सिके राउतबारे रोइलो नागरिकको कि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको ?
प्रकाशित २०७५ फागुन २६ आइतबार
267
Shares
काठमाडौं । गत शुक्रबार केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र स्वतन्त्र मधेशका अभियन्ता सिके राउतबीच भएको ११ बुँदे सहमतिप्रति प्रतिपक्षीले गलत भनी प्रमाणित गर्दैछन् भने सत्ताधारीहरुले त्यसको बचाउ गर्दै आएका छन् ।
बचाउ गर्नेमा थपिएका छन् प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि । उनले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, ‘नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, सार्वभौमिकता र अखण्डताका विषयमा विमति राख्न नपाउने गरी सिकेसंग सम्झौता भएको हो । रोइलो नगरौं ।’
रोइलो मुख्यमन्त्री पोखरेलको कि विपक्षीको ? विपक्षी र नागरिक तहले त सरकारले गरेका सम्झौतालाई ध्यानमा राखेर टिप्पणी गरेका मात्र हुन् ।
जनस्तरबाटै आएका विरोधलाई सरकारले आत्मसात गर्न नसक्ने हो भने त्यो जनमुखी सरकार बन्न सक्दैन ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलको सन्देशमा आरसी लामिछाने लेख्छन् – ‘बुज्रुकहरुको अपब्याख्या देखेर उदेक लाग्छ ।’
त्यसैगरी रोहित भण्डारी सुकदेव लेख्छन् –‘सम्झौता गर्ने मध्येको एकले जनमत संग्रह हो भनेपछि कन्दनी खुस्कने गरी त्यो सम्झौताको बचाउ गरिरहनु पर्ने वाध्यता के आइलाग्यो ? पार्टी, सरकार र मुख्यमन्त्रीको पदभन्दा देश ठूलो हो ।’
जनकराज मन्डल लेख्छन् –‘जोलाई जे मन लाग्यो त्यो गर्नलाई नेपाल कसैका बाउको बिर्ता होइन यही हातले कम्युनिष्टलाई हालेको भोटको नाताले जनतालाई बुझ्ने गरी सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ।’
अमृत बी खत्री लेख्छन् – त्यो बिखण्डनकारीसंग सम्झौता नगरी नहुने के कारण थियो नि ? त्योसंग त्यसरी डराउनु पर्ने ? अनि जनमत संग्रह के का लागि गर्ने त ? जानकारी पाउँ न माननीय मुख्यमन्त्री ज्यू !’
त्यसो त मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले फेरि जवाफ दिएका छन् – माओवादीको मुल नेतृत्वसंग असहमति जनाउँदै विप्लव पनि त जन्मिएकै छ त । यसको अर्थ शान्ति प्रक्रिया गलत थियो र ?’
