काठमाडौँ ।  सरकारले बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा जोसुकै दोषी देखिए पनि उन्मुक्ति नदिइने प्रष्ट पारेको छ । ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ताको विषयमा विभिन्न टीकाटिप्पणी चलिरहेको सन्दर्भमा सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले उक्त प्रकरणमा सरकारको ‘पोजिसन क्लियर’ रहेको भन्दै तथ्य प्रमाणले दोषी देखिए कसैलाई पनि छुट नहुने उल्लेख गरे ।

यही वैशाख १७ गते भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले भने, “बालुवाटारको जग्गाको विषयमा अनुसन्धान चलिरहेको छ । सुशासन र सरकारी सम्पत्तिको रक्षार्थ यसमा जो कोही पर्नुस् ‘चार तारे–लालतारे’ पर्नुभएको छ भने उहाँहरुको तथ्य प्रमाणले देखाएमा कसैलाई पनि हामी (सरकार) छुट दिन सक्दैनौँ, यो सरकारको पोजिसन हो ।”

मन्त्री बाँस्कोटाले उक्त विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिइ छानविन गरिरहेको सन्दर्भमा पूर्वाग्रहीरुपमा विषय वस्तुलाई उजागर गरेर सरकारप्रति लक्षित गरेर अनावश्यक प्रचार भइरहेको बताए। ‘प्रश्न विष्णु पौडेल, शेरबहादुर देउवा वा सुवर्ण शम्शेर’ जोसुकै जोडिए पनि अब यो सिलसिला नरोकिने उनले प्रष्ट पारे । सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले कुनै पनि नाम वा विगतका पुर्खाको योगदानको र उनका सन्ततिलाई आजको सरकारले मूल्य तिर्न सक्दैन भने ।

उनले भने, “सरकारी सम्पत्तिको दुरुपोग गर्न कसैलाई छुट छैन । ‘महासचिव’ भनेर लालपूर्जामा लेखेको छैन, ‘सभापति’ वा पूर्वप्रधानमन्त्री भनेर पनि जग्गाको लालपूर्जामा लेखेको छैन होला, हामी यत्ति जान्दछौँ, मुलुकको संविधान, नियम, कानूनले व्याख्या व्यवस्था गरेका चिजको उलङ्घन भएका विषयलाई ठेगानमा ल्याउनु सरकारको दायित्व, कर्तव्य हो । यसमा कोही दिग्भ्रमित नभए हुन्छ, सरकार यसमा पिँठ्यु फर्काउने, आँखा चिम्लिने, आँखा झिम्क्याउनेवाला वा कानमा तेल हाल्नेवाला छैन ।”

पन्ध्रौँ योजनाको आधारपत्र स्वीकृत

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पन्ध्रौँ योजना (आर्थिक वर्ष २०७६-७७–२०८०-८१ को आधार पत्र स्वीकृत गरेको छ । पाँच वर्षे योजनाले नेपालको आर्थिक रुपान्तरणदेखि समग्र मानवीय, भौतिक, सामाजिक, सबै तहका विकास अब कुन दिशातर्फ जानेछन् भन्ने हिसाबले आधार पत्र आएको सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

बैठकले सबै स्थानीय तहमा ‘सव नेशनल ट्रेजरी रेगुलेटरी एप्लिकेसन’ सफ्टवेर लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त प्रणाली तीन तह स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा लागू गरिनेछ । जसले बजेट निर्माण, निकास, खर्च गर्ने र सोको प्रतिवेदनसमेत पेश गर्ने वैज्ञानिक प्रणाली स्थापित हुनुपर्छ । जुन प्रणालीले सबै ‘डुब्लिकेसन’ रोक्दै आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न सहज हुनेछ । यो सबै तहमा एउटै मोडलको हुने जनाइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउदी विकास कोषबाट भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि उपलब्ध हुने करीब रु तीन अर्ब ३३ करोड ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै हातहतियार खरखजना नियमावली, २०२८ को अनुसूची ११ (क) मा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसमा खासगरी नवीकरण र दर्ता शूल्कमा बढोत्तरी गरिएको छ ।

विकास निर्माणका क्षेत्रमा पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद्ले दरबाङ्गा–म्याग्दी जलविद्युत् आयोजना, फिस्लिङ–तोलाड–शक्तिखोर ग्रामीण सडक स्तरोन्नति र महाकाली सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माणको प्रयोजनका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने भएको छ । बैठकले प्रयोगशाला कार्यरत कर्मचारीलाई प्रयोगशाला जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरिएको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको वार्षिक प्रतिवेदन आव २०७४-७५ सङ्घीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले सैनिक प्राविधिक सेवा नियमावली, २०७५ स्वीकृत तथा सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरेको मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । रासस