काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसको नयाँ विधान आएको छ। विधानका केही बुँदामा बाहेक महासमितिले सबैमा हरियो झण्डा देखाएको थियो। विधानमा केन्द्रीय कार्यसमिति गठनमा वर्षको पावन्दी देखिएको छ। विधानको परिच्छेद–७ को केन्द्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति अन्तर्गत धारा २१ मा यसबारे स्पष्ट लेखिएको छ। 

को बन्न सक्छ सभापति ?
सो अनुसार १ नम्बर उपधारामा केन्द्रीय महाधिवेशनका प्रतिनिधिले कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर नेपाली काँग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएका केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि मध्येबाट निर्वाचित गरेका केन्द्रीय कार्यसमितिका सभापति हुने उल्लेख छ। 

को बन्न सक्छ उपसभापति र महामन्त्री ?
त्यसैगरी २ नम्बर उपधारामा केन्द्रीय महाधिवेशनका प्रतिनिधिले कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर काँग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएका केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि मध्येबाट निर्वाचित गरेका उपसभापति दुई र महामन्त्री दुई हुने उल्लेख छ। 

को बन्न सक्छ सहमहामन्त्री
त्यसैगरी ३ नम्बर उपधारामा केन्द्रीय महाधिवेशनका प्रतिनिधिले कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर काँग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएका महिला महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट एक, आदिवासी जनजाति महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट एक, दलित महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट एक, मधेशी महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट एक, खसआर्य महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट एक, थारु महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट एक, मुस्लिम महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट एक र पिछडिएको क्षेत्रका महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट  एक समेत निर्वाचित गरेका सह–महामन्त्री आठ जना चयन हुने उल्लेख छ।

कसरी छानिन्छ कोषाध्यक्ष ?
४ नम्बर उपधारामा कोषाध्यक्ष छनोटबारे उल्लेख गरिएको छ। उक्त बुँदाअनुसार केन्द्रीय सभापतिले केन्द्रीय कार्यसमितिका निर्वाचित सदस्यमध्येबाट नाम प्रस्ताव गरी निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्वाचित कोषाध्यक्ष एक जना छानिने उल्लेख छ।

कसरी छानिन्छन् सदस्यहरु
केन्द्रीय सदस्य हुनका लागि कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर क्रियाशील भएका केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ। त्यसपछिमात्र चुनावबाट प्रत्यक्ष वा मनोनित भएर केन्द्रीय सदस्य बन्न पाइन्छ। ५ नम्बर उपधारादेखि ११ नम्बर उपधारासम्म सदस्यहरुको निर्वाचन र मनोनयनबारे उल्लेख गरिएको छ।

– योग्यता पुगेका मध्येबाट ३५ जना सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन्।
– योग्यता पुगेका मध्येबाट ९ जना महिला प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन्। 
– योग्यता पुगेका मध्येबाट प्रत्येक प्रदेशका केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि मध्येबाट एक जना महिलासहित तीन जना रहने गरी २१ जना सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन्।
– योग्यता पुगेका मध्येबाट दलित महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट चार महिलासहित नौ जना, आदिवासी जनजाति प्रतिनिधिमध्येबाट सात महिलासहित १५ जना, खसआर्य प्रतिनिधिबाट ६ महिलासहित १३ जना, मधेशी प्रतिनिधिमध्येबाट द्धार महिलासहित नौं जना, थारु प्रतिनिधिबाट एक महिलासहित तीन जना र पिछडिएको क्षेत्रका प्रतिनिधिबाट एक जनासहित निर्वाचित गरेका ५४ सदस्य हुनेछन्। 
– योग्यता पुगेका अल्पसंख्यक प्रतिनिधि मध्येबाट एक र अपाङ्गता भएका मध्येबाट एक गरी दुई जना सदस्य हुनेछन्।
– योग्यता पुगेका प्रतिनिधि मध्येबाट केन्द्रीय सभापतिले कार्यसमितिमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था, समावेशी सिद्धान्त र अपाङ्गता भएका वा अल्पसङ्ख्यक वा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व समेतलाई ध्यानमा राखी ३३ जना सदस्य मनोनित गर्नेछ।
– त्यसैगरी संसदीय दलको नेता कार्यसमितिको पदेन सदस्य हुनेछ।