काठमाडौं । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय संसदको तेस्रो ठूलो दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी नेपालबीचको एकताले पूर्णता पाएको छ । विभिन्न ३ किसिमका नयाँ राजनीतिक मुद्दाहरु बोकेर दुईपार्टीहरुबीच एकता भएको हो । 

सोमबार राजधानीमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमकाबीच यादव र भट्टराईले नौं बुँदे आधारपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । नव गठित समाजवादी पार्टीले लिएको विशेषगरी ३ वटा विचारधारा फरक देखिएको छ । पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संसदमा आधारित शासकीय प्रणाली अपनाउने उल्लेख गरेको छ । यस मध्ये प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा धेरै पहिलेदेखि पुष्पकमल दाहालले उठाउँदै आएको मुद्दा हो । 

त्यस्तै संविधानसभाद्वारा गठित उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना सुझाव आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा संविधान संशोधन गरी १०+१ प्रदेशहरुको रचना गरिनुपर्ने मुद्दा समेत पार्टीले लिने भएको छ । पार्टीको बैचारिक धार दुबै पार्टीले लिएको सिद्धान्तको मिश्रित रुपबाट तयार पारिने उल्लेख छ । पार्टीले समाजवादी पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा र विकास गर्नु रहने समझदारी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

मौलिक विशेषताको आधारमा राज्य चलाउनु पर्ने धारणा राख्ने सो पार्टीले विभिन्न १५ किसिमका मौलिक विशेषताहरु पनि तयार पारेको छ । पार्टीले उल्लेख गरेका मौलिक विशेषताहरूमा - १. राष्ट्रिय स्वाधीनता, २. सङ्घीय शासन, ३. समाजवादी व्यवस्था, ४. सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्र, ५. राष्ट्रिय पहिचान, ६, सामाजिक न्याय, ७समतामूलक समृद्धि, ८. लोक कल्याणकारी राज्य र सामाजिक सुरक्षा, ९. सुशासन र सदाचार, १०. समानुपातिक समावेशीकरण, ११. स्यशासन तथा स्वायत्तता, १२. सांस्कृतिक बहुलता, १३. समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, १४. पर्यावरणीय सन्तुलन र १५. बहुलतायुक्त समाज र राष्ट्रिय एकता रहेका छन्।

विश्वमा सङ्घीयता र समाजवादका विभिन्न प्रारूपहरू रहेको भन्दै पार्टीले यसलाई नेपाली समाजको विशिष्ट स्थिति, जनताको चेतना र विचारधारात्मक तथा सांस्कृतिक स्तरको उन्नयनसँगै सम्मुनत गर्दै लगिने भएकाले सम्मुन्नत सङ्घीय समाजवाद भनेको छ । त्यस्तै, राजनीतिक क्षेत्रमा जनताको सार्वभौमिकता, नागरिक स्वतन्त्रता, बहुलतायुक्त खुल्ला समाज, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, विधिको शासन, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था, संवैधानिक तथा कानुनी राज्य, मौलिक एवम् मानव अधिकार, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता लोकतन्त्रका साश्वत मूल्य र मान्यताहरू सबै आत्मसात गर्नेछ पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।