डोटी । जिल्लाको पू्र्वीचौकी गाउँपालिकाको काडामाडौँ गाउँका बासिन्दा वर्षौंदेखि लपलपुर्र्जाविहीन अवस्थामा छन् । जमीन भएर पनि सो गाउँका बासिन्दा अहिले सुकुम्वासीसरह रहेका स्थानीयवासी बताउँछन् । नेपाल एकीकरणका क्रममा पश्चिम गौणाको इञ्चार्ज भएर आउनुभएका सरदार अमरसिंह थापाले काडामाडौँमा मालिका भगवती मन्दिर स्थापना गरी अखण्डद्वीप बाल्ने प्रचलन चलाउनुभयो ।
मन्दिर निर्माणसँगै उक्त क्षेत्रको जमीन आफूले बिर्ता पाएको घोषणा गरेर स्थानीय उपरकाँडा, नवाघर, बोगटी गाउँ र बटाला गाउँका ५३ परिवारलाई जोतभोग गर्ने हकसमेत दिएर उहाँ जानुभयो । उहिलेका ५३ परिवार अहिले करीब ४०० परिवार पुगे तर अहिलेसम्म उनीहरू लपलपुर्र्जाविहीन छन् ।
अमरसिंहका ‘जोताहा’ भन्दै जोतभोगको हक पाएका ती बासिन्दा न सुकुम्वासी हुन न त जग्गाधनी नै । अहिले पनि तिरो बुझाउनाका साथै मन्दिरको व्यवस्थापन र द्वन्द्वका बेला निभेको अखण्डद्वीप फेरि नियमित गर्दै आएका उनीहरूले विसं २०४४ मा मालपोत कार्यालयबाट ‘जोताहा पुर्जा’ पाए पनि जमीनको मालिक भने हुनसकेका छैनन् ।
“हामीले भोगचलन गरेको जग्गा नापजाँचसमेत भएको छ”, स्थानीयवासी गोरखबहादुर बोगटीले भन्नुभयो, “तर पनि हामीले लपलपुर्र्जा पाउन सकेका छैनौँ, विसं १८४६ मा गरिएको उक्त व्यवस्था अहिलेसम्म पनि आफूहरुले मान्नुपरेको छ ।” लालपुर्जा नभएकै कारण राज्यबाट पाउने मलखाद, बीउ, सिँचाइ सुविधाका साथै जग्गा बिक्री वितरण गर्नसमेत आफूहरुले नपाएको जोताहाको गुनासो थियो ।
“विगत २२९ वर्षमा देशमा अनेकौँ परिवर्तन भए, अनेकौँ व्यवस्था आए तर हाम्रा लागि उस्तै अवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो, “फेरि पनि हामीले सलामी चढाउनुपर्ने, कर तिर्नुपर्ने र भूमिहीन भएर बस्नुपर्ने भएको छ ।” गाउँलेले कर उठाएर वर्षभरिमा ४८ बोका र दुई राँगा अनिवार्य बलि दिनुपर्ने बाध्यता अहिले पनि छ । दशैँको नवरात्रमा नौ दिनसम्म बोका बलि दिनुपर्ने नियम छ ।
जग्गा जोतभोग गरेबापत आफूहरुले वर्षेनी नौ माना तेल, छ माना घ्यू, १९ किलो चामल र एउटा बोका उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिँदै जोताहा बोगटीले भन्नुभयो, “मेरो करीब २० रोपनी जमीन होला, मैले करबापत करीब रु २० हजार खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।”
मन्दिरमा दशैँ, चैते दशैँ र मालिका पूर्णिमाका दिन मेला लाग्ने गर्छ । आफूले प्रयोग गरिरहेको जमीनको लालपुर्जा पाउनुपर्ने माग उनीहरूले गर्दै आएका छन् । गुठीमा रहेको जमीन रैकरमा परिणत गरी आफ्नो नाममा गरी दिनुपर्नेमा उनीहरूको माग छ ।
गुठी संस्थान ऐनअनुसार उक्त जमीन रैकरमा परिणत हुनसक्ने देखिएको गैरसरकारी संस्था याक नेपालका कार्यकारी निर्देशक डबल बमले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ऐनको दफा १३ अनुसार उक्त जमीन रैकरमा परिणत हुनसक्छ, पहल गर्यो भने त्यो सम्भावना देखिन्छ ।” कार्यकारी निर्देशक बमले विसं २०१६ मै बिर्ता उन्मूलन भइसकेको हुँदा बिर्ताको रुपमा शुरुआत भएको जमीन अब रैकर बनाउन सकिने जानकारी दिनुभयो । अध्ययनका क्रममा उक्त क्षेत्रमा रहेका करीब ६० दलित परिवारको नाममा जोताहा पूर्जासमेत नरहेको पाइएको उहाँको भनाइ छ । रासस
