काठमाडौं । सरकार र सिके राउतबीच ११ बुँदे सहमति भएको छ । स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता राउत र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाबीच ११ बुँदे सहमति भएको हो । 

सम्झौतापछि सम्बोधन गर्दै राउतले आजको दिन ऐतिहासिक रहेको भन्दै मधेशमा उठेको मुद्दा कसको नियन्त्रणमा रहला कि नरहला भनेर लागिरहेको चिन्तालाई सरकारले दूर गराएको बताएका छन् । उनले त्यसले कस्तो भयानक रुप लिन्छ रु भन्ने चिन्ता रहेकोमा सो चिन्ता दूर भएको बताए । 

राउतले आफ्नो माग नै जनता अभिमत सहितको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अर्थात् जनमत संग्रह गर्नुपर्ने माग रहेको र आफ्ना माग सरकारले पूरा गरेकोले आफूले विखण्डनको भूमिगत आन्दोलन छाडेको स्पष्ट समेत पारे । 

१) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधिन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न अभिवाज्य राष्ट्र हो। नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डता रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो।

२) राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका उद्येश्यहरु प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नु पर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौं। नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराइमधेश लगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं।

३) लोकतन्त्रमा मतभेदहरु हुन सक्छन्। तर, तिनीहरुप्रति राज्य, राजनीतिक दल र आम नागरिक सहिष्णु हुनुपर्छ। त्यस्ता मतभेदहरुको समाधान पनि लोकतान्त्रिक विधिबाटै गरिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौं।

४) सामाजिक न्याय, समानता र सदभाव हाम्रो साझा उद्धेश्य हो। हामी तराइमधेश लगायत समग्र राष्ट्रका जनतालाई राजनीतिक आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले अधिकार सम्पन्न तुल्याएर तराइमधेश लगायत समग्र देशको विकासलाई दु्रत गतिमा अघि बढाउन प्रतिबद्ध छौं। त्यसैगरी, संविधान प्रदत्त नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वसानको अधिकारलाई आत्मसात गर्न र तराइमधेश लगायत समग्र देशमा शुसासन कायम गर्दै समनता र समाजवाद कायम गर्न प्रतिबद्ध छौं।

५) स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलगायतमाथि लगाइएका राज्य विरुद्धका अपराध लगायत सबै राजनीतिक मुद्धाहरु फिर्ता लिइनेछ। कारागारमा रहेका सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई निशर्त रिहा गरिने छ।

६) स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन तथा यसका नेता कार्यकर्ताहरुद्वारा यसअघि तयार पारिएका र पहिले प्रचलनमा रहेका किताब, पर्चा, पम्पलेट, घोषणापत्र, गीत, नक्सा, नारा, झण्डा, अनलाईन सामग्री आदिलाई भविष्यमा कारबाहीको विषय बनाइने छैन। आगामी दिनमा संविधानको व्यवस्था र यस सहमति प्रतिकुलका प्रचार सामग्रीहरु उत्पादन र वितरण गरिने छैन।

७) स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता, कार्यकर्ता तथा समर्थकहरुलाई नेपालको संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै नेपालभित्र बसोबास गर्न, जीविकोपार्जन गर्न, संघसंस्था वा पार्टी खोल्न वा संगठित भएर मूलधारको राजनीति गर्न कुनै किसिमको अवरोध खडा गरिने छैन। र, त्यस्ता अधिकार प्रयोग गरेबापत राज्यद्वारा कुनै किसिमको कारबाही गरिनेछैन।

८) २०७५ भदौ १५ गते नेपाल प्रहरीको हिरासतमा मृत्यु भएका स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका बाँके जिल्ला संयोजक राममनोहर यादवको परिवारलाई राज्यद्वारा उचित क्षतिपूर्तिका साथै परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिने छ।

९) स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको आयोजनमा सञ्चालित आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको उपचारको जिम्मा सरकारले लिने छ।

१०) स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्तामा रहेको ज्ञान, सीप र सामथ्र्यलाई तराइमधेश लगायत समग्र देशका जनता र राष्ट्रको शान्तिपूर्ण एवम लोकतान्त्रिक विकास र खुशहालीको लागि नयाँ उचाइका साथ सदुपयोग गर्न र सरकारका तर्फबाट स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनलाई एक लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिका रुपमा व्यवहार गर्न सहमत भएका छौं।

११) यो सहमति आजैका मितिबाट लागु हुनेछ।