काठमाडौं । भारतमा लोकसभा चुनावको माहोल चलिरहेको छ । पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गरेको भारतीय निर्वाचन आयोग बिहीबार हुने दोस्रो चरणको निर्वाचन तयारीमा होमिएको छ । विभिन्न ७ चरणमा हुने निर्वाचनको लागि सबैको ध्यान त्यतै सोझिँदा भारतीय ठूला शहरहरुमा खुल्ला आकाशमुनी रात विताउन बाध्य भारतीयहरुको कथाबारे भने धेरैको ध्यान गएको पाईँदैन । योग्यता पुगेर पनि जसले आफ्नै देशको चुनावमा समेत भोट हाल्न पाउँदैनन् । 

यसरी भारतमा बेघर भएका व्यक्ति तथा परिवारहरुको बारेमा बेला बेलामा ठूलै चर्चा हुने गरेको छ । अध्ययन रिपोर्टहरु पनि धेरै बन्ने गरेका छन् । चुनावमा उनीहरुलाई नै घरबार बनाईदिने र जग्गा दिने भनेर चुनावी एजेण्डा पनि बनाईन्छ । तर, आफ्नो एजेण्डा जिताउनको लागि सबैभन्दा दुखको कुरा त उनीहरुलाई भोट हाल्नै दिने गरिएको छैन । 

भारतका विभिन्न ठूला शहरका सडक किनारामा यस्ता घरबार बिहिनहरुको बसोबास हुने गरेको छ । कोही पुलमुनी टहरा बनाएर त कोही सडककै किनारामा टहरा बनाएर बस्ने गरेका छन् । तर, ती घरबारविहीनहरुको केवल घर मात्रै नभएको होईन उनीहरुलाई मताधिकार समेत दिईएको छैन । ती व्यक्तिहरुलाई मताधिकार दिनको लागि धेरै पहिलेदेखि बहस चल्दै आएको भएपनि यसमा निर्वाचन आयोग नै असफल भईरहेको छ । जसले झण्डै २ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको जनसंख्या भोटबाट बञ्चित रहेको आँकडाले देखाएको छ । 

ठण्डीमा सम्झन्छन् चुनावमा विर्सिन्छन् 
यसरी घरबार बिहिन भएकाहरुलाई ठण्डी महिनामा धेरैले चिन्ता लिने गरेको भएपनि चुनावको बेलामा भने खासै वास्ता गर्ने गरिएको छैन । हरेक चुनावमा मुद्दा उठ्ने भएपछि यसपाली निर्वाचन आयोगले उनीहरुलाई पनि चुनावमा समेट्नको लागि भनेर एउटा नियम जारी गरेको थियो । दुई महिना अघि नै जारी गरेको नियममा भनिएको थियो कि ‘यदि कुनैपनि घरबार विहिनहरुले आफू बस्ने ठाउँको बारेमा जानकारी सहित भोटर कार्डको लागि निवेदन दिएमा कुनैपनि दिन राती निर्वाचन आयोगका कर्मचारीहरु छड्के चेक जाँचको लागि आउने र सोही ठाउँमा भेटिएमा उनीहरुलाई भोटर कार्ड दिन सकिने’ व्यवस्था ग¥यो । तर, त्यो नियम केवल नियममा मात्रै सीमित भएको छ । 

यसबारे हामीले कलकत्ता र सिलिगुडीका सडक किनारामा गुजारा चलाउन बाध्य घरबारविहीनहरुलाई सोधेका थियौं । कूल २५ जनालाई सोधेको प्रश्नमा उनीहरु कसैले पनि निर्वाचन आयोगमा गएर मताधिकार दिनको लागि निवेदन दिएका छैनन् । कारण एउटै हो उनीहरुलाई सो विषयमा कसैले पनि जानकारी नै दिएको छैन । उनीहरुलाई कुनै पनि माध्यमबाट आयोगको सो नियमबारे जानकारी दिईएको छैन भने सरकारी अधिकारीहरुले पनि उनीहरुलाई सो नियमको बारेमा जानकारी दिएका छैनन् । 

एबीपी न्युजको एक रिपोर्टका अनुसार सडकमा रात कटाउन बाध्य भएका भारतीयहरुको कूल संख्या निकाल्ने हो भने त्यो मलेसियाको कूल जनसंख्याको हाराहारी हुन आउँछ । मलेसियामा २०१८ सम्मको अनुसार ३ करोड २३ लाख जनसंख्या रहेका छन् । त्यस्तै, सोही रिपोर्टमा सबैभन्दा कम जनसंख्या भएका ८३ देशका नागरिकहरुको भन्दा बढी जनसंख्या त भारतमा घरबार विहीन रहेको उल्लेख छ । 

मार्च २०१७ मा छापिएको हिन्दुस्तान टाइम्सको एक रिपोर्टले देशमा सबैभन्दा धेरै घरबारबिहीनहरु यूपीको कानपुर शहरमा रहेको उल्लेख छ । यहाँ एक हजारको संख्यामा १८ जना मानिस बेघरबार छन् । अर्थात् त्यहाँको कूल जनसंख्याको ० दशमलव १८ प्रतिशत मानिस घरबार विहीन छन् । कानपुर शहरलाई यूपीको व्यवसायिक केन्द्र मानिन्छ । कानपुरपछि कोलकाता दोस्रो नम्बरमा रहेको छ । जहाँ धेरै मानिसहरु घरबारविहीन रहेका छन् । कोलकत्तामा कूल जनसंख्याको १००० जना मध्ये १५ जना घरबार विहीन छन् । त्यसबाहेक चौथो नम्बरमा मुम्बईको नाम आउँछ । यहाँ एक हजार जनामध्ये १२ जना मानिसहरु बेघरबार छन् । 

तेस्रो नम्बरमा दिल्ली रहेको छ । बेघर मानिसहरुको आबादीको मामलामा देशको राजधानी दिल्ली तेस्रो, पाँचौं र छैटौं स्थानमा रहेको छ । दिल्लीको पनि ३ शहरी इलाकामध्ये तेस्रो, पाँचौं र छैटौं स्थानमा आउने गरी धेरै मानिस बेघरबार रहेका छन् । तेस्रो नम्बरमा सेन्ट्रल दिल्ली, पाँचौं नम्बरमा नयाँ दिल्ली र छैठौं नम्बरमा उत्तरी दिल्लीको नाम आउँछ । 

मोदीको बजेटमा थियो समावेश
२०१४ को लोकसभाको चुनावको घोषणा पत्रमा समेटिएको मुद्दालाई २०१८ मा सरकारको वार्षिक बजेट पेश गर्ने समयमा वित्त मन्त्री अरुण जेट्लीले भनेका थिए ‘२०२२ सालसम्म सबै परिवारसँग कम्तिमा एउटा घर हुनेछ । उनले यदि यो कुरालाई सफल गराउने हो भने २०२२ सम्म २ करोड भन्दा धेरै घरहरु बनाउनु पर्दछ ।’ तर, अहिलेपनि भारतीयहरु भुटान र फिजीको जनसंख्या भन्दा धेरै परिवार त यहाँ घरबार विहीन नै रहेको आकलन आउने गरेको छ । यसमा घरबार विहीनहरुको संख्या त करोडौंमा आउँछ । 

तर, मोदी सरकारले ल्याएको बजेट पनि सयौंको संख्यामा रहेका घरबार विहीनहरुलाई सेल्टरमा सार्नुमा नै सीमित भएको छ । यसरी सयौंको संख्यामा सेल्टरमा सार्दैमात्रै जाने हो भने सबैलाई छानो मुनी राख्नको लागि कैयौं वर्ष लाग्ने देखिन्छ । तर, उनीहरु भने आफ्नो एजेण्डा बोक्ने जनप्रतिनिधिहरुलाई भोट हाल्नै नपाउने बताउँछन् । 

कलकत्ताबाट फर्किएपछि तयार पारिएको रिपोर्ट