काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले दुरुपयोग गरिएको सरकारी जग्गाको अनुसन्धान गरी सरकारको अधिनमा ल्याउने उद्देश्यले काठमाडौँमा करीब ४५० कित्ता जग्गा रोक्का गरेको छ ।     
     
डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका प्रमुख विश्वराज मरासिनीको संयोजकत्वमा मन्त्रालयले एक साताअघि गठन गरेको कार्यदलको सिफारिसका आधारमा जग्गाको कित्ता रोक्का गरिएको हो । 

मन्त्रालयका सचिव गोपिनाथ मैनालीले विभिन्न व्यक्ति, उद्यमी, राजनीतिकर्मीका आफन्तका नाममा राखिएका ती जग्गाका कित्ता रोक्का भएसँगै अब किनबेच नहुने बताए । कार्यदलले बालुवाटारको ललिता निवासलगायत अन्य केही स्थानको अध्ययन गरी सिफारिस गरेको थियो । 

गुठी तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गा जमीन व्यक्तिगत रुपमा खरीद बिक्री भएको पाइएपछि मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न मालमोत कार्यालयमा अनियमितताका फाइलको खोजी शुरु गरेको हो ।     
     
देशभर भूमि व्यवस्थापनका लागि शक्ति सम्पन्न आयोग गठन गर्ने तयारी गरेसँगै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गालाई बदनियतपूर्ण तरीकाले व्यक्तिका नाममा रजिष्ट्रेशन गराइएका भूमाफिया, कर्मचारी, राजनीतिज्ञलगायतको खोजी गरी आवश्यक कारवाही गर्न सरकारले पहल गरेको छ । 

राज्यको समृद्धिका लागि भूमि स्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापन गर्न नयाँ बन्ने आयोगले काम गर्ने छ । प्राकृतिक स्रोतको रुपमा रहेको भूमिमा राज्यको अग्राधिकार राज्यद्वारा तोकिए बमोजिम नागरिकले यसको उपयोगको अधिकार राख्ने भए पनि सरकारले आवश्यक ठहराएको अवस्थामा व्यक्तिका नाममा रहेका जग्गा जमीनसमेत अधिग्रहण गर्न सकिने व्यवस्था छ ।     
     
विगतमा सरकारले अधिग्रहण गरी हिनामिना भएका जग्गाको पहिचान गरी अनियमित देखिएका जग्गालाई सरकारका नाममा फिर्ता गर्ने तथा अनियमिततामा संलग्न दोषिलाई कानूनी कारवाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

ललिता निवासको जग्गाबारे मन्त्रालयका साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, केन्द्रीय अनुन्धान ब्यूरोलगायतले सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गरिरहेका छन् ।