काठमाडौं। दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य तथा विद्रोही दुबै पक्षबाट पीडितहरुको साझा संगठन द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले आज कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री माननीय श्री भानुभक्त ढकाल समक्ष संक्रमणकालीन न्यायको पछिल्लो विकासक्रमप्रति ध्यानाकर्षण पत्र बुझायो । यसैगरी चौतारीले नवगठित सिफारिश समितिलाई पनि आफ्ना संस्थागत सुझाव र सरोकार सहितको पत्र बुझाएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायका सम्पूर्ण प्रक्रियाको प्रमुख सरोकारवाला पक्ष द्वन्द्व पीडित भएकाले समग्र प्रक्रियामा पीडितहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने धारणा चौतारीले सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।
                                                                    प्रेस विज्ञप्ति
 

२१ चैत्र २०७५, काठमाडौं ।
संक्रमणकालीन न्यायको पछिल्लो विकासक्रमका सम्बन्धमा द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीको सरोकार निम्नानुसार रहेको छ ः

१.    सरकारले यहि चैत्र १४ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पुनर्गठनका लागि सिफारिश समिति गठन गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला वमोजिम संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी वर्तमान ऐनको संशोधन प्रक्रिया र आयोग पुनर्गठनको प्रक्रिया अविलम्ब शुरु गर्न चौतारीले निरन्तर माग गर्दै आएको सन्दर्भमा आयोग पुनर्र्गठनका लागि सिफारिश समिति गठन गरेको प्रति चौतारीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । 

२.    २०७१ सालमा गठन भएका दुवै आयोगहरुले पीडितको भावना र सर्वमान्य सिद्धान्त अनुरुप कार्यसम्पादन गर्न नसकी असफल हुनु र काम पुरा नहुँदै विघटनको अवस्था सिर्जना हुनुमा त्रुटीपूर्ण एवम् आममाफी प्रधान ऐन बनाईनु, आयोग गठनका सम्बन्धमा २०७० पौष १८ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको मार्गदर्शनको उपेक्षा गरिनु, संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा विज्ञता प्राप्त र पीडित समुदायले विश्वास गर्न सक्ने व्यक्ति भन्दा दलीय पहुँचका आधारमा सिफारिस र नियुक्ति हुनु, आयोगहरुले पीडित एवम् सरोकारवालाको विश्वास र भावना जित्न सहकार्य गर्न नसक्नु, आयोग पदाधिकारीहरुमा दृढ इच्छाशक्तिको अभाव हुनु, आयोगहरुले मानव अधिकारका आधारभूत मुल्य–मान्यताहरुको पालन गर्न नसक्नु, द्वन्द्वकालका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड सहितको छानविन सुनिश्चित नहुनु र आयोगका काम कारवाही तथा गठन प्रक्रियामा द्वन्द्व पीडितसँग परामर्श नगरिनु प्रमुख कारणहरु थिए । यसअघि द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले द्वन्द्व पीडित वडापत्र एवम् अन्य मञ्चमार्फत विभिन्न समयमा संक्रमणकालीन न्यायका समग्र प्रक्रियामा द्वन्द्व पीडितहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता माग गर्दै आएकोमा सरकार र राजनीतिक दलहरुबाट विभिन्न समयमा सकारात्मक आश्वासन प्राप्त भएपनि ती आश्वासनहरुको कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन देखिनु दुखद पक्ष हो । संक्रमणकालीन न्यायको समग्र प्रक्रियामा द्वन्द्व पीडितहरुलाई सहभागी गराउने सम्बन्धमा मार्गचित्र सहित सरकारको औपचारिक धारणा अविलम्ब सार्वजनिक गर्न माग गर्दछौं । संक्रमणकालीन न्यायका आगामी प्रक्रियामा प्रमुख सरोकारवाला पक्ष द्वन्द्व पीडितको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्दछ भन्ने पुनः स्मरण गराउन चाहन्छांै । 

३.    सरकारले विगतका कमजोरीहरुबाट पाठ सिकेर उपयुक्त कदम चालोस् भनी द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदै तथा ठोस सुझाव दिंदै आएको छ । आयोगका पदाधिकारीहरुको पदावधी यहि चैत्र मसान्तमा सकिए पनि आयोगहरु कायमै रहने व्यवस्थाले द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको छानविनमा शुन्यता नआउने अवस्था सिर्जना हुनु सकारात्मक पक्ष हो । यति हुँदाहुँदै पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतका विभिन्न समयमा गरिएका फैसला वमोजिम कानून संशोधन गर्न द्वन्द्व पीडित, नागरिक समाज तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत विश्वासमा लिनु सरकारको पहिलो दायित्व हुनुपर्दछ । तर कानून संशोधनका लागि अझैसम्म गम्भीरतापूर्वक पहल नगरिएकोमा द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी दुख प्रकट गर्दछ र तत्काल आयोग गठनको प्रक्रिया सँगसँगै कानून संशोधनको विश्वसनीय प्रक्रियाका लागि द्वन्द्व पीडितहरुसँग कार्यतालिका सहितको सार्थक परामर्श अविलम्व शुरुवात गर्न जोडदार माग गर्दछौं । केवल औपचारिकता पुरा गर्नका लागि मात्र गरिने परामर्श होइन, पीडितले सार्थक र अर्थपूर्ण परामर्श चाहेका छौं ।
 

४.    आयोग पूनर्गठनका लागि सिफारिश समिति गठन भैसकेको परिवेशमा समितिले निम्नानुसार कार्य गर्नुपर्दछ भन्ने चौतारीको धारणा रहेको सार्वजनिक गर्दछौं ः

क.    सर्वोच्च अदालते २०७० पौष १८ मा दिएको मार्गदर्शन वमोजिम द्वन्द्वकालमा सशस्त्र विद्रोहको पक्षमा वा सो विद्रोहको दमन वा प्रशासनमा संलग्न भई कुनै रुपमा द्वन्द्वको पक्षधर वा सम्बन्धित भएका व्यक्तिहरु वाहेका मानव अधिकार उलंघनको नकारात्मक अभिलेख नभएका व्यक्तिहरु सम्मिलित हुनेगरि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्य मापदण्ड समेतको आधारमा स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय आयोग गठन हुनुपर्दछ । 
ख. आयोगमा सिफारिश हुने व्यक्तित्वहरु मानवअधिकार तथा संक्रमणकालीन न्यायका क्षेत्रमा विज्ञता भएको द्वन्द्व पीडितका मुद्दाहरु आत्मसात गर्न सक्ने तथा पीडितको संवेदनशीलतालाई समेत मनन् गर्न सक्ने हुनुपर्दछ । आयोगमा पदाधिकारी भएर पहिचान बनाउने होइन कि सकारात्मक पहिचान बनाएका व्यक्तित्वहरु मध्येबाट आयोग गठन गरी पीडितहरुसँग तत्काल सहकार्य गर्ने इच्छाशक्ति देखाउने आयोग गठन हुनुपर्दछ ।
ग. सिफारिश प्रक्रियामा द्वन्द्व पीडितसंग समेत गम्भिर, अर्थपूर्ण र वास्तविक परामर्श गरी पूर्ण पारदर्शी र विश्वसनीय कार्यविधीबाट हुनुपर्दछ । 
घ.    सिफारिश गरिने व्यक्तित्वहरु द्वन्द्व पीडित समुदायले समेत विश्वास गरेको र कानूनको शासनप्रति प्रामाणिक रुपमा प्रतिवद्ध हुनुपर्दछ । 
ङ . सिफारिश समिति दलीय प्रभावबाट पूर्णतः मुक्त हुनुपर्दछ ।
च. आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरु निपष्क्ष, स्वतन्त्र, व्यावशायिक, सम्बन्धित विषयमा विज्ञता/विशेषज्ञता भएको तथा कुनै पनि राजनीतिक दलप्रति आवद्ध नभएका तथा दलीय स्वार्थ भन्दा माथि उठ्न सक्ने न्यायिक मन भएका व्यक्तित्वहरु हुनुपर्दछ । 
साथै, द्वन्द्व पीडित समुदायका मागलाई वेवास्ता गर्दै राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्त हुने अयोगका पदाधिकारी एवम् गठन हुने आयोग हाम्रो लागि स्वीकार्य नहुने विगतको अडान समेत स्मरण गराउन चाहन्छौं ।
 

जनकबहादुर राउत/भागीराम चौधरी
महासचिब/अध्यक्ष
९८५७०४७०६२/९८५८०२७७४७