arrow

इरानमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाउन अमेरिकाको सुरक्षा परिषद समक्ष अनुरोध

logo
एपी,
प्रकाशित २०७५ फागुन २४ शुक्रबार
UNSC.jpg

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ। संयुक्तराज्य अमेरिकाले इरानमाथि नयाँ नाकाबन्दीहरु लगाउन बिहीबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद समक्ष पुनः अनुरोध गरेको छ। हालै सार्वजनिक इरानी क्षेप्यास्त्र प्रणाली आणविक अस्त्र प्रहार गर्न सक्ने क्षमताको रहेको र क्षेत्रीय हतियार होडबाजीको जोखिम बढाएको भन्दै अमेरिकाले उक्त आग्रह गरेको हो।

राष्ट्रसङ्घका लागि अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत जोनाथन कोहेनले राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसलाई लेखेको पत्रमा “इरानको अस्थिरतावादी क्रियाकलाप”को निन्दा एवं भत्र्सना गरिएको छ। पत्रमा आणविक हतियार बोक्न सक्ने क्षमता राख्ने गरी डिजाइन गरिएको ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रसँग सम्बन्धित सबै क्रियाकलाप तत्काल रोक्न तेहरानलाई आग्रह गरिएको छ।

ट्रम्प प्रशासनले गत वर्ष सन् २०१५ मा इरान र छ वटा महाशक्ति राष्ट्रबीच इरानी आणविक कार्यक्रमका बारेमा भएको सम्झौताबाट अलग भएको घोषणा गरेको थियो। उक्त घोषणासँगै अमेरिकाले इरानमाथि गत वर्ष नोभेम्बरदेखि प्रतिबन्धहरु पुनः लगाएको थियो। कोहेनले सुरक्षा परिषदका सदस्यहरुले इरानी आणविक कार्यक्रमलाई रोक्नेगरी कडा कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्।

गत वर्ष डिसेम्बरको राष्ट्रसङ्घमा आयोजित बैठकमा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले पनि इरानमाथि प्रतिबन्ध लगाउने बारेमा परिषदमा भएको मतभेदले इरानलाई मात्र फाइदा पुग्ने बताएका थिए।

अमेरिकी विज्ञहरुका अनुसार इरानले विकास गर्न चाहेको क्षेप्यास्त्रले मध्यपूर्व र युरोपकै सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुनेछ। विदेशमन्त्री पोम्पेओले इरानसँग हाल १० वटाभन्दा बढी ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र रहेको दाबी गरे।

इरानी क्रान्तिकारी सेनाका प्रमुख अमिर अलि हजादेहको भनाई उद्धृत गर्दै विदेशमन्त्री पोम्पेओले इरानसँग २ हजार किलोमिटरभन्दा लामो दूरीसम्म प्रहार गर्न सक्ने क्षमता भएका क्षेप्यास्त्र रहेको बताए।

कोहेनले इरानले डिसेम्बर १, २०१८ मा मध्यम दूरीको ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र सफलतापूर्वक परीक्षण गरेको तथा यसै वर्षको जनवरी १५ मा अन्तरिक्षमा आफ्नै भूउपग्रह राख्न गरेको प्रयास पनि शंकास्पद रहेको बताए। संयुक्तराज्य अमेरिकामाथि इरान विरुद्ध सुरक्षा परिषदबाटै प्रतिबन्धहरु लगाउन ठूलै चुनौती छ।

सन् २०१५ मा सम्पन्न इरान सम्झौताका अमेरिका बाहेकका अरु हस्ताक्षरकर्ता मुलुकहरुले सम्झौताप्रति अझै सहमति जनाइरहेका छन्। उक्त सम्झौतामा अमेरिका सहित रसिया, चीन, बेलायत र फ्रान्स तथा जर्मनीले हस्ताक्षर गरेका थिए।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ