काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसभित्र महाधिवेशनको चर्चा चल्न थालिसकेको छ । २०७२ सालको फागुनमा काँग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो । यो हिसाबले आगामी फागुनमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल सकिने छ । 

पार्टीको हालैमात्र नयाँ विधान आएको छ । पुसमा काठमाडौंमा भएको महासमिति बैठकले गरेको घनिभूत छलफलपछि केन्द्रीय कार्यसमितिले नयाँ विधान पारित गरेको हो । 

विधानमा कस्तो छ त केन्द्रीय महाधिवेशन सम्बन्धी व्यवस्था ? 
काँग्रेसको नयाँ विधानको पृष्ठ नम्बर ४५ परिच्छेद ६ को धारा १५ मा केन्द्रीय महाधिवेशन सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । 

त्यसमा भनिएको छ कि केन्द्रीय महाधिवेशन नै पार्टीको सर्वोच्च अधिकार सम्पन्न निकाय हुनेछ । 

त्यसको उपधारा १ मा केन्द्रीय महाधिवेशनको गठनबारे दिइएको छ । त्यसमा भनिएको छ कि कम्तीमा पाँच वर्षसम्म निरन्तर नेपाली काँग्रेसको क्रियाशील सदस्य रहेका सदस्य मध्येबाट एक मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन प्रतिनिधिले आफू मध्येबाट निर्वाचित गरेका केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि, जिल्ला सभापतिसहित  २५ जना हुनेछन् । 

त्यसैगरी कम्तीमा पाँच वर्ष निरन्तर क्रियाशील रहेका सदस्य मध्येबाट दुई वा सोभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा प्रत्येक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशन प्रतिनिधिले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमितिका सभापतिसहित २५ जना रहने उल्लेख छ । 

त्यस्तै निवर्तमान केन्द्रीय सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष, सहमहामन्त्री र केन्द्रीय सदस्य एक अवधिका लागि महाधिवशेन प्रतिनिधि हुनेछन् । 

विधानमा भनिएको छ कि तोकिए बमोजिमका भ्रातृ संघ एवं सुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशनबाट निर्वाचित भई आउने केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन् । 

त्यसैगरी तोकिए बमोजिम विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिको अधिवेशनबाट निर्वाचित भई आउने केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने उल्लेख छ । त्यस्तै धारा ५१ (१( (क) बमोजिमका महाविधेशन प्रतिनिधि हुनेछन् ।