ। मेची पुल पूर्ण सञ्चालनका लागि पुलबाट १५० मिटर पूर्वतर्फ विहार र बङ्गालको सीमा हुँदै भारतीय पक्षले बाटो बनाउनुपर्नेहुन्छ भने भद्रपुरको झापाचोकदेखि मेची पुलसम्म एक हजार ३०० मिटर लामो बाटो हुलाकी सडकसँग जोड्नुपर्ने देखिन्छ। पुल जोड्ने उक्त क्षेत्रको बाटोमा आफ्नो निजी सम्पत्ति परेको भन्दै स्थानीयले मुआब्जा मागेकाले नेपालतर्फ समेत सडक विस्तारमा समस्या भएको छ।
झापा चोकदेखि मेची पुलसम्म एक हजार ३०० मिटर दूरीमध्ये दुई सय १० मिटर क्षेत्रका बासिन्दाले मुआब्जा पाएको तर एक हजार ९० मिटरका बासिन्दालाई मुआब्जा नदिएर विभेद गरेको सङ्घर्ष समितिको भनाइ छ । बत्तीस घरसहित ५२ परिवारको निजी सम्पत्ति उक्त क्षेत्रमा पर्ने बताइएको छ । पाँच सय ६० मिटर लम्बाइ र ९.८ मिटर चौडाइको १७ पिलरसहितको मेची पुल ३५ करोड ९५ लाख रूपैयाँको लागतमा नौ वर्षमा बनेको हो। तीन वर्षमा निर्माण पूरा गर्ने भनी ०६६ माघ २१ गते पुलको शिलान्यास भए पनि समयमै पूरा हुन सकेन। अहिले मेची पुल प्रयोग गर्ने हलुका सवारी वा पैदलयात्रीले पुल पारी पुनः मेची बगरहुँदै घुमाउरो बाटोबाट विहारको गलगलिया आवातजावत गर्दै आएका छन्।
