काठमाडौं । मुलुक यतिबेला फेरि द्धन्द्धतर्फ धकेलिने नागरिकले आशंका गर्न थालेका छन् । ओली सरकारले विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई अपराधिक समूह मान्दै एकाएक वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नुको सट्टा प्रतिबन्ध लगाएर एकाएक तरङ्ग पैदा गरेको छ । 

हुन त सरकारले चैतभित्रै विप्लव सहित केन्द्रीय तहका सबै नेतालाई पक्रिएर कानुनी दायरामा ल्याउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिभिन्न कार्यक्रममा बोल्दै हिड्न थालेका छन् ।  

पछिल्लो समय विप्लवका कार्यकर्ताहरु हत्या, हिंसा र बम आतंकमा समावेश भएको भन्दै गृह मन्त्रालयले चन्दा दिने तथा सो समूहलाई सघाँउ पुग्ने गतिबिधि गरेमा कारवाही गर्ने भन्दै विज्ञप्तिसमेत निकालेको छ । प्रतिबन्ध नै गरेर एक्कासी विप्लव समूहमाथि सरकार किन आक्रामक बनेको होला भनेर धेरैले अनुमान लगाउन सकिरहेका छैनन् ।  

पछिल्ला गतिबिधिले मुलुक फेरि द्धन्द्धतिर धकेलिन लागेको त हैन भनी टोल टोलका चिया गफमा प्रश्न उठन् थालेका छन् । सशस्त्र द्धन्द्धको अन्त्य भई मुलुकले अब कोल्टे फेर्ला भनेर आशा पलाएर देशभित्रै नङग्रा खियाउँदै गरेकाहरुले पनि १७ हजार नेपालीको ज्यान गएको त्यो सशस्त्र द्धन्द्ध सम्झिदै दोहोरिने त हैन भन्न थालेका छन् । 

पुनः द्धन्द्ध भएमा हाम्रो देशको हालत के होला ?
सत्ता पक्षको तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको तत्कालिन नेपाली कांग्रेस सहित सात दल र बिद्रोहीको तर्फबाट माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच  पटक पटक वार्ता भाँडिए पनि शान्ति सम्झौता भएरै छोड्यो । पार्टीभित्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय दवाव बेवास्ता गर्दै ठूलो जोखिम गिरिजाप्रसादले उठाएका कारण शान्ति सम्झौता हुन पुग्यो । 

त्यही जोखिमले शान्ति पछिको चुनावमा भने कांग्रेसले धुलो चाट्यो । ‘हामी हारेपनि देशले जित्छ भने शान्ति ल्याउन तयार छु’ गिरिजाप्रसादले चुनाव अघि नै भनेका थिए ।

शान्ति प्रकृयाका साक्षी गिरिजाप्रसाद त छैनन् तर उनीसगै हस्ताक्षर गरेका तत्कालिन विद्रोही नेता प्रचण्ड भने ज्युँदै छन् । उनले गिरिजाप्रसादको मृत्युपछि उनैलाई सम्झिदै भन्ने गर्थे –शान्ति प्रकिया टुग्ङ्गोमा पुर्याउने काम मेरो हो । 

तर प्रचण्ड पनि कतिपय कामहरु थाँती राख्दै आफ्नो पार्टी तत्कालिन एमालेमा बिलय गराए । प्रचण्ड बिलय भन्न रुचाउदैनन् । उनी पुरानो संरचना भङ्ग गरी नयाँ संरचना बनेको भन्दै कार्यकर्ताहरुलाई बिश्वस्त पार्ने कोशिसमा तल्लिन छन् । 

शान्ति प्रकृयाका कतिपय कामहरु थाती नै राखेर माओवादी पार्टी एमालेका बिलय गर्दा असन्तुष्ट र उग्र माओवादीहरु आज देशभर विप्लवका सहयोगी बन्न थालेका छन् । विप्लव समूहले निम्ताएको सो समस्या समाधान गर्न शान्ति प्रकृयाका जीवित हस्ताक्षर कर्ता प्रचण्डसग के छ खाका ?
 
अर्को कुरा द्धन्द्धमा सँगै बन्दुक बोकेका तर शान्ति प्रकृयापछि नेतागढमा परिणत भएका नेताहरुको जीवनशैली, भोगबिलासमा आएको आश्चर्यजनक परिर्वतन त भयो तर जनताको मुहारमा खासै परिर्वतन नदेख्दा पनि बन्दुक बोक्ने वर्गमा असन्तोश सृजना हुनु पनि विप्लप जन्मनुको कारण मान्नेहरु धेरै छन् ।    

माओवादीसँग एक हुनु भन्दा अघि ओलीले प्रचण्डलाई एक आँखाले देख्न सक्दैनन्थे । कम्युष्निट एकता नाम दिएर ओली प्रचण्डसगै हलगोरु झैं नारिए पछि विप्लवको उदय भयो । यसरी हेर्दा तत्कालीन माओवादीका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसंगै मिलेर एमालेका ओलीले शक्तिशाली सरकारको बागडोर समालिरहेका छन् । शान्ति प्रकृया अघि एमालेका ओलीहरु गिरिजाप्रसादतिर नै थिए । 

शान्तिप्रकृयापछि भएको यो राजनैतिक परिर्वतनपछि ओली र प्रचण्ड एकै ठाउँमा हुँदा शान्तिप्रकृयाको विद्रोही पक्ष प्रचण्डतिर हुन पुगेका छन् । त्यसैले पनि हिजोसँगै बन्दुक बोकेका हिसाबले विप्लवलाई मुल धारमा ल्याउन प्रचण्डलाई जुन हुटहुटी हुनुपर्ने हो त्यो भने देखिएको छैन । अर्को तर्फ प्रचण्डसँगै हल बाँधिएका कारण ओलीलाई पनि विप्लवलाई सहज रुपमा अवतरण गराउनु पर्ने जिम्बेवारी बोध हुनु पर्ने हो तर त्यो भने देखिएन ।   
 
सरकारको नेतृत्व गरेसंगै ओलीको भूमिका ठूलो छ । उनले मुलुकमा भइरहेको हत्या हिंसा रोक्नु जरुरी छ । राष्ट्रले तत्कालीन अवस्थामा भोगेको क्षतिबारेमा ओलीलाई राम्रै जानकारी छ । त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व लिएर माओवादीसंग वृहत शान्ति सम्झौता गरेका थिए । आखिर त्यसैको ब्याज ओली प्रचण्ड मिलेर खाइरहेका छन् । 

एमालेसहित साना दलहरु शान्ति सम्झौताका साक्षी मात्र थिए । गिरिजाप्रसाद नभए पनि त्यतिबेलाका वार्ता टोलीका संयोजक काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला लगायत वार्तामा जोडिएकाहरु अहिले पनि छन् । उनीहरुको चाँही खाका के छ विप्लव समूहलाई शान्ति प्रकृयामा ल्याउने ?
   
बिगत हेरेर पनि ओलीले कुनै अनिष्ट हुनुलाई रोक्न सक्नुपर्छ । वार्तामा बोलाएर समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्छ । निषेध तथा प्रतिबन्धले झन समस्या घटाउने भन्दा बढाउने देखिन्छ ।

दुई तिहाईको सरकारले सुन्दैन भन्ने चर्चा छ । केपी ओलीको निषेधको राजनीतिले प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेस पनि टाढिँदै गएको छ । यदि देशलाई केन्द्रमा राख्ने हो भने उनले समस्या समाधान गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन । 

विप्लव किन बाहिर आउन खोजिरहेका छन् ? 
माओवादीको सशस्त्र द्धन्द्ध संसदीय प्रणालीको विरोध थियो । त्यो विरोध त्यागेर प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईहरु सत्तामा आए । तर विप्लव आएनन् । विप्लवले २०७२ सालमा जारी संविधानको पनि विरोध गरिरहेका छन् । त्यो संविधानले उनको माग पूरा गर्ने छैन । 

तर मुलुलले पटक पटक सशस्त्र द्धन्द्ध धान्न सक्दैन भन्ने कुराको ख्याल गर्न नसक्ने नेता भोलि गएर मुलधारको राजनीतिमा आउँछ भनेर कसरी भन्ने ?

प्रश्न सत्ताधारीहरुले नै चन्दा दिएको बारेमा 
विप्लव कत्तिको बलिया छन् भन्ने कुराको प्रमाण सरकारकै प्रतिनिधिले दिएको चन्दा साक्षी छ । विप्लवलाई सघाउने र चन्दा दिने विरुद्ध पनि सरकारले कार्वाही गर्ने भनिरहेको छ । के कार्वाही गर्न सकेको छ त ? 

हतियारका अगाडि कसैले पनि प्रतिरोध गर्ने हिम्मत गर्दैनन् । फेरि सरकारले सुरक्षाको जिम्मा कहाँबाट लिन्छ ?

विप्लव गाउँघरतिर अझै पनि बलिया देखिन्छन् । उनको प्रभाव गाउँतिर छ । सरकार गाउँतिर जान सकेको त छैन । ओली र प्रचण्डका पार्टीका नेताहरुले किन दिइरहेका छन् विप्लवलाई चन्दा ?

प्रचण्डको नैतिकता कता गयो ? 
शान्तिप्रक्रियामा नआएका भए के प्रचण्ड दुई पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुन सक्थे ? अनि प्रचण्डले गिरिजाप्रसाद कोइराला नभएकाले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याएर छाड्ने जिम्मा आफ्नो भएको बताउँदै आएका छन् । 

कुरा मात्र गर्छन् कि उनी काम पनि गर्छन् । उनले वृहत शान्ति सम्झौतालाई सम्झने प्रयास गर्छन् कि भुल्छन् ? 

गिरिजाप्रसाद नभए पनि उनका उत्तराधिकारीका रुपमा अहिले पनि कृष्ण सिटौला साक्षी छन् । के उनलाई साथमा लिएर प्रचण्डले समस्या समाधानका लागि पहल गर्लान् ? 

प्रचण्डले विप्लवलाई घृणा गर्दैै आएका छन् । तर तिनै प्रचण्डका चेला हुन् विप्लव । विप्लवको काँधमा बन्दूक ताकेर प्रचण्डले कति जनालाई मारे होलान्  । के त्यसको हिसाब गर्नु पर्दैन ? 

उग्ररुप विप्लवतिरै 
ओलीले एउटा कुरा के बुझुन् भने उनको पार्टी नेकपामा भन्दा उग्र कम्युनिष्टहरु विप्लवको नेकपामै छन् । 

विप्लवका कार्यकर्ताहरु सशस्त्र द्धन्द्धबाट बाँचेर आएका हुन् । ओलीका कार्यकर्ताहरु सत्ता र मोजमस्तीमा भुल्नेवालाहरु हुन् । 

फेरि पनि द्धन्द्ध निम्त्याएर मुलुकलाई अधोगतिमा धकेल्ने लाइसेन्स कसैले पनि पाएको छैन । 

यसको तत्काल समाधान गरियोस् । फेरि १७ हजार त परै जावस् एउटा ज्यान पनि सरकार र विप्लवको आक्रमणमा गयो भने त्यो क्षम्य हुने छैन । 

बाँकी छ द्धन्द्धपीडितको पीडा
अझैसम्म सशस्त्र द्धन्द्धका द्धन्द्धपीडितको पीडा सकिएको छैन । उनीहरुले न्याय पाएका छैनन् । 

त्यसको हिसाबकिताब हुनु जरुरी छ । उनीहरुले पनि न्याय पाउनु जरुरी छ । उनीहरुले न्याय नपाउँदा पनि हिंसा बढिरहेको हो कि ? 

अनि दुई दुई वटा आयोग केका लागि ? सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता तथा छानबिन आयोगले पनि काम देखाउनु पर्ला नि !