आचारसंहिताका नाममा पत्रकारलाई १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने ओली सरकारको योजना

मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोजिदै, नियमनका नाममा सम्पूर्ण रूपमा नियन्त्रित ‘मिडिया काउन्सिल’ गठनको तयारी

प्रकाशित २०७६ वैशाख २७ शुक्रबार

काठमाडौं । सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन खोजेको छ । सोही अनुसार केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पत्रकारलाई त्रासमै राखेर पत्रकारिताको फराकिलोपनलाई खुम्च्याउन खोजेको छ ।

अहिलेको प्रेस काउन्सिललाई विस्थापन गर्ने गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल’ सम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको छ।

यसअनुसार आचारसंहिता उल्लंघनको विषयमा कारबाही दायरा कठोर बनाउँदै विधेयकमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रावधान राखिएको छ।

काउन्सिलबाट जारी आचारसंहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेका कारण कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको देखिए काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ।

सरकारका पछिल्ला गतिविधिले संसदबाट प्रतिपक्षीलाई मात्र हैन कि अब मिडियामाथि पनि नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिएको छ । नियमनका नाममा सरकारले सम्पूर्ण रूपमा नियन्त्रित ‘मिडिया काउन्सिल’ गठनको तयारी गरेको हो ।

प्रस्तावित विधेयकमा स्वस्थ र मर्यादित पत्रकारिताको विकासका लागि स्वतन्त्र नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न नेपाल मिडिया काउन्सिल स्थापना गरिएको उल्लेख छ।

अहिलेको प्रेस काउन्सिल पनि सरकार नियन्त्रित भएको र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको सन्दर्भमा थप नियन्त्रित निकाय प्रस्ताव गरिएपछि नेपाल पत्रकार महासंघ भने आक्रोशित भएको छ ।

महासंघले स्वतन्त्र प्रेसलाई लिएर कायम अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता तथा संविधानले गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टीविरुद्धको कुनै पनि कदम आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने भन्दै कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिइसकेको छ।

सरकारको यही रवैया रहिरहे पत्रकारले न्याय माग्न कहाँ जाने भन्ने प्रश्नसमेत टड्कारो बनेको छ ।