तराईमा ‘जनअभिमत’ भनेको के हो ? सरकारको जवाफ चाहियो : सहमहामन्त्री डा. महत

प्रकाशित २०७५ फागुन २५ शनिबार

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सरकारले हिजो सिके राउतसँग गरेको सहमतिको विषयमा नेपाली काँग्रेसको गम्भीर आपत्ति रहेको स्पष्ट गरेका छन्। सो सहमतिपछि स्वयं सिके राउतले नै सरकार तराईको विषयमा जनमत संग्रहको लागि तयार भएको भन्दै भाषण गरेका छन् तथा सरकार र उनीबीच भएको सम्झौतामा पनि ‘जनअभिमत’ भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ भन्दै डा.महतले भने, 'यो के भनिएको हो, त्यसको जवाफ नेपाली जनतालाई चाहियो।'

नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघको भेलालाई आज सम्बोधन गर्दै सहमहामन्त्री डा.महतले भने, 'के तराईको विषयमा सरकार जनमत संग्रहका लागि तयार भएको हो ? अथवा त्यो जनअभिमत शब्दले के भन्न खोजेको हो भन्ने बारेमा स्वयं प्रधानमन्त्री र सरकारले नेपाली जनतालाई स्पष्ट गरुन्, आफ्नो धारणा सार्वजनिक होस्।'

'नेपाली काँग्रेस सधैँ शान्ति, समृद्धि तथा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा रहेकाले यस्ता विषयमा हुने सहमति र सम्झौताको विरोधी कहिल्यै नरहेको स्पष्ट गर्दै तर यो अकस्मात राउतसँगको सहमति केका लागि आयो ? सरकारले देखिने गरी नै त्यो जनअभिमत शब्दको प्रयोग गरेर किन सहमति गर्नु परेको हो ? अकस्मात तराईमा जनमत संग्रहको कुरा किन र कसरी आयो? यी यावत विषयमा काँग्रेसको गम्भीर आपत्ति र आशंका छ, सरकारले स्पष्टसँग जवाफ दिनुपर्छ, अन्यथा काँग्रेस चुप लागेर बस्दैन' डा.महतले भने।

यो सम्झौता सरकारले बडो षडयन्त्रपूर्ण र जालझेलपूर्ण रुपमा गरेको गम्भीर आशंका काँग्रेसलाई भएको धारणा पनि उनले राखे। उनले यो सरकारका कारण नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध अत्यन्तै कमजोर र धरासायी बन्दै गएको तर्क राखे। देशलाई यतिखेर जबर्जस्त उल्टो बाटोमा हिडाउन खोजिएको, आर्थिक अवस्था झन् कमजोर हुदै गएको, वैदेशिक लगानीको मात्र घट्दै गएको र श्रमिक बर्गको सुरक्षा सरकारको भाषण या प्रचार गर्ने विषय मात्र भएको आरोप उनको थियो।