- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको संसदीय मर्यादा विपरितका शब्दावलीहरु रेकर्डबाट हटाईएको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकको सुरुमा नै सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रधानमन्त्री ओलीले बोलेका संसदीय मर्यादा विपरितका शब्दावलीहरु संसदको रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
यही शब्दावलीका कारण मंगलबार संसदमा प्रधानमन्त्री ओली अपमानित बन्नु परेको थियो । सभामुखले ती शब्दावली हटाउन निर्देशन दिएसँगै प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बसेर अमर्यादित शब्दावलीहरु प्रयोग गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको व्यक्तिगत मर्यादामा समेत प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । संसदीय मामलाका जानकारहरुका अनुसार मर्यादाको प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्रीकै भाषण संसदीय रेकर्डबाट हटाउनुलाई गम्भीर रुपमा लिईन्छ । यो सामान्य सांसदको रेकर्ड हटाएको जस्तो होईन ।
यही विषयको गाम्भीर्यताका कारण अरु सांसदहरुको अभिव्यक्ति तत्काल हटाउन निर्देशन दिने सभामुखले समेत यसबारे निर्णय लिन झण्डै ३ दिनको समय लिएका छन् । अन्तमा उनले प्रयोग गरेका निम्छरा, पाखण्ड, कुण्ठा जस्ता शब्दावलीहरु संसदको रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिईएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा प्रयोग गरेका ती शब्दावलीहरुप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रसका सांसदहरुले संसदमा विरोध गरेका थिए ।
अरुलाई होच्याउने र खसाल्ने स्वभाव त प्रधानमन्त्रीको हरेक भाषणमा झल्किन्छ । तर, अरु ठाउँमा होच्याएर बोलेको विषय अर्को मञ्चबाट उत्तर मिल्ने र सो विषय ठूलो मुद्दा नबन्ने भएपछि आफ्नो दम्भलाई निरन्तरता दिँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार संसदमा नै त्यस्ता शब्दावलीहरु प्रयोग गरेका थिए । सुरुको मन्तव्य सकेपछि विभिन्न सांसदहरुले प्रधानमन्त्री ओलीसामु प्रश्न राखेका थिए । सो प्रश्नको उत्तर दिन रोष्टममा पुग्ने वित्तिकै प्रधानमन्त्रीले ‘आक्रोश, कुण्ठा, पाखण्ड र निम्छरा अभिव्यक्तिहरुको वास्ता नगरेर प्रश्नहरुको जवाफ प्रस्तुत गर्छु’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। यही अभिव्यक्तिले संसदमा हंगामा भयो र प्रधानमन्त्री आफ्नै शब्दका कारण आफैं अपमानित बन्नु पर्यो ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले सो घटनाबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए । त्यो शब्दलाई रेकर्डबाट हटाउने बारेमा पनि छलफल गर्ने पनि बताएर प्रधानमन्त्रीलाई उत्तर दिन समय दिएपछि काँग्रेसले संसदीय मर्यादा कायम गर्न माग गर्दै नाराबाजी समेत गरेको थियो ।