काठमाडौं । १२ औं लोकतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । सरकारले लोकतन्त्रपछिका विभिन्न उपलब्धीका कारण बैशाख ११ गतेलाई भुल्दै गए पनि लाखौं जनता जो सडकमा उत्रिएर लोकतन्त्र ल्याउन भूमिका खेलेका थिए उनीहरु अझै पनि लोकतन्त्रको सम्झना गर्न कत्ति पनि हिच्किचाउँदैनन् । 

२०६२ साल चैत २६ गतेबाट (२०४६ सालमा बहुदल आएको दिनको सम्झनामा) सुरु भएको आन्दोलन २०६३ बैशाख ११ गते विघटित संसदको पुनःस्थापनासंगै सफल भएको थियो ।

तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गरी सत्ता र शक्ति अधिनमा लिएपछि वाध्य भएर नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसहितका सात दल आन्दोलनमा होमिएका थिए । 

उनीहरुको तत्कालीन माग थियो –विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना । तर समयले त्यसलाई अझ गहन रुप लिँदै जाँदा राजसंस्था नै जाने माहोल बनायो । 

त्यही माहोलका कारण राजनीतिक दल मात्र होइन सम्पूर्ण क्षेत्रका पेशाकर्मीहरु समेत ज्यानको बाजी लगाएर सडकमा उत्रेसंगै उपलब्धीका रुपमा पाएको लोकतन्त्रले पछि राजसंस्था नै ढाल्यो । 

त्यो आन्दोलनको आँधीवेहरीमा पनि बढी बैरी बनेका ज्ञानेन्द्र र उनी पक्षका राजावादीहरुकै कारण राजसंस्था ढाल्न मद्धत गर्यो । 
०६२–६३ को जनआन्दोलनमा २५ जनाको ज्यान गएको थियो भने सयौं घाइते भएका थिए । घाइतेहरुको हालत अहिले पनि बेहाल छ । 

तीमध्ये पर्छन् मुकेश कायस्थ । उनको पछिल्लो समय केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भत्तासमेत खोसेको छ । यो भन्दा दुर्भाग्य के हुन्छ ? 

२०६१ माघ १९ को शाही ‘कू’ लगत्तैदेखि शुरु भएको आन्दोलनले गति लिदै २०६२ चैतदेखि निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको थियो । र त्यही आँधीबेहरीले २०६५ जेठ १५ गते राजसंस्था फाल्यो । गणतन्त्र आयो । 

लोकतन्त्रले राजालाई घुँडा टेकाउँदा १७ हजार नेपालीको ज्यान लिएको विद्रोही माओवादीलाई मुलधारको राजनीतिमा ल्याउने काम भयो । त्यही सफलताले ०६४ मा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । 

त्यही विद्रोही माओवादी सत्तामा गयो । जनताको मन जित्यो । अन्य दलहरुमाथिको विकृतिको रीस जनताले लिए । 

तर दुर्भाग्य माओवादीको उन्माद रोकिएन । माओवादीका नेताहरु राजाभन्दा माथि रहन खोजे । एक राजा गए छोटे राजाहरु आए । 

लोकतन्त्र प्राप्तिको १२ वर्षको यस दौरानमा संविधान सभाका दुई दुई वटा निर्वाचन भए भने देशले संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान पनि प्राप्त गर्यो । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रीक व्यवस्थाको अभ्यासमा अघि बढिरहेको छ । तर दुर्भाग्य अभ्यासमै नेताहरुले गलत क्रियाकलाप अपनाइरहेका छन् । 

१० वर्षे सशस्त्र द्धन्द्धका पीडित अझै पनि पीडामा छन् । कतिले त न्याय पाउने आशामा सास नै गुमाएका छन् । 

६३ हजार मुद्दा थाँतीमा छन् । तर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप अनि वेपत्ता छानबीन आयोगले कुनै काम गर्न सकेको छैन । माओवादी द्वन्दका घाउमा मल्हम लगाउने र युद्धकालमा लूटिएका नागरिकका घरजग्गा फिर्ता तथा द्वन्द्व पीडितको पुनस्र्थापना जस्ता काम हुनै सकेका छैनन् । 

जनताका बेथा केवल कथा भएका छन् । जनताको बलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्र नेता र तिनका कार्यकर्ताको स्वार्थ पूर्तिको माध्यम मात्रै बन्ने दिशातर्फ अघि बढेको आभाष हुन थालेको छ ।

यसैले त मानवअधिकारवादी नेता कृष्ण पहाडी यो लोकतन्त्रलाई मास्ने षडयन्त्र भइरहेको चित्रित गर्छन् । उनको भनाइमा सरकारले प्रतिपक्षीलाई वास्ता नगर्ने र प्रतिपक्षीले रचनात्मक भूमिका निभाउन नसक्दा नै जनताले पीडामाथि पीडा खेप्नुपरेको बताउँछन् । 

उनी भन्छन् – प्रधानमन्त्री ओलीले पनि जे पायो त्यही विपक्षीलाई भन्नुहुन्न र विपक्षीले पनि रचनात्मक भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ ।’

स्वार्थीहरुको झुण्ड बढी भएकाले पनि समस्या दिनानुदिन बढेको निष्कर्ष निकाल्न थालिएको छ । पछिल्लो समय संघीयता असफल पार्ने प्रयास भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको पाइन्छ ।