'मेरो सरकार' प्रकरण : प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अल्पज्ञान कि अहम् ?

प्रकाशित मिति : २०७६ बैशाख २१ शनिबार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनेको 'मेरो सरकार' शब्दावलीको बचाउ गरेका छन् । ओलीले राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गर्ने क्रममा 'मेरो सरकार' भन्ने प्रचलन भारत, अमेरिका लगायतका देशहरुमा समेत रहेको भन्दै यो संवैधानिक र सामान्य विषय रहेको दाबी समेत गरे । 

शनिबार बिहान विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरुसँगको कुराकानीको क्रममा प्रधानमन्त्री ओ‌लीले संसदबाट निर्वाचित हुँदा नै राष्ट्रपतिले 'मेरो सरकार' भन्न सक्ने हैसियत राखेको दाबी समेत गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले 'मेरो सरकार' भनेको प्रति आलोचना गर्नु भनेको लोकतन्त्रको उपहास भएको समेत उनले दाबी गरे।

त्यस्तै, शनिबार नै प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले राष्ट्रपति पनि राजाकै हैसियतमा अहिले रहेको भन्दै उनले 'मेरो सरकार' भन्नु सान्दर्भिक रहेको बताए । उनले राजा नभएको अहिलेको अवस्थामा देशको अभिभावक पनि राष्ट्रपति नै रहेकोले उनले 'मेरो सरकार' भन्नु स्वभाविक रहेको दाबी गरेका हुन् । अर्को तर्फ प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा राजन भट्टराईले पनि मेरो सरकार भन्ने शब्दावली विभिन्न देशहरुमा प्रचलनमा आइरहेको भन्दै अन्तराष्ट्रिय प्रचलन अनुसार नै यो शब्दावली प्रयोग गरिएको समेत उनले दाबी गरे । 

यसरी प्रधानमन्त्री ‌ओली र उनका दुई सल्लाहकारहरुले यसको बचाउ गरिरहेको भएपनि नेपालको संविधान र भारतको संविधानमा राष्ट्रपतिको भूमिका नै भिन्दै रहेकोले भारतसँग यसको तुलना गर्न नमिल्ने तर्क पनि एकाथरीको छ। नेपालको र भारतको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी नै भिन्न देखिएको छ । पहिले श्री ५ को हैसियतमा रहेका राजाहरुले 'श्री ५ को सरकार' भन्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मेरो सरकार भन्ने गरेका थिए । तर, अहिलेको संविधानमा नेपाल सरकार भन्ने उल्लेख छ । 

प्रधानमन्त्री सहित उनको सल्लाहकार टोलीलाई भारतको संवैधानिक प्रावधानबारे जानकारी नहुनु वा त्यसलाई गलत व्याख्या गरेर पानी माथि ओभानो बन्नको लागि नागरिकको आँखामा धुलो छ्याप्न लागेको भन्दै फेरि आलोचना सुरु हुन थालेको छ। संविधानमा उल्लेख नै नधएको कुरालाई प्रयोगमा ल्याउने र त्यसलाई संवैधानिक एवं  सामान्य विषय भन्नुले पनि यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीको अल्पज्ञान हो या त उनको अहम् ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । 

भारतको संविधानको धारा ५३ मा कार्यकारिणी अधिकार राष्ट्रपतिमा निहित हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तसर्थ आफुमा निहित कार्यकारिणी अधिकार कार्यान्वयनका लागि गठित सरकारलाई उनले `मेरो सरकार´ भनेर सम्बोधन गर्नु स्वभाविक हुन्छ । तर, नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७५ (क) मा कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा निहित हुनेछ' भन्ने उल्लेख छ । साथै ''संविधानको धारा ७५ को उपधारा ३ ले नेपालको संघीय कार्यकारिणी सम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुनेछ'' भनेको छ । 

सोही धाराको उपधारा (१) मा ''नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानून बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा निहित हुनेछ'' भनिएको छ । त्यस्तै, सोही धाराको उपधारा (२)मा ''यो संविधान र कानूनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषदमा हुनेछ'' भनिएको छ ।  

यसरी संविधानमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था विपरित प्रधानमन्त्री ओलीले 'मेरो सरकार' शब्दावलीको बचाउ गर्नु या त यो उनको अज्ञानता हो कि त्यो उनको अहम हो ? भन्दै आलोचना सुरु भएको हो। 
 

नयाँ