arrow

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हावादारी भएको काँग्रेसको ठहर, संशोधन हाल्यो

दुबै संसदमा भण्डारफोर गर्ने

logo
प्रकाशित २०७६ वैशाख २१ शनिबार
congress-nc-party-building.jpg

काठमाडौं। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम हावादारी बनेको ठहर सहित प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले दुबै सदनमा भण्डाफोर गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा शनिबार ११ बजेदेखि ३ घण्टासम्म विज्ञ सहित बसेको काँग्रेस संसदीय दलको बैठकले, सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम हावादारी र पार्टीको घोषणापत्र जस्तो मात्रै भएको ठहर गरेको हो।

नीति तथा कार्यक्रम एक वर्षका लागि हो वा पञ्चवर्षीय हो भन्ने हेक्का समेत सरकारलाई नभएको जिकिर गरेको छ। गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका एउटै बुँदा पनि सरकारले पुरा गर्न नसकेको काँग्रेसको दाबी छ। डा. स्वर्णिम वाग्ले, डा. गोबिन्द पोखरेल लगायतका अर्थविद सहित बसेको काँग्रेस बैठकले, तामाकोशी, मेलम्ची लगायतका योजना बल्झिँदै जानु सरकारको निकम्बापन भएको ठहर समेत गरेको छ। 

सबैभन्दा ठूलो आपत्ति “मेरो सरकार” मा  
कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक व्यवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिलाई राजा महाराजाको जस्तो गरि कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखको हैसियत दिएको ठहर गरेको हो। बैठकपछि हाम्रा कुरासँग कुरा गर्दै काँग्रेस नेता राजेन्द्र कुमार केसीले भने,“ अरु देशको कुरा जे सुकै होस् चासो भएन। नेपालको सन्दर्भमा मेरो भन्नु भनेको नितान्त नीजि हुन्छ। के त्यसो हो भने अरु बाबुलाई पनि मेरो बाबु भन्ने ? अर्काका छोराछोरीलाई पनि मेरो छोरा छोरी भन्ने ? के अर्थ दिन्छ त्यसो भन्दा ?” उनले उल्टै प्रश्न गरे। 

काँग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओली जीले विद्यादेवी भण्डारीलाई कार्यकारी राष्ट्रपति जस्तो या राजा महाराजा जस्तो पोजिसनमा राख्न खोजिरहेको भन्ने बजारमा चलेको हल्लालाई अझै अगाडि बढाउने ढंगले ल्याईएको टिप्पणी गरे। 

संशोधन दर्ता 
संसदीय दलको बैठकपछि नेपाली कांग्रेसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन दर्ता गरेको छ। प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाण लगायत २४ सांसदले संयुक्त रुपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। काँग्रेसले दर्ता गराएको संशोधनमा, राष्ट्रपतिले बोलेको “मेरो सरकार” को ठाउँमा नेपाल सरकार भन्नुपर्ने, संघीयता कमजोर बनाउने, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत संरचना कमजोर पार्ने कार्यक्रमहरु हटाउनु पर्ने लगायत छन्।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ