काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक अनिश्चित बनेको छ । शनिबारका लागि बोलाइएको बैठक अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएपछि अनिश्चित बनेको हो ।
पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन गर्ने मुख्य एजेन्डासहित पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बीपीनगर सानेपामा बोलाइएको थियो ।
हुनत शुक्रबार नै संचारमाध्यममा शीर्ष नेताहरुबीच कार्यसम्पादन समितिमा भागबन्डा मिलेको सन्देश दिइयो । शुक्रबार वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र देउवाबीच आपसी सहमति भएको बताइएको थियो । तर तेस्रो शक्तिमा रहेका कृष्णप्रसाद सिटौलासंग कुनै सहमति लिने प्रयास नै गरिएको थिएन ।
अन्ततः यसअघि जस्तै टुट्यो यो सहमति र अन्तिममा गएर देउवाले बैठक स्थगित गरे । सहमतिका नाममा पटकपटक बहुमतले पार्टीभित्र काम गर्दै आइरहेको छ ।
काँग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नै पार्टीभित्र एकता नहुँदा भने अपेक्षा कम हुँदै गएको छ ।
अबको एक वर्षभित्रै पार्टीको १४ औं महाधिवेशन हुनुपर्ने छ । तर नेतृत्वले अहिलेसम्म विभिन्न विभागमा पदपूर्तिसमेत गर्न नसकेको अवस्था छ ।
पूर्व सभापतिहरुले जस्तै देउवाले पनि त्यही बाटो अपनाएका छन् । २०७२ सालको फागुनमा भएको १३ औं महाधिवेशनले देउवालाई सभापति चुनेपछि पहिलो सम्वोधनमा भनेका थिए ‘तीन महिनाभित्रै सबै समिति गठन गरिने छ ।’
तर त्यसो हुन सकेन । कांग्रेसको नयाँ विधानमा २८ ओटा विभाग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निकै दवाव परेपछि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले अनुशासन समिति, निर्वाचन समिति यसअघि नै गठन गरिसकेको छ ।
काँग्रेसलाई एकीकृत गर्नमा नेतृत्व चुकिरहेको छ । वरिष्ठ नेताहरु आपसमा भिडिरहेका छन् ।
मौसम जस्तै अनिश्चित
काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक मौसम जस्तै अनिश्चित बनेको छ । मुस्किलले सहमति जुट्दै थियो । सहमति जुट्न सकेन । ‘बाइपास’ गर्ने प्रथा नै काँग्रेसको समस्या भएको विश्लेषण पनि हुने गरेको छ ।
अहिले देशमा मौसम बिग्रिएको छ । त्यो मौसमले छिनमा घाम र छिनमा बादलसंगै वर्षा गराइरहेको छ । ढुक्क भएर मौसमबारे बोल्न सक्ने अवस्था छैन । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले प्रविधिको कमीले समस्या भइरहेको बताइरहेको छ ।
काँग्रेसमा सबै चिज छ । सबैभन्दा पुरानो पार्टी हो । दक्ष नेताहरु छन् । युवा तथा अनुभवी नेताहरुको फ्युजन छ । तर पनि निश्चित दूरी पकड्न समस्या भइरहेको छ । यतातर्फ ध्यान नदिने हो भने त्यसको सबैभन्दा ठूलो नोक्सान लोकतन्त्रलाई पर्नेछ । मुलुकलाई पर्नेछ ।
