काठमाडौं। कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा प्रमाण नष्ट गरेको र अनुसन्धानका नाममा हिरासतमा लिइएकाहरुलाई यातना दिएको अभियोग लागेका कञ्चनपुरका तत्कालिन प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्लीराज विष्ट साढे १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा बुझाएर प्रहरी हिरासतबाट निस्किएका छन्। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा.राजेन्द्र कुमार आचार्यको इजलासमा भएको थुनछेक बहसपछि उनी साढे १० लाख रुपैयाँ धरौटी बझुाएर छुटेका हुन्।

उनले यातना कसुरमा ६ लाख र प्रमाण नष्ट गरेको अभियोगमा ४ लाख ५० हजार धरौटी बुझाएका छन् । यो धरौटी बुझाउन नसकेको भए उनी न्यायिक हिरासतका लागि कारागार पठाइन्थे । अदालतले हाजिर हुन ३५ दिने म्याद काटेको १० दिनपछि विष्टले चैत ५ मा अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए । 

गत पुस ३ गते निर्मलाकी आमा दुर्गादेवीले प्रमाण नष्ट गरेको आरोपमा सार्वजनिक न्याय विरुद्धको कसुरमा विष्ट सहित आठ प्रहरी कर्मचारी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। त्यस्तै प्रहरीले अभियुक्त भन्दै सार्वजनिक गरेका भीमदत्त नगरपालिका १९ बागफाँटाका दिलिपसिंह विष्टका दाजु खड्कसिंह विष्टले प्रहरी हिरासतमा अनुसन्धानका क्रममा भाइलाई यातना दिएको भन्दै विष्ट सहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा हालेका थिए । 

यसअघि नै अदालतले तोके अनुसार इन्स्पेक्टर एकिन्द्र बहादुर खड्का र डीएसपी ज्ञानबहादुर सेटी ९ लाख रुपैयाँ, इन्सपेक्टर जगदिशप्रसाद भट्ट ४ लाख, सिन अफ क्राइम अफिसर सई हरसिंह धामी ३ लाख ५० हजार,  स्थायी प्रहरी पोस्ट सालघारीका इन्चार्ज सई रामसिंह धामी ३ लाख र जवान चाँदनी साउद २ लाख ५० हजार धरौटी तिरेर रिहा भएका छन् । मुद्दा परेकामध्ये केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो काठमाडौँबाट अनुसन्धानका लागि खटिएका डीएसपी अंगुर जीसी अझै फरार छन्। 

विष्ट सहित ७ प्रहरीहरु धरौटीमा छुट्नुको अर्थ 
फौजदारी मुद्धामा अनुसन्धान कर्ताले अनुसन्धान गरेपछि दोषिलाई कानुन बमोजिम सजाय गरिपाउँ भनी अभियोगपत्र अदालतमा दर्ताभएपछि शुरुमा अदालतमा उनीहरुसँग बयान लिइन्छ । बयानपछि, बिद्यमान कानुन फौजदारी अपराध संहिता अनुसार अपराध गरेको हो होइन, थुनामा राख्ने, धरौटी लिने वा साधारण तारेखमा राख्ने भन्नेबारे थुनछेक बहस हुन्छ । 

बहसका क्रममा सरकारी पक्षबाट प्राप्त विद्यमान प्रमाणहरुका आधारमा र सरकारी वकिल समक्ष अभियुक्तले दिएको बयान समेतको आधारमा न्यायधिसबाट थुनछेकको निर्णय लिइन्छ । अभियुक्त बनाएर ल्याएकालाई तारेखमा राख्ने कि धरौटीमा राख्ने वा थुनामा राख्नेसम्मको निर्णय गर्ने प्रयोजनका लागि थुनछेकको बहस गरिन्छ । 

एसपीबाट बर्खास्थ दिल्लीराज विष्ट लगायतका अरु ७ प्रहरीलाई साढे दुई लाख देखि १० लाख रुपैयाँसम्मको धरौटी माग गरिएको विषय भनेको, धरौटी रकम माग गरेकै आधारमा कसुर नै गरेको ठहर भन्ने होइन । यो भनेको अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त भएका डकुमेन्टका आधारमा निर्णय गर्ने न्यायधिसले अहिलेलाई यति रकम धरौटी माग गर्ने निर्णयको एउटा आदेश मात्रै हो । पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा प्रक्रिया पु¥याएर जाँदा अन्य प्रमाणहरुका आधारमा अभियुक्तहरु निर्दोष देखिने प्रमाण पुष्टि भयो वा अन्तिम फैसलामा निर्दोष साबित भयो भने धरौति फिर्ता हुन्छ । 

फरक फरक धरौटी माग किन ? 
मुद्दाको जोखिम कभर गर्ने भन्ने हिसाबले धरौटी माग गर्ने होइन । मुद्धाको ग्य्राभिटीको आधारमा, देखिएका प्रमाणका आधारमा, अभियोजनको आधारमा बयान लिँदै जाँदा र बहस सुन्दै जाँदा सीधै थुनामा राख्न नपर्ने देखिएमा धरौटी लिने गरिन्छ । तर अदालतले मागेको धरौटी अभियुक्तले जम्मा गर्न नसकेमा थुनामै राख्ने अबस्था रहन्छ भन्ने आदेशमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । धरौती बुझाएको खण्डमा तारेखमा रहेर मुद्दालाई पूर्पक्ष गर्न सकिन्छ । धरौटी राख्ने भनेको राजस्व संकलनका लागि वा कसैलाई क्षतिपुर्ति दिनका लागि भने होइन । यो अदालतमा सुरक्षित रहन्छ र पछि सफाई पाएको खण्डमा फिर्ता हुन्छ ।

धरौटी माग गर्नुको अर्थ केही कैफियत छ भन्ने हो कि होइन त ? 
बयान लिने र बहस सुन्ने क्रममा न्यायाधिसले अभियुक्तको केही कमजोरी बदनियत छ, बदमासी वा खराबी छ भन्ने आशंका देखेमा न्यायाधिस वा इन्साफकर्ताले धरौटी माग गर्छन् । अर्को कुरा, अनुसन्धानकर्ताले अनुसन्धानका क्रममा कुन व्यक्तिको संलग्ना वा कमजोरी कति कम वा बढी छ भन्ने देखिएको छ, त्यसकै आधारमा इन्साफकर्ताले फरक फरक धरौटी माग गर्न सक्छन् । यी ७ जना प्रहरीमाथि पनि फरक फरक धरौटी रकम माग गर्नुको कारण यही हो । 

थुनछेकसम्मको अवस्थामा, अहिलेसम्मका अनुसन्धानका आधारमा कुनै पनि प्रमाणले दोषी ठहर हुने नदेखिएकाले अहिलेलाई विशुद्ध रुपमा पुर्पक्ष गर्न तारेखमा राख्नु भन्न सकिन्थ्यो। तर धरौटी माग गर्नुको कारण अनुसन्धानले केही देखाएकैले केही कैफियत देखियो भन्ने भएपछि धरौटीमा रिहा गर्नु भन्ने भएको हो । र अर्को कुरा, मुद्दामा निरन्तरता पनि होस्, तारेख छोडेर बसेमा वा भागेमा धरौटीबाट कभर गर्न सकियोस् भन्ने लगायतका कारण पनि धरौटी लिने गरिन्छ । 

धरौटी लिनुको अर्थ प्रमाण नष्ट र यातना दिनमा उनीहरुको संलग्नता देखियो भन्ने हो? 
नेपाल बार एशोसिएशनका उपाध्यक्ष मोतिराज गौतम भन्छन्ः “हो, संलग्नता देखियो भनेरै हो धरौटी माग्ने । संलग्नता देखिँदै देखिँदैन भन्ने अदालतलाई लागेका थियो भने धरौटी मागिन्थेन । कुनै कागजले पुष्टि गर्दैन, अहिलेसम्म अनुसन्धान गर्दा देखिको कुनै पनि प्रमाणले, संलग्नता पुष्टि हुने अवस्था देखिँदैनथियो भने विशुद्ध तारेखका राखेर पूर्पक्ष गर्न दिनु भनेर आदेश हुन्थ्यो । धरौटी किन मागियो भने प्रमाण नष्ट गर्न र यातना दिन कहिँनकहीँ यी प्रहरीहरुको संलग्नताबारे सरकारी पक्षबाट पेश गरिएको डकुमेन्टबाट कैफियत देखियो” । उनी थप्छन्, ‘तर भोली गएर, प्रमाण बुझ्दै जाँदा उनीहरु निर्दोष भएको प्रमाण फेला गर्दै गयो भने, उनीहरु र उनीहरुका काुनन व्यवसायीले पुष्टि गर्न सके भने, निर्दोष भनेर अदालतले फैसला गर्न पनि सक्छ’ । 
अब यो मुद्दा अगाडी कसरी बढ्छ ? 
निर्माला हत्याकाण्ड र तत्कालिन कन्चनपुर प्रहरीका ८ जनामाथिको मुद्दा अब फौजदारी अपराध संहिता, न्याय प्रशासन ऐन र जल्ला अदालत नियमावलीले तय गरेका प्रावधानका आधारमा मुद्दाको प्रकृया अघि बढ्छ । अहिलेसम्म भएको भनेको अनुसन्धाका क्रममा तयार कागजात हुन् । अनुसन्धानका क्रममा अनुसन्धान कर्ताहरुले प्रमाणको रुपमा पेश गरेका काजग हुन् । त्यो भन्दा बढी कागज अहिले हुँदैन । 

यिनीहरु अदालतमा आएर दिएको बयान, सरकारी वकिल समक्षको बयान, अनुसन्धानकर्ताले अनुसन्धान गर्दा तयार पारेको कुमेन्ट र सरकारी वकिल पक्षको भनाइका आधरमा उनीहरु धरौटीमा रिहा भएका मात्र हुन् । अब भनेको अभियुक्तहरुको तर्फबाट प्रमाण बुझ्ने काम हुन्छ । उनीहरुले साक्षी राख्छन् । उनीहरु निर्दोष हुन् भन्ने ती साक्षीहरुले पुष्टि गर्ने प्रयास गर्छन्, भने मुद्दाका पक्षकाहरुले अभियुक्तहरु दोषी हुन् भन्ने प्रमाण पेश गर्छन् । अदालतले पक्ष विपक्षका सबै प्रमाण हेरेर अन्तिममा दोषी वा निर्दोष भएको फैसला गर्छ । शुरु अदालतको फैसला चित्त नबुझेमा मुद्दा उच्च अदालत र सर्वोच्चसम्म पनि पुग्न सक्छ।