काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर दल दर्ता गराउन गए पनि दल दर्ता नगरेपछि विवेकशील नेपाली दल  सर्वोच्च अदालतको शरणमा पुगेको छ । दलले सर्वोच्च अदालतमा निर्वाचन आयोग विरुद्ध रिट दर्ता गरेको छ । 

दलका संयोजक उज्ज्वल थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आफूहरु अन्यायमा परेकाले सर्वोच्चसम्म पुग्नु परेको उल्लेख गरेका छन् । 

यस्तो छ विज्ञप्ति– राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले दिएको अधिकारको उपयोग गर्दै प्रस्तावित विवेकशील नेपाली दलले आवश्यक विधि प्रक्रिया पूरा गरेर निर्वाचन आयोगमा मिति २०७५ पौष २७ मा दल दर्ताको लागि दिएको निवेदनलाई अस्वीकार गरी विवेकशील नेपाली दललाई दर्ता हुनबाट वञ्चित गर्ने निर्वाचन आयोगको मिति २०७५ फागुन २८ गतेको निर्णय घोर अन्यायपूर्ण र कानून विपरीत रहेको हाम्रो ठम्याइ छ । हामी यस निर्णयको जोडदार विरोध गर्दछौं । र, गलत निर्णयलाई सच्याउन हामीले आज २०७५ चैत्र १३ गते, मंगलबार सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छौं ।  

लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्रले छायाँ पारिरहेको बेलामा निर्वाचन आयोगले लोकतन्त्रमा हुने अभ्यासलाई समन्वय, सहजीकरण र सहयोग गर्नुपर्ने मूलभूत भूमिका प्रति नै गैर जिम्मेवार भै प्रमाण, व्यवहार र तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्दै विवेकशील नेपाली दललाई दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने निर्णय आएको हामीले बुझेका छौं ।  

निर्वाचन आयोगले २०७४ भाद्रमा राखेको भनेको एक अपुरो अभिलेखका आधारमा ३३  जनालाई मात्र आधिकारिक केन्द्रीय सदस्यहरु मानेको देख्दा हामी चकित परेका छौँ । केन्द्रीय समितिमा त्यसपछि पटक(पटक भएका फेरबदल बारे सम्बन्धित पक्षबाट माइन्युट झिकाउने वा सामान्य सोधपुछ गर्ने समेत नगरी र आफ्नै कार्यालयमा मिति २०७५ मंसिर ४ गते सम्पत्ति विवरण बुझाएका ३७ जना केन्द्रीय सदस्यहरुको विवरणलाई समेत मान्यता नदिई निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय एकपक्षीय र दुराशयपूर्ण छ । तमाम तथ्य र प्रमाणहरु उपर कुनै विचारै नगरी आएको निर्वाचन आयोगको यस निर्णयमा आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको त देखिन्छ नै, कानुनतः आफूले निर्णय गर्नुपर्ने ४५ दिनको समयावधि समेत नघाएको र आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेको समेत प्रष्टै छ ।  

निर्वाचन आयोगले भने जस्तो विवेकशील साझा पार्टीमा ३३ जना मात्र केन्द्रीय सदस्य रहेको स्थिति हो भने यसले थप केही गम्भीर कानुनी एवं बैधानिक प्रश्नहरु उब्जाउँछ । प्रदेश २ मा स्थानीय तहको र त्यस लगत्तै प्रादेशिक एवं संघीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले भाग लिएको विषय ३३ जनाले होइन, ३७ जनाको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको विषय हो । के निर्वाचन आयोगले ती सबै निर्णयहरुलाई खारेज गरेको हो त ? ३७ जनाको केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयको आधारमा पार्टीबाट निर्वाचित भएका सांसदहरु प्रदेश सभामा काम गरिरहेका छन्, के उनीहरुको कामलाई आयोगले अवैध मानेको हो त ? 

आफ्नो संवैधानिक भूमिका र स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष कार्यप्रणालीलाई अक्षुण्ण राख्न पनि निर्वाचन आयोगले २०७५ पौष २६ गते सम्मको (विवेकशील नेपाली दल दर्ता गर्न आयोग पुग्नुभन्दा ठीक अघिल्लो दिन) विवेकशील साझा पार्टीका केन्द्रीय सदस्यको यथार्थ संख्याबारे प्रष्ट पार्नु आवश्यक छ । यस विषयमा तत्कालीन विवेकशील साझा पार्टीको तर्फबाट केन्द्रीय समितिमा भएका फेरबदललाई निर्वाचन आयोगमा तोकिएको समयभित्र के, कति कारणले अद्यावधिक गरिएन ? यो प्रकरणमा निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित कामका लागि अख्तियारी पाएको पार्टी सचिवालय प्रमुखको भूमिका के रह्यो ? इतिहासले यी प्रश्नहरुको जवाफ अवश्य खोज्नेछ । 

हामीले आयोगलाई उपलब्ध गराएको विवरणले नयाँ दल दर्ता गर्दाको दिन निर्वाचन आयोगले भने झैँ विवेकशील साझा पार्टीमा ३३ जना होइन ३७ जना सदस्यहरु थिए, जसमध्ये १६ जनाले विवेकशील नेपाली दल दर्ताको लागि आयोगमा निवेदन दिएका थियौं । सो संख्या राजनीतिक दल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३३ ९२० ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम ४० प्रतिशत भन्दा बढी छ । 

 विद्यमान कानून र राजनीतिक सुसंस्कारमा विश्वास राख्ने हाम्रो संगठनले कानूनले निर्दिष्ट गरे अनुरुप केन्द्रीय सदस्यको ४० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य, प्रदेश नं ३ मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभाका तीन मध्ये दुइजना सदस्य र ५०० भन्दा बढी समर्थकहरुको हस्ताक्षरसहित कानूनले तोकेका अन्य सम्पूर्ण कागजात, तथ्य र प्रमाण आयोगलाई उपलब्ध गराएको थियो । अझ ७ मध्ये ५ प्रदेशहरुमा न्यूनतम २१ सदस्य रहेको तदर्थ समितिहरु समेत बनाई सो को विवरण समेत हामीले पेश गरेका थियौं । यस पृष्ठभूमिमा नेपालको कानूनले तोकेका विधि र प्रक्रियालाई पुरै नजरअन्दाज गरेर आएको निर्वाचन आयोगको यस निर्णयले शान्तिपूर्ण रूपमा गरिने सुसंस्कृत लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न खडा गरको छ ।   

अधिकारको व्यापक दुरुपयोग गर्नु नेपालको प्रशासनयन्त्रको दीर्घ रोग झैं भएकोले यसलाई जरैदेखि उखेल्न थप प्रतिबद्ध रहन र साथ दिन विवेकशील नेपाली आफ्ना सदस्य, समर्थक र आम नेपाली नागरिकहरुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ । साथै हामीलाई मतदान गर्ने हरेक नागरिकहरुको मतको सम्मान गर्दै निर्वाचन आयोगको अन्यायपूर्ण निर्णयको बिरुद्ध कानूनी लड्दै गर्दा हाम्रा लुटतन्त्र विरुद्धका अभियानहरु सुचारु रहने व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउदछौं । लोकतन्त्रलाई थप सहभागितामुलक एवं सार्थक तुल्याउने दिशामा अघि बढ्ने हाम्रा अभियानहरुले नागरिकलाई विवेकशील, समाजलाई उद्यमशील, सरकारलाई सेवक र राज्यलाई हितकारी बनाउने तर्फ योगदान गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्दछौं ।

धन्यवाद ।

नेपाल आमाको जय होस् !

उज्वल थापा   

अध्यक्ष 

विवेकशील नेपाली